केंद्र व राज्यात सत्ता आल्यास जातीनिहाय जनगणना करणार - नाना पटोले

जात निहाय जनगणना करण्यास भाजपाचा वेळकाढूपणा, काँग्रेसची सत्ता आल्यास करणार - नाना पटोले

अलायंस मीडियाच्या माध्यमातून होत नाही तर सविस्तर चर्चा इंडियाच्या नेत्यांसोबत करावे लागेल असा सल्ला वंचितचे सर्वेसर्वा एड प्रकाश आंबेडकर यांना पटोलेंनी दिला...

मराठवाड्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची केली मागणी...

औरंगाबाद, दि.10(डि-24 न्यूज) जातीनिहाय जनगणना करणे कायद्याने बंधनकारक असताना भाजपा करत नसल्याने काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे. केंद्रात व राज्यात इंडिया आघाडीची सत्ता आल्यास जातीनिहाय जनगणना करुन प्रत्येक समाजाला प्रतिनिधित्व कसे मिळेल व लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षणाचा तिढा सुटेल, मराठा, ओबीसी, धनगर व मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचा मार्ग जनगणना झाल्यास मोकळा होईल. 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येऊ शकते. केंद्रातील मोदी सरकार जनगणना करण्यास घाबरत आहे. काँग्रेसची सत्ता आल्यास जातीनिहाय जनगणना करणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत पटोले यांनी दिली.

काँग्रेस पक्षाचा मराठवाड्याची बैठक घेण्यासाठी ते शहरात आले होते. बैठक संपल्यानंतर त्यांना माध्यमांशी संवाद साधला यावेळी ते बोलत होते. यावेळी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, माजीमंत्री अमित देशमुख, प्रदेश कार्याध्यक्ष आरेफ नसिमखान, माजीमंत्री अनिल पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष एम.एम.शेख, प्रभारी एड मुजाहिद खान, जिल्हाध्यक्ष डॉ.कल्याण काळे, शहराध्यक्ष युसुफ शेख, प्रदेश सरचिटणीस डॉ.जफर अहमद खान आदी उपस्थित होते.

त्यांनी यावेळी जायकवाडी धरणात वरच्या धरणातून पाणी सोडण्याची मागणी केली. उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत सरकारने याची अंमलबजावणी करत पाणी सोडण्याचे नियोजन करावे अशी मागणी केली. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा, मिझोरम या पाच राज्यांत काँग्रेसचा विजय होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मोदी सरकारचे हुकुमशाही सारखे सुरू आहे. महागाई, बेरोजगारी वाढत आहे, शेतक-यांचे मराठवाड्यात आत्महत्या वाढत आहे. यामुळे केंद्र व राज्य सरकार वर पटोले यांनी टिका केली.

माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी नांदेड व विविध शहरांतील शासकीय रुग्णालयात झालेल्या रुग्णांच्या मृत्यूवर राज्य सरकार उदासीन असल्याचे सांगितले. नांदेड येथील सिविल हाॅस्पीटल लवकर सुरू करावे यासाठी पाठपुरावा केला तरीही मुख्यमंत्र्यांनी लवकर निर्णय घेतला नाही. शासकीय रुग्णालयात रुग्णांची वाढती संख्या व अपुरे मनुष्यबळ व औषधांचा तुटवडा जाणवत असल्याने आतापर्यंत शंभर रुग्णांचा बळी गेला. तात्काळ उपाययोजना म्हणून आम्ही तेथे त्वरित खाजगी रुग्णालयातून नर्स व औषधी पुरवठा केला. आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी तात्काळ काय निर्णय घेतात यावर अवलंबून असते. नवीन कर्मचारी भरतीसाठी उशीर लागणार आहे पण सध्या सर्व शासकीय रुग्णालयात उपाययोजना करण्याची गरज आहे यामध्ये राजकारणात करण्याची आवश्यकता नाही पण तात्काळ निर्णय घेत रुग्णांना दिलासा द्यावा अशी मागणी केली.

माजी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी औरंगाबाद आणि लातूर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल यांचे खाजगीकरणाच्या निर्णयावर आपले स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी सांगितले पिपिपि तत्वावर मुंबईचे कॅन्सर रुग्णालय पण सुरू आहे. पिपिपि तत्वावर सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय देण्याचे अधिक सुखसुविधा व दर्जेदार उपचार मिळावे यासाठी केंद्राचे धोरण होते. त्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला नाही तर केंद्राचा आहे अशी त्यांनी सावरासावर केली. आरोग्य यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याची मागणी सुध्दा यावेळी त्यांनी केली.