गोवंशाची तस्करी करणाऱ्यांना लागणार मकोका, गृह विभागाचे पोलिसांना आदेश...!

गोवंशाची तस्करी करणाऱ्यांना लागणार मकोका, गृह विभागाचे परिपत्रक जारी; जिल्हास्तरावर विशेष पथके व हेल्पलाइनद्वारे तत्काळ कारवाईचे निर्देश...बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर गृह विभागाने काढले पत्रक...

मुंबई, दि.22(डि-24 न्यूज)- राज्यातील गोवंश तस्करी, अवैध वाहतूक, बेकायदेशीर कत्तलखाने आणि गोहत्या रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने कठोर पावले उचलली आहेत. बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर यासंदर्भात शासनाने परिपत्रक जारी करून राज्यातील सर्व संबंधित विभागांना कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 48 नुसार गाई व वासरांचे संरक्षण, त्यांची जात सुधारणा आणि उपयुक्त जनावरांच्या कत्तलीस प्रतिबंध करण्यासाठी शासनाने विविध उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोवंश जनावरांची अवैध वाहतूक, अनधिकृत कत्तलखाने आणि गो तस्करीच्या घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य शासनाने संबंधित विभागांना सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

शासनाच्या निर्देशानुसार राज्यातील सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1976 तसेच प्राण्यांना निर्दयतेने वागविण्यास प्रतिबंध अधिनियम, 1960 यांसह इतर संबंधित नियमांची कठोर अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महानगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत तसेच जिल्हा परिषदांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील विनापरवाना व अनधिकृत कत्तलखान्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच गोवंश तस्करी करणाऱ्या वाहनांची नियमित तपासणी करून मोटार वाहन अधिनियमांतर्गत कारवाई करण्याची जबाबदारी परिवहन विभागावर सोपविण्यात आली आहे.

पोलिस यंत्रणेला संघटित पद्धतीने गो तस्करी किंवा कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती व टोळ्यांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हे नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यातील सर्व पोलीस अधीक्षक कार्यालये, पोलीस आयुक्तालये, पशुसंवर्धन व परिवहन विभागात स्वतंत्र नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यांचे संपर्क क्रमांक नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

राज्याच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये संयुक्त तपासणी चौक्या उभारून पोलिस, परिवहन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पशुसंवर्धन विभाग यांच्या संयुक्त पथकांमार्फत अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

तसेच, डायल 112 हेल्पलाइनवर गो तस्करी, अवैध वाहतूक किंवा बेकायदेशीर कत्तलखान्यांविषयी तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित पोलिस यंत्रणेला तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे गोवंश संरक्षणास चालना मिळण्यासोबतच अवैध कत्तलखान्यांवर आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.