उबाठाने शेतक-यांच्या प्रश्नावर काढला शहरात ट्रॅक्टर मोर्चा

क्या हुआ तेरा वादा? महायुती सरकारला शिवसेनेचा सवाल...

शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांचा काय झाले...?

विभागीय आयुक्त कार्यालयावर भव्य ट्रॅक्टर मोर्चा काढत महायुती सरकाराला विचारला जाब...

शिवसेना नेते - विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वात भव्य ट्रॅक्टर मोर्चा संपन्न...

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.11(डि-24 न्यूज) विधानसभा निवडणुकी दरम्यान महायुती सरकारने दिलेल्या आश्वासनांचा काय झाले, हे विचारत क्या हुआ तेरा वादा..? असा सवाल शिवसेना - उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने सरकारला विचारला. क्रांती चौक ते विभागीय आयुक्त कार्यालय पर्यंत 11 जून रोजी भव्य ट्रॅक्टर मोर्चा काढून शासनाला शेतकरी प्रश्नांचा जाब विचारला. शिवसेना नेते तथा राज्याचे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या प्रमुख नेतृत्वात हा ट्रॅक्टर मोर्चा संपन्न झाला. दानवे यांनी स्वतः क्रांती चौक ते विभागीय आयुक्त कार्यालय पर्यंत ट्रॅक्टर चालवत या मोर्चात सहभाग घेतला. 

क्या हुआ तेरा वादा... कांद्याला, कपाशीला सोयाबीनला भाव मिळालाच पाहिजे..कर्जमुक्ती झालीच पाहिजे..

शेतकऱ्या न्याय मिळालाच पाहिजे..पीक कर्ज मिळालाच पाहिजे..शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळालाच पाहिजे.. अशा जोरदार घोषणाबाजी करून शिवसैनिकांनी परिसर दणाणून सोडला होता..

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणूक प्रचार दरम्यान जाहिर प्रचार सभेत शेतकऱ्यांना सातबारा कोरा करण्याचे दिलेले आश्वासन भाषण यावेळी ट्रॅक्टरवर लावून शिवसैनिक क्या हुआ तेरा वादा..? असा प्रश्न उपस्थित करत होते..

पक्षाचे किसानसेना जिल्हाप्रमुख नाना पळसकर हे पारंपरिक पटका, धोतर व कुर्ता घालून शेतकऱ्यांच्या वेशात आले होते. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली पाहिजे अशी त्यांनी मागणी केली. सर्व शिवसैनिक शेतकरी पेहरावात या मोर्चात सहभागी होऊन राज्य शासनाने दिलेल्या आश्वासनांचा विसर पडल्याचा निषेध करत होते. साधारणतः 225 पेक्षा अधिक ट्रॅक्टर या मोर्चात होते. सर्व ट्रॅक्टरांना भगवे झेंडे आणि क्या हुआ तेरा वादा ? चे फलक लावलेले होते. 

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांना अडीच लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. विधानसभा निवडणूक दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनांचा वादा दिला होता त्याचा जाब आम्ही विचारत आहोत.. लाडक्या बहिणींना 1500 ऐवजी 2100 रुपये सत्ता आल्यानंतर देणार होते. 2100 तर सोडा 1500 रुपये महिलांना वेळेवर मिळत नाही. क्या हुआ तेरा वादा..? या आंदोलनाची लाट आता संपूर्ण महाराष्ट्रात जाणार असल्याची प्रतिक्रिया यावेळी शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी दिली. 

कर्जमाफी, शेतकरी सन्मान योजना, लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये, 45 हजार पाणंद रस्ते, अन्नदाता ऊर्जादाता, शेतकऱ्यांच्या पिकांना हमीभाव, खतावरील जीएसटी अनुदानात परत आणि एक रुपयात पीकविमा अशा ढीगभर वचनांचा ढोल बडवून सत्तेत आलेलं हे सरकार आता सगळं विसरलंय. सत्तेच्या खुर्चीवर बसताच या सरकारने जनतेची फसवणूक केली. म्हणूनच एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांच्या या तिहेरी सरकारला आम्ही विचारतो, ‘क्या हुआ तेरा वादा?’ असा खणखणीत सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यावेळी महायुती सरकारला विचारला..

मराठवाडा विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांना शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे व शिवसेना नेते तथा राज्याचे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना - उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने राज्य शासनाकडे केलेल्या मागणीची निवेदन देण्यात आले. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नावाने विभागीय आयुक्त यांच्या मार्फत हे निवेदन देण्यात आले. 

विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांना दिलेले निवेदन...

