सरकार मराठवाड्याच्या जनतेविरुध्द, मंत्रीमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयांना वाटाण्याच्या अक्षता - अंबादास दानवे

छ.संभाजिनगर(औरंगाबाद), दि.16(डि-24 न्यूज) आताचे सरकार मराठवाड्याच्या जनतेविरुध्द असून मागिल वर्षी येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णयांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखवण्यात आले, आगामी विधानसभा निवडणुकीत येथील जनता त्यांना धडा शिकवल्या शिवाय राहणार नाही असा जोरदार हल्ला पत्रकार परिषदेत विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे.

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त 16 सप्टेंबर 2023 रोजी राज्य सरकारने मराठवाड्याचे मागासलेपण दूर करण्याच्या हेतूने मंत्रिमंडळ बैठक घेतली होती. या बैठकीत तब्बल शंभर पेक्षा अधिक घोषणा व निर्णय घेण्यात आले होते. मराठवाड्यातील विकास कामांसाठी एकूण 37 हजार 16 कोटी रुपयांच्या घोषणा केली होती. तसेच 9 हजार 67 कोटी 90 लाख खर्चाचे निर्णय घेण्यात आले होते. एक वर्षपूर्ती या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाकडे पाहिले असता राज्य शासनाने मराठवाड्याचे मागासलेपण दूर करण्याची घोषणा हवेतच विरली. एकाही विकासात्मक कामाला अद्यापपर्यंत मुहूर्त लागला नसल्याची माहिती अंबादास दानवे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

तसेच मंत्रीमंडळ बैठकीत करण्यात आलेल्या घोषणांबाबत राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचा घणाघात त्यांनी केला.

दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात वळवण्यासाठी तब्बल 14 हजार 40 कोटींची स्वतंत्र तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला होता. एका वर्षामध्ये सदरील प्रकरणी फक्त प्रकल्प बनवण्यासाठी 60 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. राज्य सरकार हा प्रकल्प बनवण्यासाठी अशा संथ गतीने गेल्यास पुढील 20 वर्षेही प्रकल्प पूर्ण होणार नसल्याची टिका दानवेंनी केली. मराठवाड्यातील रस्त्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गत आगामी काळात 12 हजार 938 कोटी रुपयांचे कामे राज्य शासन हाती घेणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीत केली होती. मात्र अद्यापपर्यंत फक्त 304 कोटी रुपयांच्या विकास कामांना मंजुरी मिळाली असून हायब्रीड अन्युटी योजने अंतर्गत तयार करण्यात येणा-या रस्त्यांचे धोरण बदलल्यामुळे हे रस्ते पूर्ण होणार की नाही याची शंका सुध्दा निर्माण झाल्याची भीती दानवेंनी व्यक्त केली.

जालना जिल्ह्यातील बदनापूर तालुक्यातील धोपटेश्वर येथील दगडाबाई शेळके यांनी मराठवाडा मुक्ती संग्रामात सहभाग घेतला असल्याने राज्य सरकारच्या वतीने त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ 5 कोटी रुपये खर्च करून स्मारक बांधणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. परंतु आज रोजी या स्मारकाच्या घोषणेची सद्यस्थिती पाहता पंचायत समिती गटशिक्षणाधिकारी यांनी 28 ऑगस्ट 2024 रोजी जालना जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे जमिनीची मागणी केली आहे. मराठवाड्याची राणी लक्ष्मीबाई म्हणून ओळख असणाऱ्या या स्वातंत्र्य सेनानी स्मारकाच्या घोषणेकडे असे शासन दुर्लक्ष करत असेल तर सर्व स्वातंत्र्य सैनिकांचा हा अपमान असल्याची भावना दानवेंनी प्रकट केली.

राज्य शासनाने अडचणीत असलेल्या मराठवाड्यातील शेतीला जोडधंदा म्हणून मंत्रिमंडळ बैठकीत 8600 गावांमध्ये 3 हजार 225 कोटी खर्च करून दुधाळ जनावरांचे वाटप करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयाद्वारे मराठवाड्यात दूध क्रांती येणार असल्याची भीम गर्जना केली होती. मात्र मुख्यमंत्री आपल्या शब्दावरून पलटले असून सदरील घोषणेचा फेरविचार करण्यात येत असल्याची माहिती दानवेंनी यावेळी केली. मराठवाड्यात क्रीडा संस्कृती निर्माण व्हावी यासाठी राज्य सरकारने संभाजीनगरात क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली तर होती. परंतु या घोषणेचे मागिल एक वर्षात काय झाले याचे सुस्पष्ट माहिती समोर आली आहे. मात्र 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी या संबंधित एक समिती गठीत करण्यात आली होती. तिला 30 जून 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त सदरील प्रकरणी कसलेहि कामकाज झाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

एक वर्षानंतर राज्य शासनाने केलेल्या पाहिले असता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी मराठवाड्याची पूर्णतः फसवणूक केली असून एका वर्षात सर्व घोषणांकडे प्रशासकीय व शासकीय पातळीवर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. मागासलेपण दूर करुन मराठवाड्याला सूजलाम सुफलाम करु मुख्यमंत्र्यांची हि निव्वळ घोषणाच एका वर्षात राहिली. सकल मराठा समाजाच्या वतीनेही सदर मागण्या वेळोवेळी आंदोलन करुन राज्य सरकारने समोर मांडण्यात आलेल्या आहेत. मात्र राज्य सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करुन वेळकाढूपणा आणि मराठा समाजाला फसवत असल्याची भावना दानवेंनी व्यक्त केली.