एससी, एसटी आरक्षण वर्गीकरणाबद्दल न्यायालयाच्या निकाल वटहुकूम काढून रद्द करण्याची मागणी

एस.सी,एस.टी.आरक्षण वर्गीकरणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल वटहुकूम काढून रद्द करण्याची पंतप्रधानांकडे मागणी....

छ. संभाजीनगर(औरंगाबाद),दि.21(डि-24 न्यूज), एस.सी.एस.टी.आरक्षण वर्गीकरणाबद्दल 1 ऑगस्ट रोजी दिलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल केंद्र शासनाने वटहुकूम काढून रद्द करण्यात यावा अशी मागणी आज विभागीय आयुक्तांमार्फत निवेदन देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे करण्यात आली. तसेच निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, सदरील निकाल राज्य घटनेची पायामल्ली करणारा असून एस.सी.एस.टी. मध्ये समाविष्ट जाती मध्ये सामाजिक तेढ निर्माण करणारा आहे तसेच सदरील निकालामुळे एस.सी.एस.टी. समाजामध्ये सामाजिक राजकीय व शैक्षणिक आरक्षण संपुष्टात येण्याची भीती पसरली आहे त्यामुळे सदरील समाजाकडून केंद्र शासनाच्या विरुद्ध उद्रेक होण्याची दाट शक्यता आहे तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वैयक्तिक लक्ष घालून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाविरुद्ध केंद्र सरकारच्या वतीने वटहुकूम काढून रद्द करण्यात यावा अशी ही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

यावेळी शिष्टमंडळात समितिचे अध्यक्ष श्रावणदादा गायकवाड, जेष्ठ मार्गदर्शक रामराव दाभाडे, नानासाहेब शिंदे, सुरेश खाडवे तसेच मिलिंद मोकळे, किशोर गडकर, बलराज दाभाडे, बाळु भाऊ वाघमारे, संतोष मोकळे, सुनील अवचरमल, संजय जाटवे, अरुण खरात, विजय मोरे, बाळु मगरे, विशाल बनकर, आकाश ढिलपे, आनंद भिसे, कैलास भोसले,नायबराव दाभाडे,जि.एस.दोडवे, रामदास मगरे, संदिप गायकवाड, विलास ऊगले, मिलिंद निकाळजे, सोमिनाथ वाहुळ, विजयानंद बोर्डे, सुमेध दिवे, अमोल सोनवणे, प्रशांत जावळे, बुद्धभुषण शिनगारे, राजेश बनकर, सचिन चौथमल, बाळु खरात, राहुल कोरके आदिंसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.