महायुती सरकारच्या घोषणांमुळे राज्यावर 7 लाख कोटींचे कर्ज- अंबादास दानवे

महायुती सरकारच्या घोषणांमुळे महाराष्ट्रावर 7 लाख कोटींचे कर्ज

शिवसेना नेते तथा विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंचा गंभीर आरोप

छ.संभाजीनगर(औरंगाबाद) दि.15(डि-24 न्यूज) महायुती सरकारचे हे शेवटचे अधिवेशन असल्याने आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी अनेक मोठमोठ्या घोषणा केल्या. यामुळे महाराष्ट्रावर 7 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज झाले असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना नेते तथा विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनात मराठवाडा विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे मी सर्वांगीण पध्दतीने आक्रमकपणे मुद्दे मांडले. सार्वजनिक खात्याचे बजेट 18 हजार कोटी रुपयांचे असताना एकुण 1 लाख 25 हजार कोटींच्या निविदा काढल्या गेल्या. अशा पद्धतीने राज्य सरकार जनतेच्या पैशाची लुट करत असल्याची टीका दानवे यांनी केली.

महाराष्ट्र विधान परिषद नियम 289 अन्वये प्रस्ताव - 11, तारांकित प्रश्न – 38, अर्धातास चर्चेच्या सूचना - 5, लक्षवेधी सूचना – 35, नियम 93 अन्वये सूचना - 4, नियम 97 अन्वये सूचना – 2, विशेष उल्लेख – 8, औचित्याचे मुद्दे – 1, अशासकीय ठराव - 5, नियम 260 चा सर्वसाधारण प्रस्ताव - 1 द्वारे राज्याचे प्रश्न मांडल्याची माहिती अंबादास दानवे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

    छत्रपती संभाजीनगर येथे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे, वॉटर ग्रीड प्रकल्प, शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या, कृषी मालाला भाव मिळत नसणे, एमआयडीसी भागात मोठया उद्योगांनी फिरवलेली पाठ, वाळू चोरी, औषध खरेदीत होत असलेला भ्रष्टाचार व राज्याची ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, मोठ्या शहरात संघटीत गुन्हेगारीत झालेली वाढ, अपहरण, दरोडे, सायबर गुन्हे, घरफोड्या यासारख्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यात आलेले अपयश, कंपन्यांमध्ये स्फोट होवून कामगारांचा झालेला मृत्यु, विविध विभागांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचार यावर अंतिम आठवडा प्रस्ताव द्वारे आवाज उठविला असल्याचे दानवे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र धर्मांतर बंदी कायदा विधेयक व महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांची मातापित्याप्रती जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व व देखभाल या संबंधीच्या मानकांबाबत अशासकीय विधेयके अधिवेशना दरम्यान सादर केल्याचे दानवे म्हणाले.

शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत लघु उद्योगासाठी एक विशेष झोन असावा अशी मागणी लावून धरली व अधिवेशन दरम्यानच ती मान्य झाली. तसेच उद्योग मंत्री यांच्याशी बोलून पुढील 8 दिवसात यावर निर्णय घेतला जाईल असे राज्य शासनाने कळविले असल्याचे दानवे म्हणाले. तसेच मेल्ट्रॉन हॉस्पिटल एमआयडीसी कडून महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी पूर्ण झाली असल्याची माहिती अंबादास दानवे यांनी दिली.

पेपर फुटी, सरकारच्या विकासात्मक योजना कशा फसव्या आहे, संभाजीनगर व भोकरदन येथील अवैध गर्भपात, सातारा परिसरातील गुंठेवारी व महानगरपालिका नियोजन आराखडा याविषयी आक्रमकपणे भूमिका मांडल्याची माहिती दानवे यांनी दिली.