जालना रोड येथील क्रीम प्राॅपर्टीवर टाकला वक्फ बोर्डाने हात, वक्फ बोर्डाच्या जागेवर उभी टोलेजंग इमारत, 29 जणांना नोटीस

कोट्यवधींची वक्फ मालमत्ता तडजोड प्रकरण

तत्कालीन सीईओ समवेत बोर्डाची 29 जणांना फौजदारी नोटीस

औरंगाबाद,दि.13(डि-24 न्यूज) शहरातील जालना रोड, क्रीम मालमत्ता वरील दर्गाह मगरिबी औलिया संस्थेच्या कोट्यावधींची तब्बल सवा एकर मालमत्ता बेकायदेशीर तडजोड, कब्जा, हस्तांतरण केल्या प्रकरणी महाराष्ट्र वक्फ मंडळाच्या वतीने कठोर कारवाईस सुरुवात करण्यात आली आहे. या बाबत मंडळा कडून चक्क तत्कालीन सीईओ व शहरातील प्रतिष्ठित व्यावसायिक दिलीप चितलांगे व कुलभूषण अग्रवाल समवेत 29 लोकांना फौजदारी नोटीस बजावण्यात आली आहे.

जालना रोड वरील दर्गाह औलिया(सय्यद शाह दाऊद मगरिबी) सिटीएस क्र.12503 आहे.सदर मालमत्ता ही 4 हजार 593 असून सध्या या मालमत्तेची बाजारभाव प्रमाणे किंमत कोट्यवधी आहे. 2016 साली एमएसडब्ल्यू/762/2016 अशी या मालमत्तेची वक्फ मंडळा कडे नोंद आहे. वक्फ अधिनियम 1995 च्या कलम 32(2)व कलम 56 मधील तरतुदी प्रमाणे मंडळाची तरतुदींचे पालन न करता तसेच मंडळाची परवानगी न घेता 3 वर्षाच्या कालावधी करता दिलीप चित्तलांगे व कुलभूषण आर अग्रवाल यांना भाडे तत्वावर देण्या बाबत तत्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशाने 7/12/2011 रोजी भाडेकरार करण्यात आला होता. या प्रकरणी वक्फ न्यायाधिकारणाने 5/4/2013 रोजी अंतरिम आदेश पारित केले होते.त्या नुसार तत्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांचे आदेश व भाडेकरारनामा अवैध ठरविला व मालमत्तेचा ताबा घेण्यासाठी मंडळास स्वातंत्र्य असल्याचे आदेशात नमूद केले होते. तदनंतर चित्तलांगे व अग्रवाल यांनी उच्च न्यायलयात धाव घेतली होती मात्र न्यायालयाने वक्फ न्यायधिकारणाचे आदेश 5/5/2014 रोजी कायम ठेवले. तसेच चितलांगे व अग्रवाल यांच्या वर वक्फ मिळकत ताब्यात घेण्यात बाबत कडक ताशेरे ओढले होते.या नंतर उच्चन्यायालयाने आदेशानुसार मिळकत ताब्यात घेण्यात साठी सात दिवसाची नोटीस देण्यात आली होती मात्र संबंधितांनी मालमत्ता मंडळाच्या ताब्यात दिली नाही.

 सुप्रीम कोर्टात तडजोड बेकायदेशीरच

दरम्यान चितलांगे व अग्रवाल यांनी मिळकत ताब्यात घेण्यात साठी सुप्रीम कोर्टा कडे दाद मागितली होती. दरम्यान प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतांना व मालमत्ता ताब्यात घेण्यात ऐवजी तत्कालीन सीईओ यांनी कोर्टात 11/8/2016 रोजी मंडळ संबंधितां कडून भाडे घेण्यास तयार असल्याचे माहिती दिली. सदर पत्रा मध्ये भाडेपट्टा नियम 2014 मधील तरतुदीनुसार कमीत कमी 45.93 लक्ष ते एक कोटी पर्यंत प्रति वर्ष भाडे आकारण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तथापि बेकायदेशीर तडजोड करार मध्ये फक्त 22 लाखात भाडेकरार करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे सदर करार हा व्यक्तिगत पातळीवर व मंडळाची रीतसर परवानगी किंवा मान्यता न घेता करण्यात आला होता.

तरतूद नसतांना सर्वच बेकायदा

वक्फ मालमत्ता विहित प्रक्रिया राबविल्या शिवाय भाडेकरार करार करण्याची तरतूद नाही. असे असतांना ही 2014 अनुसार प्रक्रिया न राबवता तत्कालीन सीईओ यांनी 1995 च्या कलम 32 चा भंग केला. म्हणूनच कोर्टाच्या बाहेर भाडेकरार तडजोड प्रक्रिया ही बेकायदेशीररीत्या अमलात आणण्यात आली. सदर प्रकरणी राज्य शासनाने आपल्या अधिकाराचा वापर करत 11/8/2017 रोजी करार रद्द केला होता व तत्कालीन सीईओ यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात आली होती.

मंडळाने या बाबत 2018 व 2021 मध्ये पुन्हा ताबा देण्या बाबत नोटीस बजावण्यात आली होती.

 बेकायदेशीर बांधकाम व पोट भाडेकरू

वरील प्रकरणी चितलांगे व अग्रवाल यांनी मालमत्तेवर मंडळाची परवानगी न घेता बेकायदेशीररीत्या 27 गाळे व कार्यालय बांधले आहे.तसेच पोटभाडेकरूना हस्तांतरण केले आहे.वक्फ मिळकतीच्या जागेवर अवैध बांधकाम/पोट भाडेकरू प्रकरणी सर्व संबंधितांना कलाम ५२-अ नुसार फौजदारी नोटीस बजावण्यात आली आहे. 

अशी माहिती वक्फ बोर्डाचे प्रसिध्दी प्रमुख शेख अश्फाक यांनी डि-24 न्यूजला दिली आहे.

हा तर सार्वजनिक मालमत्ता हडप करण्याचा प्रकार

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी गंभीर ताशेरे ओढले होते..... "सदर प्रकरणात धनवान लोकांची सार्वजनिक मालमत्ता हडप करण्याची प्रवृत्ती निदर्शनात येते. असे प्रभावशाली लोक आपल्या योजनांत यशस्वी होतात. कोर्टाची दिशाभूल व कायद्याचा दुरुपयोग करून ज्या जमिनीचं गोरगरिबांच्या कल्याण साठी गरज असतांना संगनमत करून, खोटं हस्तांतरणाच्या आधारे त्या वर अवैध प्रभुत्व गाजविण्याचा तसेच कब्जा नियमित करण्याचा प्रयत्न करत आहे." असे प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.