मराठवाड्यातील सिंचन विकासासाठी महत्वाचे निर्णय - डॉ.राधाकृष्ण विखे पाटील

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाची बैठक

मराठवाड्यातील सिंचन विकासासाठी महत्त्वाचे निर्णय

सिंचन, रोजगार, ऊर्जा निर्मिती, पर्यटन विकासाला चालना देणार-डॉ. विखे पाटील

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.19(डि-24 न्यूज) – राज्याचे जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सिंचन भवन येथे बैठका झाल्या. त्यात मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पा संदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.या निर्णयामुळे सिंचन, रोजगार, ऊर्जा निर्मिती व पर्यटन विकासाला चालना मिळेल असे जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.  

 गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाकडील प्रलंबित विषयांचा आढावा, गोदावरी खोरे विकास महामंडळाच्या मालकीच्या जमिनीची डाटा बॅंक अद्यावत करणे, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ नियमक मंडळाची बैठक, तसेच परभणी जिल्ह्यातील विविध विकासकामांबाबत व सिल्लोड सोयगाव मतदार संघातील विविध विषयांबाबत बैठक घेण्यात आली.

बैठकीस राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, आ. अब्दुल सत्तार, आ. विलास भुमरे तसेच कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ, मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक जयंत गवळी, अधीक्षक अभियंता गोदावरी महामंडळ राजेंद्र धोडपकर तसेच महामंडळा अंतर्गत सर्व क्षेत्रीय अधीक्षक अभियंता प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

बैठकीनंतर मंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी पत्रकारांना निर्णयाची माहिती दिली.

डॉ. विखे पाटील म्हणाले की, आज गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या 87 वी बैठक झाली. मराठवाड्यातील पाणी पुरवठा, सिंचन, पर्यटन व ऊर्जा निर्मिती याबाबत महत्त्वाचे निर्णय झाले.

पश्चिम वाहिनी उल्हास व वैतरणा खोऱ्यातील 80 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणावयाचे आहे. हे पाणी आल्यानंतर त्याचे नियोजन करण्यासाठी सर्व्हेक्षण करण्याच्या सुचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.

महामंडळाच्या जलाशयावर फ्लोटिंग सोलर प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय, ज्यामुळे वीज बीलात मोठी बचत होणार.

हिंगोली जिल्ह्यातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी सुकळी व दिग्रस या दोन साठवण तलावाच्या कामाच्या 225 कोटीचे अंदाजपत्रक प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाकोद व शिवना टाकळी प्रकल्पाची वितरण प्रणाली बंद नलिकेद्वारे करण्यासाठी 300 कोटींच्या कामांना मान्यता.यामुळे 9217 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होईल.

पिंपळगाव वळण प्रकल्पातील कोल्हापूर बंधाऱ्यांचे निम्न पातळी बंधाऱ्यात रूपांतर करण्याचा निर्णय झाला. त्यास 25 कोटी रुपये खर्च होईल. ज्यामुळे 2 हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचन लाभ होईला.

संत ज्ञानेश्वर उद्यान सुसज्ज करण्यासाठी बाह्य संस्थे मार्फत काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

माजलगाव तालुक्यात एकात्मिक निसर्ग पर्यटन विकासासाठी 150 कोटींचा स्वारस्य प्रस्ताव मागविण्याचा निर्णय. तुळजाभवानी मंदिर विकास आराखडा अंतर्गत रामदरा साठवण तलाव सुशोभीकरण व बोटिंग प्रकलपाचे काम जलसंपदा विभागामार्फत करण्यात येणार.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नद्या व बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष कामे हाती घेण्याचा निर्णय.

धरणातील मासेमारी करण्यासाठी ठेका देण्याची कार्यवाही महामंडळा मार्फत करण्यात येईल. 

सोनपेठ तालुक्यातील जलसंपदा विभागाची जागा क्रीडा संकुलासाठी तर धाराशिव येथील जागा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या मागणी नुसार सेलू व मानवत तालुक्यातील 54 गावांना पाणी उपलब्ध करणे तसेच पूर्णा प्रकल्पतून जिंतूर तालुक्यातील गावांना पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय.

या निर्णयांमुळे मराठवाड्यात पाणीपुरवठा, शेतीसाठी सिंचन, ऊर्जा निर्मिती, पर्यटन विकास आणि स्थानिक रोजगार निर्मितीस मोठी चालना मिळणार असल्याचे मंत्री डॉ. राधकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले.