घरकुल संदर्भात दिल्लीत अर्बन डेव्हलपमेंटची बैठक, खासदार इम्तियाज जलील उपस्थित करणार घरकुलाचा प्रश्न

घरकुल संदर्भात दिल्लीत अर्बन डेव्हल्पमेंट कमिटीची बैठक; खासदार जलील बैठकीत औरंगाबाद घरकुल मुद्दा उपस्थित करणार

औरंगाबाद,दि.30(डि-24 न्यूज) खासदार इम्तियाज जलील सदस्य असलेल्या सेंट्रल अर्बन डेव्हल्पमेंट कमिटीची उद्या दिनांक 31 ऑक्टोबर 2023 रोजी दिल्ली येथे बैठक असुन बैठकीत प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत औरंगाबाद शहरातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल गटातील नागरीकांना स्वत:चे पक्के घरे मिळावी याकरिता खासदार इम्तियाज जलील मुद्दा उपस्थित करणार आहे.

         खासदार इम्तियाज जलील हे केंद्र सरकारच्या अर्बन डेव्हल्पमेंट कमिटीत सदस्य असल्याने त्यांनी यापूर्वी देखील थेट कमिटीत औरंगाबाद मध्ये रखडलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना गृहप्रकल्पाची तक्रार केली होती. तक्रारीची गंभीररित्या दखल घेत कमिटीने उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करत महाराष्ट्रातील 13 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सर्वसंबंधित कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे आदेश जारी केले होते. ज्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाचे सचिव दर्जाचे अधिकारी यांच्यासह औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्त यांचाही समावेश होता.

         केंद्रीय अर्बन डेव्हल्पमेंट कमीटीने संबंधित मंत्रालय व कार्यान्वित यंत्रणेला आदेश दिल्याने औरंगाबाद शहरात घरकुल गृहप्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करुन देण्यात आली व टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली होती.    

         मनपा प्रशासन जमीन व टेंडरच्या गुंतागुंतीतच अडकल्याने गृहप्रकल्पाचे काम सुरु होणार आहे किंवा नाही याबाबत शंका निर्माण झाल्याने तसेच गोरगरीबांसाठी असलेली पंतप्रधान आवास योजना अद्यापही कागदावरच असल्याने खासदार इम्तियाज जलील यांनी उपहासात्मकरित्या पंतप्रधान घरकुलाचे वाटप आमखास मैदानावर वाटप करुन यापूर्वीच नाराजी व्यक्त केली होती.

         प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत औरंगाबाद शहरातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल गटातील नागरीकांना स्वत:चे पक्के घरे मिळणार होती; परंतु सात वर्षापासून सबब योजनेचे काम रखडल्याने व 31 मार्च 2022 रोजी मुदत ही संपणार होती म्हणून खासदार इम्तियाज जलील यांनी केंद्र, राज्य व जिल्हा प्रशासनाच्या विरोधात कठोर भूमिका घेत थेट लोकसभेत मुद्दा उपस्थित करुन आणि मा.पंतप्रधान यांना दिनांक 23 फेब्रुवारी 2022 रोजी पत्राव्दारे योजनेचा कार्यकाळ दोन वर्षाकरिता वाढवून देण्याबाबत विंनती करुन तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना दिनांक 24 डिसेंबर 2020 रोजी जमीन उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली होती.