महायुती सरकारने मोठ्या गाजावाजाने जाहीर केलेल्या अनेक योजना आणि दिलेली आश्वासने आज केवळ कागदावरच राहिली आहेत. यामुळे शेतकरी प्रचंड निराशेच्या गर्तेत ढकलली गेली असून, अनेक मूलभूत समस्यांनी डोके वर काढले आहे. महायुतीने शेतकऱ्यांना लगोलग कर्जमाफी देण्याचा गाजावाजा केला, तसेच वेळेत कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाचा पत्ता नाही. सरकारने सरड्याला लाजवेल इतका वेगाने रंग बदलला. कर्जमाफीच्या अपेक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक वर्ष संपत आले असताना कर्ज भरण्यासाठी सांगून अर्थमंत्री अजित पवारांनी त्यांची क्रूर थट्टा केली. याचाच परिणाम म्हणून, गेल्या सात महिन्यांत राज्यात 1000 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. शेतकऱ्यांच्या मार्फत राज्याच्या तिजोरीत जाणारा जीएसटी अनुदान स्वरूपात शेतकऱ्यांना परत करण्याच्या बाता मारल्या, मात्र जीएसटी अद्याप शेतकऱ्यांच्या वाट्याला आलाच नाही. सोयाबीन आणि कापसाचे भाव पाडण्यासाठी परदेशातून हे पीक आयात करण्याचे फतवे काढले जात आहेत. शेतकरी सन्मान योजनेची रक्कम 12 हजारांवरून 15 हजार रुपये करण्याचे आश्वासन केवळ 'बाजार गप्पा' ठरले आहे. शेतमाल खराब न होण्यासाठी शीतगृहे देण्याचे बोलले, पण आज पावसाने खराब झालेल्या पिकाचे नुकसानही सरकारला उघड्या डोळ्याने दिसेनासे झाले आहे.

हमीभावाची 'दीडपट' भूलथाप ही शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखी आहे. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाची घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यासारखे आहे. सरकार फक्त कागदावर आकडेवारीचा खेळ करते आणि प्रत्यक्षात अन्नदात्याला वाऱ्यावर सोडून, त्याच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे.

'एक रुपयात पीकविमा' योजनेची घोषणा करून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आली. ती योजना आता बंद केली असून, विमा कंपन्यांनी दीड लाख कोटींपेक्षा जास्त प्रीमियम गोळा करून 50 हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम स्वतःच्या खिशात घातली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना नुकसानीची भरपाई सोडाच, साधे पंचनामेही झालेले नाहीत. 45 हजार गावांमध्ये पाणंद रस्ते देण्याची घोषणा केवळ कागदावरच राहिली. शेतकऱ्यांचे हाल अजूनही तसेच आहेत, कारण आश्वासनांची पूर्तता कधी होणार हे कुणालाच माहित नाही. "अन्नदाता बनेल ऊर्जादाता" ही योजना केवळ एक निव्वळ धूळफेक आहे. आजही अनेक शेतकरी लोडशेडिंगने त्रस्त आहेत. सबसिडीचे आकडे मोठे असले तरी ती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, आणि 'ऊर्जादाता' बनण्याऐवजी 'अन्नदाता' आजही अंधारातच आहे. 'हर घर जल, हर घर छत' या योजनांच्या माध्यमातून मोठी स्वप्ने दाखवली खरी, पण अंमलबजावणीतील त्रुटी, भ्रष्टाचार आणि दिरंगाईमुळे जनतेची घोर निराशा झाली आहे. घोषणा करून दिशाभूल करण्याऐवजी, सरकारने या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अन्यथा हे केवळ 'जुमले' ठरतील अशी भीती व्यक्त होत आहे.

मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाची उपेक्षा हे या सरकारचे एक मोठे अपयश आहे. 2018 पासून 40 ते 45 हजार कोटींचा हा प्रकल्प केवळ कागदावरच रेंगाळत आहे, तर मराठवाडा आजही टँकरच्या पाण्यावरच तग धरून आहे. निधीचा अभाव, राजकीय इच्छाशक्तीची कमतरता आणि अंमलबजावणीतील दिरंगाई यामुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केवळ घोषणांचा पाऊस ठरला असून, मराठवाड्याची तहान कायम आहे.

लाडक्या बहिणींना वाढीव रक्कम सोडाच, पण आहे ती रक्कमही वेळेत देण्यास सरकार तयार नाही. तब्बल आठ लाख महिलांच्या लाभावर फुली मारून सरकारने विश्वासघात केला आहे. 'उज्वला गॅस योजना' कोणत्या अडगळीत पडली आहे, हे सरकारलाही माहिती नाही. 'दीड हजार देतो ना.. मग काही मागू नका..' अशा अविर्भावात मंत्री वागतात, तर मग महिलांनी सुरक्षा पण मागू नये का ? सरकारी आकडे सांगतात की महाराष्ट्रातून दररोज 70 महिला बेपत्ता होतात. 2023 साली 7521 बलात्काराच्या घटनांची नोंद झाली, तरी महिला आयोगाची दातखीळ बसलेली आहे. 25 हजार महिलांची पोलीस भरती करण्याचे 'नकली' आश्वासनही हवेतच विरले आहे.

