नामांतर झाले तरी लोकसभा मतदारसंघ, विधानसभा मतदारसंघाचे जुनेच नाव, निवडणूक आयोगाचे आदेश

नामांतर झाले तरी लोकसभा मतदारसंघ, विधानसभा मतदारसंघाचे जुनेच नाव, निवडणूक आयोगाचे आदेश

औरंगाबाद व उस्मानाबाद लोकसभा व विधानसभेच्या नावात सध्या बदल होने अशक्य, निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण...आगामी निवडणुकीत राजकीय गोची निर्माण होणार...

औरंगाबाद, दि.29(डि-24 न्यूज) राज्य सरकारने औरंगाबाद जिल्हा, शहर व तालूका आणि गावाचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर व उस्मानाबाद चे धाराशिव करण्याचा निर्णय घेतला आहे पण आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मतदार संघाचे नाव जुनेच राहणार असल्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

सध्या औरंगाबाद शहर व उस्मानाबाद शहर नामांतर विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. पुढील महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. निवडणुक आयोगाकडून निवडणुकीची तयारी सुरू आहे अशा परिस्थितीत मतदार संघाचे नवीन नाव होईल अशी अपेक्षा होती परंतु तसे न होता नामांतर झालेल्या लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघाचे जुनेच नाव असणार आहे असे निवडणूक आयोगाने कळवले आहे.

औरंगाबाद जिल्हा मतदार यादी जाहीर करण्यात आली त्यामध्ये सुध्दा मतदार संघाचे जुने नावांचा स्पष्ट उल्लेख निवडणूक आयोगाने केला आहे. जिल्हा निवडणूक उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले मतदार संघाचे नाव बदलासाठी प्रस्ताव भारत निवडणूक आयोगाकडे सादर केला आहे. अद्यापपर्यंत नाव बदलाबाबत पत्र प्राप्त झाले नाही. मतदार यादीत जुनेच नावाचा वापर केला जात आहे.

अशाच प्रकारे विधानपरिषद मतदार संघाचे तेच नाव असेल. केंद्रीय निवडणूक आयोगासोबत राज्य निवडणूक आयोगाने या नामांतर झालेल्या मतदार संघाबाबत पत्रव्यवहार केला होता. त्यांनी स्पष्ट सांगितले औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद हेच मतदार संघाचे नाव असणार आहे. प्ररिसिमन आयोगाच्या नियमानुसार 2026 नंतर जनगणना होणार असून त्यानंतर मतदार संघ पुनर्रचना होणार आहे. त्यामुळे मतदार संघाचे नाव "जैसे थे" असणार आहे. म्हणून औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर झाले तरी औरंगाबाद म्हणावे लागेल. उस्मानाबाद साठी हेच लागू असेल. या आदेशामुळे नवीन खासदार औरंगाबादचा व उस्मानाबादचा असा उल्लेख असेल. 15 सप्टेंबर 2023 च्या आदेशानुसार औरंगाबाद जिल्ह्याचे व विभागाचे छत्रपती संभाजीनगर व उस्मानाबाद जिल्ह्याचे धाराशिव असे करण्यात आले आहे. प्ररिसिमन कायद्याच्या तरतुदीनुसार लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघाचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव 28 नोव्हेंबर 2023 रोजी भारत निवडणूक आयोगाकडे पाठवला होता. भारत निवडणूक आयोगाने 5 जानेवारी 2024 च्या पत्रानुसार राज्यांमध्ये प्रशासकीय भाग तयार करणे, त्यामध्ये सुधारणा व नावांमध्ये बदल करणे हे राज्य सरकारद्वारे आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी करण्यात आलेली नियमित प्रक्रिया असते असे कळवले आहे. लोकसभा, विधानसभा मतदारसंघाचे नाव व्याप्ती त्यावेळी स्थापित करण्यात आलेल्या परिसिमन आयोगाने निश्चित केलेले आहे. त्यामुळे लोकसभा, विधानसभा व विधानपरिषद मतदार संघाच्या नावांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता नसल्याचे नमूद केले आहे.

या आदेशावर प्रतिक्रिया देताना नामांतर विरोधी याचिकाकर्ते मोहंमद हिशाम उस्मानी यांनी सांगितले की या प्रकरणात न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आम्हाला न्यायालयावर विश्वास आहे आम्हाला न्याय मिळेल. ऐतिहासिक नावाची ओळख पुसणार नाही असा आम्हाला विश्वास आहे. कारण हे ऐतिहासिक नाव सर्वांच्या मनात आहे. नामांतरावरावर राजकारण होत असले तरी केंद्र शासनाचे गाईडलाईनचा कशा प्रकारे उल्लंघन केले जात आहे हिच भुमिका आम्ही न्यायालयात मांडली आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे आम्ही स्वागत करतो. अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.