जायकवाडी प्रकल्पाच्या कालव्यातून 5 नोव्हेंबर पासून पहिले आवर्तन सुरू करणार - मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

जायकवाडी प्रकल्पाच्या कालव्यांतून 5 नोव्हेंबरपासून पहिले आवर्तन सुरू करणार

जलसंपदामंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि. 2 (डि-24 न्यूज) : जायकवाडी प्रकल्पाच्या पैठण डाव्या व उजव्या कालव्यांमधून रब्बी हंगामासाठी पहिले आवर्तन 5 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय जलसंपदामंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज जाहीर केला. कालव्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचविण्यास प्राधान्य देऊन 'टेल टू हेड' पद्धतीने पाणीवाटप करावे. तसेच जानेवारीमध्ये पाण्याच्या उपलब्धतेचा फेरआढावा घेऊन अतिरिक्त आवर्तनाबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात जलसंपदामंत्री डॉ. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जायकवाडी प्रकल्प, पैठणच्या सन 2026-27 या वर्षातील कालवा सल्लागार समितीची बैठक झाली. बैठकीस खासदार संदिपान भुमरे, आमदार सर्वश्री प्रकाश सोळंके, राजेश टोपे, प्रशांत बंब, रमेश बोरनारे, रत्नाकर गुट्टे, विठ्ठलराव लंघे पाटील, प्रतापसिंह पाटील, अंबादास दानवे, अमरसिंह पंडित, राहुल पाटील, नारायण कुचे, हिकमत उढाण, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी., जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी. एम., गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेंद्र धोडपकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत जलसंपदा विभागाने प्रकल्पातील पाण्याची उपलब्धता, सिंचन क्षेत्र आणि प्रस्तावित आवर्तनांचे सादरीकरण केले. आवर्तन म्हणजे कालव्यातून शेतीसाठी ठराविक कालावधीत सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याची पाळी होय. प्रारूप नियोजनानुसार पैठण डाव्या व उजव्या कालव्यासाठी रब्बी हंगामात प्रत्येकी तीन आणि उन्हाळी हंगामात प्रत्येकी एक, अशी चार आवर्तने प्रस्तावित होती. रब्बीसाठी 17.48 टीएमसी व उन्हाळ्यासाठी 4.59 टीएमसी असा एकूण 22.07 टीएमसी संभाव्य पाणीवापर अपेक्षित आहे. रब्बी हंगामात सुमारे 58 हजार 600 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ अपेक्षित असून, त्यात प्रामुख्याने चारा व भुसार पिकांचा समावेश आहे.

प्रारंभी पहिले आवर्तन 15 नोव्हेंबरपासून प्रस्तावित होते. मात्र दुष्काळी परिस्थिती, जमिनीतील ओलाव्याचा अभाव आणि पिकांची गरज लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधींनी पाणी लवकर सोडण्याची मागणी केली. त्यानुसार 5 नोव्हेंबरपासून पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी कालव्यांची आवश्यक साफसफाई व दुरुस्ती तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश जलसंपदामंत्र्यांनी दिले. दोन आवर्तनांमधील अंतर 15 दिवस किंवा गरजेनुसार तीन आठवड्यांपर्यंत ठेवून सुधारित नियोजन करण्याच्याही सूचना त्यांनी दिल्या.

सिंचनाचे नियोजन करताना केवळ प्रचलित लाभक्षेत्राची आकडेवारी न वापरता प्रत्यक्ष पेरणी झालेल्या क्षेत्राची माहिती विचारात घ्यावी. जलसंपदा व कृषी विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी पुढील आठ दिवसांत संयुक्तपणे पडताळणी करून मागील व चालू वर्षातील खरीप आणि रब्बी हंगामातील पीकक्षेत्राची तुलना करावी. त्यानुसार पाण्याची गरज निश्चित करण्याचे निर्देश डॉ. विखे पाटील यांनी दिले.

पिण्याच्या पाण्यासाठी ऑगस्ट 2027 अखेरपर्यंत आवश्यक आरक्षण आणि 10 टक्के राखीव साठा विचारात घेऊन सिंचनाचे नियोजन करण्यात येत आहे. दोन आवर्तनांनंतर जानेवारीमध्ये पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर व शिल्लक साठ्याचा फेरआढावा घ्यावा. आवश्यकतेनुसार मार्चमध्येही उपलब्धतेचा विचार करून अतिरिक्त आवर्तनाबाबत निर्णय घेता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

परभणी आणि माजलगावसह कालव्याच्या शेवटच्या टोकावरील लाभक्षेत्रात पाणी पोहोचण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींनी मांडल्या. त्यावर डॉ. विखे पाटील यांनी 'टेल टू हेड' पद्धतीने पाणीवाटप करण्याचे निर्देश दिले. अनधिकृत पाणीउपसा, जोडण्या व मोटारींवर कारवाई करावी. आवश्यकतेनुसार पोलीस संरक्षण घेऊन शेवटच्या टोकावरील शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचेल, याची दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.

गोदावरीवरील सात बॅरेजेसमध्ये पाणी सोडण्याचे नियोजन

गोदावरी नदीच्या खालच्या प्रवाहातील सात बॅरेजेसमध्ये पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. या बॅरेजेसमध्ये पाणी सोडल्यास नदीकाठच्या गावांना लाभ होणार असल्याचे लोकप्रतिनिधींनी सांगितले. त्यावर पहिल्या किंवा दुसऱ्या आवर्तनादरम्यान बॅरेजेसमधील पाणीसाठा वाढविण्याची शक्यता तपासून नियोजन करावे. उन्हाळ्यातील पाण्याची गरज आणि बाष्पीभवनामुळे होणारी घट विचारात घेऊन कार्यवाही करण्याचे निर्देश डॉ. विखे पाटील यांनी दिले.

शेतकऱ्यांच्या पिकांसाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध करून देताना पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण, भविष्यातील गरज आणि धरणातील उपलब्ध साठा यांचा समतोल राखावा. पाण्याचा अपव्यय टाळून प्रत्येक लाभार्थी शेतकऱ्यापर्यंत पाणी पोहोचविण्यास प्राधान्य द्यावे, असेही जलसंपदामंत्र्यांनी सांगितले.