कृषी मंत्र्यांवर शरद पवारांची टिका, पाणी टंचाईवर उपाययोजना करण्याची केली मागणी

राज्यात पाण्याची परिस्थिती गंभीर, सरकारने उपाययोजना कराव्यात- शरद पवार 

 मुंबई, दि.24(डि-24 न्यूज ) राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शुक्रवारी सांगितले की, पिण्याच्या पाण्याची समस्या राज्यात गंभीर बनली आहे. पाणीटंचाई ही चिंताजनक स्थिती असून राज्याची स्थिती गंभीर असून, सरकार त्याकडे लक्ष देत नसल्याची टीका त्यांनी केली.

 आपल्याकडे सर्वाधिक धरणे आहेत.  परंतु, या धरणाची अवस्था अत्यंत बिकट असल्याचे त्यांनी सांगितले.  

 येथील यशवंतराव चव्हाण केंद्रात पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीची माहिती दिली. 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती आहे.  राज्यात सध्या 73 टक्के दुष्काळ आहे.  1500 महसूल मंडळात दुष्काळ आहे. 

      पवार म्हणाले की, औरंगाबादेत दहा टक्के पाणी आहे.  पुणे विभागात 35 धरणे असून, त्यात 16 टक्के पाणीसाठा आहे.  नाशिकमध्ये 22 धरणांमध्ये 22 टक्के पाणीसाठा आहे. कोकणात 29 टक्के पाणी आहे.

उजनी धरणात शून्य टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे.  मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात केवळ 5 टक्के, माजलगावात शून्य टक्के पाणीसाठा आहे.  मांजरा धरणात अर्धा टक्काही पाणी नाही.  उस्मानाबाद जिल्ह्यात शून्य टक्के पाणीसाठा आहे.  अहमदनगरमध्ये 9 टक्के पाणीसाठा आहे असे पवार म्हणाले.

 मे महिना संपत आला आहे, परंतु जुलैपर्यंत ही स्थिती राहील.  पाऊस पडतो, पण धरणे भरायला वेळ लागतो.  मराठवाड्यात 1867 टँकर आहेत.  वेळीच लक्ष न दिल्यास परिस्थिती गंभीर होईल.  मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.

      पवार म्हणाले की, पुणे विभागातील 632 गावे व वाड्यांमध्ये सध्या 755 टँकरचा वापर सुरू आहे.

यावर्षी राज्यातील 10,572 बाधित गावांना टँकरद्वारे पाणी मिळत आहे, गेल्या वर्षीच्या 11,108 गावांच्या तुलनेत.  यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येईल. 

चाऱ्याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, जनावरांना चारा आवश्यक आहे.  राज्यात अनेक ठिकाणी चारा छावण्यांची मागणी होत आहे. 

 औरंगाबाद आणि पुणे येथे रोजगार हमीची कामे सुरू करणे आवश्यक असल्याचे पवार यांनी सुचवले आहे. 

 कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याची मागणी सध्या होत आहे.  वीज बिलात सूट मिळावी व वीजपुरवठा खंडित होऊ नये.  मनरेगाचे नियम शिथिल करावेत.  फळबागांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा.  शालेय विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करावे.  हे संकट राज्यावर आहे.  त्यामुळे याबाबत आपण सर्वांनी मिळून काम केले पाहिजे. राज्य सरकारने आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी केली आहे.  ही रास्त मागणी आहे. 

   कृषीमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात दुष्काळाची स्थिती अधिक आहे.  मात्र कालच्या दुष्काळ आढावा बैठकीला ते उपस्थित नव्हते हे मला तुमच्याकडून समजले.  मात्र आता पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची बाजू मांडत आहोत.  पण जर ते जागे झाले नाहीत तर आमच्याकडे इतर मार्ग आहेत", असा इशारा पवार यांनी दिला.