मराठा -कुणबी जातीच्या नोंदी हटवणारे कोण...? त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी

मराठा -कुणबी जातीच्या नोंदी हटवणारे कोण, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी...

औरंगाबाद, दि.13(डि-24 न्यूज) मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाची दखल घेत आरक्षणावर आता खल सुरू आहे. 1984 मध्ये प्रकाशित झालेल्या गॅझेटियर ऑफ द निजामस डमेनिअस औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट या ग्रंथात कुणबी जातीचा स्पष्ट उल्लेख आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात ही कुणबी जातीची संख्या 41 टक्क्यांवर होती. असे असताना जातीनिहाय जनगणना मराठा कुणबीच्या नोंदी ई-गॅझेटियरमध्ये दिसत नाही. या नोंदी वगळणारे कोण...? याचा शोध घेऊन कार्यवाही केली पाहिजे. अशी मागणी बुधवारी अशी मागणी मराठा आरक्षण न्याय हक्क परिषदेचे अध्यक्ष प्रो.रविंद्र बनसोड, संशोधक डॉ.रमेश सुर्यवंशी, सचिव आबासाहेब जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भुमिका मांडली.

याप्रसंगी बनसोड म्हणाले सन 1884 मध्ये प्रकाशित झालेल्या गॅझेटियर नुसार शहरात कुणबी जातीची लोकसंख्या 1 लाख 47, 542 पुरुष होती. महीला 1 लाख 41,283 इतकी दाखवण्यात आली आहे. ही लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या 40.63 टक्के आहे. याचा अर्थ आजची मराठा व कुणबी लोकसंख्या एकत्रित धरली तर काळाच्या प्रमाणात निघते. म्हणजे त्या काळात कुणबी जात नमूद करणारे‌ अधिकांश लोक मराठा जात नमूद करत आहे. याच गॉझेटियरमध्ये पृष्ठ क्रमांक 265 वर कुणबी आणि मराठा जात एकच असल्याचे स्पष्ट होते. जे वंशपरंपरेने कष्टकरी, शेतकरी असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने याचा विचार करून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र द्यायला हरकत नाही. इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे हा विषय लोंबकळत ठेवल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. मराठा कुणबी जात वगळणा-याचा शोध घेऊन सरकारने कार्यवाही करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. 50 टक्के आरक्षणाची कमाल मर्यादा सहज हटवली जाऊ शकते. केंद व राज्य सरकार एकच पक्षाचे व बहुमताचे असल्याने हे शक्य आहे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी घटना दुरुस्ती करुन मराठा समाजाला न्याय द्यावा, प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा मुला मुलींसाठी वस्तीगृह बांधण्यासाठी पाच कोटींची तरतूद करावी. शेतकरी आत्महत्येचे सत्र थांबविण्यासाठी सरकारने तातडीने मदत करावी. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी मदतीची जी घोषणा केली त्याची पुर्णतः करावी. या मागण्या यावेळी करण्यात आले.