नवीन वक्फ कायद्याचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करा - समीर काझी

नवीन "उमीद" अधिनियम-२०२५ बाबत राज्यभरात विभागीय बैठका घेणार

नवीन कायद्याचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी- अध्यक्ष समीर काझी 

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.14(डि-24 न्यूज) - वक्फ अधिनियम - 2025 "उमीद" कायदा बाबत महसुल विभागाशी संबंधित

तरतुदी अंतर्गत आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात महत्वाची बैठक गुरुवारी घेण्यात आली. राज्य वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष समीर काझी यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल विभागाचे निर्देश 13-04-2016 ची अंमलबजावणी वक्फ जमिनीचे भूसंपादन, अतिक्रमण, जमीन खालसा करणे, नाहरकत प्रमाणपत्र व बेकायदेशीर अतिक्रमण करणाऱ्या विरोधात कारवाई बाबत चर्चा करण्यात आली. बैठकीनंतर समीर काझी यांनी माहिती देताना सांगितले की वक्फ बोर्डाचा महसूल विभागाशी समन्वयाने काम करण्यासाठी ही बैठक महत्वाची ठरली. राज्यातील वक्फ जमिनींची सुरक्षा, विकास व त्याच्या उद्देशपूर्ती साठी आम्ही काम करत आहोत. लवकरच राज्याच्या सर्व विभागात अशा बैठका आयोजित करण्यात येणार आहे.

या बैठकीत विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांची उपस्थिती होती. सोबत मराठवाड्याचे सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्यकार्यकारी अधिकारी व पोलीस अधीक्षक ऑनलाईन उपस्थित होते. तसेच बैठकीत वक्फ मंडळाचे सदस्य इफतेखार हाश्मी, मुख्यकार्यकारी अधिकारी जुनेद सय्यद, विशेष अधीक्षक खुसरो खान व जिल्हा वक्फ अधिकारी शोएब मुसा यांची उपस्थिती होती.

अध्यक्ष समीर काझी यांच्या संकल्पनेतून सदर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीचा उद्देश महसूल विभाग, पोलीस व महानगरपालिका प्रशासन सोबत येणाऱ्या अडचणी दूर करणे होता. नवीन कायद्या बाबत काही संभ्रम आहे, ते दूर करून त्या तरतुदींची केंद्र व राज्य शासनाच्या सूचनांचे पालन करून योग्य रीतीने अंमलबजावणी करावा, हा उद्देश आहे. बैठक सकारात्मक झाली. तत्पूर्वी वक्फ मंडळाचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी जुनेद सय्यद यांनी प्रस्तावना सादर केली. नवीन कायद्यानुसार झालेल्या बदलांची व तरतुदींची अंमलबजावणी विषयी सूचना मांडल्या.

नोंदणीचा प्रस्ताव आता 60 दिवसात तयार होणार...

उमीद कायद्यान्वये नोंदणी जिल्हाधिकारी स्तरावर करण्यात येणार आहे. नोंदणीचे प्रस्ताव जिल्हा वक्फ अधिकारी यांच्या कडून साठ दिवसाच्या आत चौकशी करून पाठविण्यात येईल व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अभिप्राय नंतर नोंदणी प्रस्ताव मंजूर करण्यात येईल. शासन निर्णय 13-04-2016 अन्वये वक्फ मालमत्तांचे सातबारा वर बेकायदेशीर नोंद करण्यात आली आहे, ते तात्काळ कमी करून सातबारा वर वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार करण्यात यावे, अशी सूचना करण्यात आली.

भूसंपादनाची रक्कम परस्पर अदा करू नये...

महसूल विभागाच्या अंतर्गत वक्फ मालमत्तांचे भूसंपादन बाबत उमीद कायद्यान्वये आता वक्फ मंडळाची परवानगी व सुनावणी मध्ये सहभाग करून निर्णय घेण्यात यावे, तसेच भूसंपादनाची रक्कम वक्फ कडे वर्ग करण्यासाठी निर्णय घेण्याची प्रक्रिया चालू आहे तो पर्यंत मुतवल्ली, ट्रस्ट किंवा खाजगी व्यक्तींना मोबदला देऊ नये. महसूल अंतर्गत वक्फ मालमत्तांचे प्रकरण सुरू आहे, ते त्वरित निकाली काढण्याची विनंती करण्यात आली. वक्फ अधिनियम 1995 अन्वये 52-ए अंतर्गत टाळाटाळ थांबवून संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी नोंद करून घ्यावी, याचे निर्देश यावेळी विभागीय आयुक्तांनी संबंधितांना दिले.

मशिदीवरील भोंग्याचा प्रश्न मार्गी लागणार...

यावेळी अध्यक्ष समीर काझी यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून भोंग्याचा परवानगी बाबत मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले ज्या मशिदींची नोंदणी वक्फ मंडळात आहे, त्यांना रीतसर कागदपत्रे घेऊन तात्काळ परवानगी देण्याची सूचना मांडली. यावर सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.