इतकेच नव्हे तर या सरकारने वृद्धांची ही फसवणूक केली. पेन्शनमध्ये वाढ करून 2100 रुपये देण्याचे आणि सरकारी दवाखान्यात स्वतंत्र बाह्य रुग्ण कक्ष देण्याचे आश्वासन महायुतीने दिले होते. मात्र, आज एकही बाह्य रुग्ण कक्ष सुरू झालेला नाही, उलट महिलांच्या रस्त्यावर होणाऱ्या प्रसूती ही सामान्य बाब बनली आहे.

25 लाख नोकऱ्या आणि 10 हजार विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देण्याचे आश्वासन दिले होते, पण प्रत्यक्षात ना नोकऱ्या मिळाल्या ना विद्यावेतन. 'छत्रपती शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र' आणि एरोनॉटिकल हबची स्वप्ने दाखवून तरुणाईला उल्लू बनवले आहे, ज्यामुळे आज फक्त भयंकर बेरोजगारी दारोदारी फिरताना दिसत आहे.

क्या हुआ तेरा वादा ? या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही शासन आणि प्रशासनाचे लक्ष राज्यातील, विशेषतः मराठवाड्यातील, या गंभीर आणि मूलभूत समस्यांकडे वेधत आहोत. केवळ पोकळ आश्वासने आणि घोषणाबाजी करण्याऐवजी, सरकारने तात्काळ या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि राज्यातील जनतेला न्याय द्यावा. अन्यथा, जनतेचा असंतोष उद्रेक करेल, असा इशाराही दानवे यांनी यावेळी दिला. 

याप्रसंगी शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे, शिवसेना नेते अंबादास दानवे, किसान सेना नेते नानासाहेब पळसकर, कामगारसेना नेते प्रभाकर मते पाटील, उपजिल्हाप्रमुख अशोक शिंदे, अरविंद धिवर, राजू इंगळे, संतोष खेंडके, विजय वाघमारे, संतोष जेजुरकर, चंद्रकांत गवई, बाबासाहेब डांगे, तालुकाप्रमुख शंकर ठोंबरे, आनंद भालेकर, प्रभारी तालुकाप्रमुख विष्णू जाधव, शहरप्रमुख बाळासाहेब थोरात, ज्ञानेश्वर डांगे, दिग्विजय शेरखाने, विधानसभा संघटक वीरभद्र गादगे, अनिल चोरडिया, शहर संघटक सचिन तायडे, उपशहरप्रमुख संजय कोरडे, प्रितेश जैस्वाल, राजेंद्र दानवे, सचिन वाघ, संजय पवार, संजय बापू पवार, संदेश कवडे, सुगंध कुमार गडवे, गणेश नवले, उपशहरप्रमुख अजय चोपडे, अनिल लहाने, प्रमोद ठेंगडे, गणेश लोखंडे, संजय हरणे, नितीन पवार, सुरेश गायके, दिनेशराजे भोसले, किसान सेना तालुकाप्रमुख मदन चौधरी, बाबासाहेब भोसले, बबनराव वाघ, आबासाहेब भोसले, रवी कसारे, सुभाष लहाने, ज्ञानेश्वर गिरी, विशाल चौधरी, दत्ता चौधरी, दत्ता उकिर्डे, सोपान ठोंबरे, विशाल चौधरी, एकनाथ चौधरी, अनिल भालेराव, रफिक पठाण, दीपक कणसे, रामेश्वर कुबेर, राजू म्हस्के, अशोक लोखंडे, बळीराम बुरकुल, बाबासाहेब भालेकर व विकास जाधव, गणेश नवले, कपिंद्र पेरे, महेंद्र खोतकर, अतुल दाभाडे, दत्तात्रय वरपे, विनोद दाभाडे, अंकुश कान्हेरे, सतीश बुधवंत, राकेश सक्सेना, सत्यनारायण दगड, यशवंत चौधरी, मनीष गाजरे, नंदकिशोर मुळे, अंकुश कान्हेरे, दीपक कान्हेरे, लक्ष्मण कान्हेरे, विजय वाडेकर,युवासेना सहसचिव ॲड धर्मराज दानवे व आकाश लेंभे उपस्थित होते.