माहिती देण्यास टाळाटाळ, विद्यापीठाच्या जनमाहिती अधिका-यास ठोठावला दंड...!

माहिती देण्यास टाळाटाळ; ‘विद्यापिठाच्या जनमाहिती अधिकाऱ्यास ₹10 हजारांचा दंड

माहिती आयोगाचे आदेश; दंडाची वसुली करण्यासाठी कुलसचिवांना निर्देश

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.29(डि-24 न्यूज)- माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत मागविलेली माहिती दोन अपीलांनंतरही उपलब्ध करून न दिल्याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या (बामू) जनमाहिती अधिकाऱ्यावर ₹10 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच संबंधित दंडाची वसुली करण्यास विद्यापीठ प्रशासनाकडून टाळाटाळ होत असल्याने आयोगाने कुलसचिवांना तातडीने दंडाची वसुली करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मौलाना आझाद एज्युकेशन ट्रस्टच्या डॉ. रफिक झकारिया सेंटर फॉर हायर लर्निंगमधील सहा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम विद्यापीठाची पूर्वपरवानगी न घेता बंद करण्यात आल्याचा मुद्दा समोर आला होता. या संदर्भातील माहिती मिळविण्यासाठी वृत्तपत्रविद्या विभागाचे प्रमुख प्रा. डॉ. शाहेद शेख यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत विद्यापीठाकडे अर्ज केला होता.

मात्र, प्रथम व द्वितीय अपील करूनही संबंधित माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. त्यामुळे डॉ. शाहेद शेख यांनी महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाच्या खंडपीठाकडे तक्रार दाखल केली. सुनावणीनंतर आयोगाने विद्यापीठाच्या शिक्षण विभागातील जनमाहिती अधिकाऱ्यावर ₹10 हजारांचा दंड ठोठावला.

त्यानंतरही विद्यापीठ प्रशासनाने दंडाची रक्कम वसूल करण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 19(8)(क) अंतर्गत दंडाची वसुली न झाल्याने डॉ. शाहेद शेख यांनी पुन्हा कलम 18 अन्वये आयोगाकडे अर्ज दाखल केला.

या प्रकरणाची सुनावणी घेतल्यानंतर माहिती आयोगाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्याकडून ₹10 हजारांचा दंड वसूल करून नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

या निर्णयामुळे माहितीचा अधिकार कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत आयोगाने कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले असून, माहिती देण्यास विनाकारण विलंब करणाऱ्या किंवा टाळाटाळ करणाऱ्या सार्वजनिक प्राधिकरणांना हा निर्णय इशारा मानला जात आहे.