मनोज जरांगे पाटील यांचे आझाद मैदानावर उपोषण सुरु, ओबीसी समाज अक्रामक...

ओबीसी आरक्षण संपविण्याचा षडयंत्र; सकल ओबीसी समाजाचा पत्रकार परिषदेत गंभीर आरोप...

मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाविरोधात तीव्र आक्रोश...

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.31(डि-24 न्यूज) - मुंबईत मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण सुरु झाल्याने राज्यात राजकारण तापले आहे. या आंदोलनानंतर ओबीसी समाज अक्रामक झाला आहे. आज शहरात सकल ओबीसी समाजाची पत्रकार परिषद झाली. यामध्ये गंभीर आरोप करण्यात आले. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षण देण्याच्या राज्य शासनाच्या हालचालींवरून ओबीसी समाजामध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. भारतीय संविधानाच्या 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार सामाजिक, आर्थिक, राजकीय मागासवर्ग ठरविण्याचा अधिकार हा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला आहे. मात्र महाराष्ट्रातील खुल्या जातीला सामाजिक मागास ठरविण्याचा अधिकार राज्य मागासवर्ग आयोग किंवा राज्य शासनाला नाही, असे स्पष्ट करून सकल ओबीसी समाजाचे समन्वयक ॲड. महादेव आंधळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यावर ओबीसी आरक्षण संपविण्याचे षडयंत्र रचत आहेत असा गंभीर आरोप पत्रकार परिषदेत केला. 

या पत्रकार परिषदेला विलास ढंगारे, अरुण भालेकर, महेश निनाळे, रामभाऊ पेरकर, विष्णू वखरे, बबनराव पवार, शरद बोरसे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

मुंबईत मनोज जरांगे यांनी सुरू केलेल्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाने मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा विरोध दर्शविला आहे. आंधळे म्हणाले, माजी न्यायमूर्ती शिंदे समितीला केवळ दस्तावेज तपासण्याचे अधिकार होते. मात्र, राज्य शासनाने त्याच्या आधारावर जात प्रमाणपत्रांचे वाटप केले. या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर बनावट कागदपत्रे वापरून खोटी कुणबी जात प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. खुल्या, एसईबीसी आणि ओबीसी अशा तिन्ही प्रवर्गांतून मराठा समाज आरक्षणाचा फायदा घेत आहे. प्रशासकीय व राजकीय क्षेत्रात प्रबळ असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण मागण्याचा अधिकार नाही.

त्यांनी पुढे सांगितले की, ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्के असली तरी इंद्र सहानी प्रकरणामुळे केवळ 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील 350 जातींना या प्रवर्गात स्थान मिळाले आहे. अशा परिस्थितीत शासन दबावाखाली येऊन खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा प्रकार ओबीसी समाजासाठी अन्यायकारक आहे.

पत्रकार परिषदेत ओबीसी समाज समन्वयकांनी ठाम भूमिका घेतली की, शिंदे समितीच्या माध्यमातून दिलेली सर्व खोटी कुणबी जात प्रमाणपत्रे त्वरित रद्द करण्यात यावीत. तसेच, “कुणबी” किंवा “मराठा कुणबी” जातीचे दाखले मिळविणाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षणास अपात्र ठरवावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जयश्री पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणातील निर्णयानुसार मराठा समाज आरक्षणासाठी अपात्र आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी शासनाने त्वरित करावी.

महेश निनाळे यांनीही स्पष्ट इशारा दिला की, सध्याचे आंदोलन दडपशाही आणि बळाच्या जोरावर चालवले जात आहे. राज्य सरकारने ओबीसी समाजाच्या हिताविरोधात निर्णय घेतल्यास आम्ही ठाम आणि योग्य भूमिका घेऊ, असे सांगत

ओबीसी महासंघाच्या सुरू असलेल्या आंदोलनाला सकल ओबीसी समाजाचा जाहीर पाठिंबा देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

ओबीसी समाजाने मांडल्या महत्त्वाच्या मागण्या 

ओबीसी समाजात निर्माण झालेल्या भीतीच्या वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना अॅट्रॉसिटी कायद्याचे संरक्षण द्यावे किंवा त्यांना शस्त्र परवाना देण्याची परवानगी शासनाने द्यावी.

आमदार आणि खासदार संविधानिक पदांवर असताना मराठा आरक्षणाला जाहीर पाठिंबा देत आहेत. ही भूमिका पक्षपाती असून संविधानविरोधी आहे. अशा लोकांवर कार्यवाही करावी.

राज्य सरकार किंवा राज्य मागासवर्ग आयोगाला मराठा समाजाला कुणबी आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही. त्यासाठी संसदेत घटनादुरुस्ती करून मर्यादा वाढवावी लागेल.