16 सप्टेंबर रोजी प्रहार करणार सुकना नदीत जलसमाधी आंदोलन, झेंड्यावर नव्हे तर एजंड्यावर बोला

16 सप्टेंबर रोजी प्रहार करणार सुकना नदीत जलसमाधी आंदोलन, झेंड्यावर नव्हे तर... एजंड्यावर बोला... मराठवाड्यातील सर्व जागेवर प्रहार उमेदवार उभे करणार असल्याची माहिती जे.के.जाधव यांनी दिली....

छ.संभाजीनगर(औरंगाबाद) दि.31(डि-24 न्यूज) मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या पूर्व दिनी प्रहार जनशक्तीच्या वतीने 16 सप्टेंबर रोजी दुपारी 12.30 वाजता सुकना नदीत हजारो कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत तीव्र जलसमाधी आंदोलन करणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत मराठवाडा अध्यक्ष जे.के.जाधव व शहराध्यक्ष कुणाल राऊत यांनी दिली आहे.

छ.संभाजीनगर(औरंगाबाद) दि.31(डि-24 न्यूज) राज्य सरकारने शहरात मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन गेली पाच वर्षांत मराठवाड्याच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. तात्कालीन मुख्यमंत्री स्व.विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हायची परंतु हे सरकार फक्त आश्वासन देत असल्याने मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या एक दिवस अगोदर दुपारी 12.30 वाजता सुकना नदीत हजारो कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत तीव्र जलसमाधी आंदोलन करण्याचा इशारा मराठवाडा अध्यक्ष जे.के.जाधव व शहराध्यक्ष कुणाल राऊत यांनी दिली आहे.

मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळाने 15 तारखेला शहरात येऊन सर्व जिल्हाधिकारी व प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याशी आढावा बैठक घेऊन मराठवाड्याला न्याय देण्याची भुमिका जाहीर करावी. मागिल सहा वर्षात मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाचे औचित्य साधून सरकारने मराठवाड्याला हजारो कोटी रुपयांचे आश्वासनांचे पाऊस पाडण्याचे काम केले. अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त सरकारने केलेल्या मोघम घोषणांनंतरही आजपावेतो मराठवाड्यावर सरकारकडून जाणिवपूर्वक दुष्काळच पाडलेला आहे. शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, दिव्यांग, माजी सैनिक आणि विशेषतः मराठवाडा मुक्तीसंग्राम लढ्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचे काम सरकारने केले आहे. मागिल तीन वर्षांत सरकारने किमान पाच हजार कोटी खर्च करून देखील मराठवाड्यातील 2 टक्के सिंचनाचा आकडा न वाढल्याने तीव्र नाराजी असून शेतकऱ्यांवर आत्महत्येचा संकट उभा राहून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न सरकारने अग्रस्थानी घेऊन जलसंपदाच्या अधिका-यांवर व जिल्हाधिका-यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचे ठरवावे. महावितरणकडून शेतकऱ्यांना, कष्टकऱ्यांना विज वितरणात होणारा दुजा भाव यामुळे देखील शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असून शेती करण्यास ब-याच अडचणी निर्माण होतात याकडे सरकारने गांभिर्याने बघावे. आमदार खासदार यांच्या निधीतून दिव्यांगांचा पाच टक्के निधी खर्च करावा. महापालिकेच्या वतीने दिव्यांगांना होणारा त्रास व मंजूर निधी योजनांबाबत उदासीनता असून दर महीन्याला योजनांची अंमलबजावणी न होता सहा महीन्याला योजना मिळत असल्याने दिव्यांगांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. हा मानधन दरमहा देण्यात यावा. नुकतेच राज्यातील बोगस दिव्यांग अधिकारी, कर्मचारी शोधून कार्यवाही बाबत शासन निर्णय पारीत झाले असल्याने शहरात लवकर बोगस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी. शहरातील खड्डे बुजवावे, घाणीचे साम्राज्य आहे स्वच्छतेसाठी प्राधान्य द्यावे अशी मागणी प्रसिध्दीपत्रकात केली आहे.

यावेळी जिल्हाध्यक्ष सुधाकर शिंदे, प्रहार दिव्यांग क्रांती आंदोलनाचे जिल्हाध्यक्ष शिवाजी गाडे, राजु मिसाळ, राजेंद्र पोहाल, अॅड जावेद मिर्झा, लक्ष्मण मिंड, संकेत खापर्डे, कृष्णा गाडेकर, शिवाजी काकडे यांची उपस्थिती होती.