मुख्यमंत्र्यांनी स्मार्ट मीटरचा अट्टाहास न धरता न्याय द्यावा - राजेंद्र दाते पाटील

मुख्यमंत्र्यांनी स्मार्ट मीटरचा अट्टहास न धरता न्याय द्यावा - राजेंद्र दाते पाटील 

छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद), दि.8(डि-24 न्यूज) पाच वर्षांत वीज दर 24 टक्के घटणार असल्याचे मुख्यमंत्री सांगतात पण स्मार्ट मीटरचा भुर्दंड ज्ञात असताना देखील मुख्यमंत्र्यांचा हा अट्टहास कोणासाठी... ?- असा परखड सवाल जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी उपस्थित केला असून स्मार्ट मीटरचा मुख्यमंत्र्यांनी अट्टहास न धरता न्याय द्यावा

अशी मागणी केली आहे.

      त्यांनी या पूर्वीच राज्य शासनाकडे मागणी केली होती की, पोस्टपेड विद्युत मीटर जोडणी त्वरीत बंद करावी स्मार्ट प्रीपेड मीटरला संपूर्ण तीव्र नकार व सध्याचे पोस्टपेड मीटर व जोडणी आहे तशीच चालू ठेवावी व पोस्ट पेड विद्युत मीटर जोडणी तात्काळ बंद करावी अशी लेखी मागणी पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉजचे सचिव व शहर विकासाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे सादर केलेली आहे. त्यांनी नमुद केले होते की, महावितरण कंपनीने राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावणार असे जाहीर केले होते तसेच हे मीटर्स कंपनीच्या खर्चाने मोफत लावणार अशी फसवी व चुकीची जाहिरात केली आहे. हे मीटर नागरीकांना भविष्यात अनेक आर्थिक अडचणीत टाकणारे ठरणार असल्यामुळें ते लावण्यास आमचा तीव्र विरोध आहे. या संबंधातील टेंडर्स मंजूर करण्यात आलेली आहेत व लवकरच सर्वत्र मीटर्स लावण्याची मोहीम सुरू होईल असे स्पष्ट दिसून येत आहे. पुढे आपल्या सविस्तर निवेदनात राजेंद्र दाते पाटील म्हणतात की, वास्तविक हे मीटर्स मोफत लावले जाणार नाहीत. केंद्र सरकारचे अनुदान वगळता या मीटर्सचा उर्वरित सर्व खर्च वीजदर निश्चिती याचिकेद्वारे आयोगाकडे मागणी केला जाईल व आयोगाच्या आदेशा नुसार वीजदरवाढीच्या रुपाने 1 एप्रिल 2025 पासून ग्राहकांच्या खिशातूनच वसूल केला जाईल हे निश्चित व स्पष्ट आहे. त्यामुळे केवळ महावितरण कंपनी वा येणाऱ्या खाजगी वितरण कंपन्या वा सरकार यांच्या हितासाठी व खाजगीकरणाच्या वाटचाली तील पुढचा टप्पा म्हणनूच ही योजना आणलेली आहे असे स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यामुळे या स्मार्ट म्हणवल्या जाणाऱ्या प्रीपेड मीटर्सना संपूर्ण पणे राज्यभरात जनतेचा विरोध आहे म्हणून विनंती की, वीज कायदा 2003 मधील अधिनियम क्रमांक 47 (5) अन्वये कोणते मीटर वापरायचा याचे स्वातंत्र्य व मीटरची निवड करण्याचे सर्व कायदेशीर हक्क संबंधित ग्राहकांना आहेत. कंपनी अघोषित सक्ती करून ग्राहकांच्या या हक्काचे व कायदेशीर तरतुदींचे संपूर्णपणे उल्लंघन करीत आहे, हे राज्यातील तमाम जनतेस अजीबात मान्य नाही. त्यामुळे ग्राहक म्हणून हक्का नुसार राज्य भरातील सध्याचा आहे तोच मीटर पुढेही कायम ठेवण्यात यावा अशी मागणी राजेंद्र दाते पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कडे केली होती.

पुढे अत्यंत विस्ताराने तांत्रिक बाजु अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी नमुद करुन महावितरण कंपनीने मंजूर केलेल्या टेंडर्सनुसार मीटर्सचा खर्च 12000/- रु. प्रति मीटर या प्रमाणे आहे. प्रीपेड मीटर साठी केंद्र सरकारचे प्रति मीटर 900/- रु. अनुदान वगळता प्रत्येक ग्राहका मागे किमान 11100/- रु. प्रति मीटर खर्च कर्ज काढून केला जाणार आहे. या कर्जास राज्यभरातील सर्वसामान्य जनतेची मान्यता तर नाहीच नाही परंतु सदरचे मीटर एक ही ग्राहक लाऊन घेणार नाही आणि पर्यायाने असा कुठलाही खर्च जनते वर लादता येणार नाही. या खर्चा मुळे या कर्जावरील व्याज, घसारा, संबंधित खर्च व इतर कारणासाठी वीजदरामध्ये वाढ होणार आहे हे निश्चित आहे. ही वाढ अंदाजे किमान 30 पैसे प्रति युनिट व अधिक होईल त्या साठी छुपा स्लॅब तयार होऊन प्रचंड असे मोठे आर्थिक संकट यामुळे राज्य भरातील ग्राहका समोर उभे राहणार असून प्राप्त हक्क व अधिकारा नुसार मुळात असे किंवा सध्या अस्तित्वात असलेल्या मीटर शिवाय कुठलेही इतर मीटर वापरणार राज्यांतील जनता वापरात नसल्यामुळे या वाढीव दराचा कोणताही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बोजा जनतेवर मनमानी पद्धतीने लावता येणार नाही याची राज्य शासनाने नोंद घ्यावी असे ही त्यांनी नमुद केले असून याबाबत असे कुठलेही मीटर लावू नये व तशी पुढील कार्यवाही अति तातडीने करावी ही विनंती करण्यात येउन सक्तीने असे मीटर लावण्याचा प्रयत्न केल्यास अशा सक्तीच्या जोडणीला प्रखर नागरी विरोध याची कृपया गांभीर्याने नोंद घ्यावी अशी विनंती राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली आहे.

राज्यपालांच्या अभिभाषणाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्या तील 70 टक्के घरगुती ग्राहक म्हणजे सुमारे 1.5 कोटी कुटुंबे हे दरमहा 0 ते 100 युनिट वीज वापरतात त्यांच्या साठी नवीन योजना आणली जाईल हे म्हणणे अयोग्य असुन 100 पेक्षाही जास्त युनिट वापर होत आहे.

जर या योजनेअंतर्गत 300 युनिट पर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार असेल तर नियोजन 100 युनिट पर्यंतच का बरे करत आहात ? हा सवाल देखील अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी उपस्थित केला असुन जादा वीज निर्मिती केल्यास ती सरकार खरेदी करेल. त्यामुळे ग्राहकांना वीज बिलाच्या चिंतेतून मुक्ती मिळेल. सरकारने बहुवार्षिक वीज दर याचिका सादर करत वीज दरात कपातीचा निर्णय घेतला. जी वीज 8 रुपयांना पडत होती ती केवळ 3 रुपयांना पडणार आहे, युनिटमागे 5 रुपये आपण वाचवत आहोत असे म्हणणे खरे असेल तर मग स्मार्टमीटरचा भुर्दंड ज्ञात असताना देखील मुख्यमंत्र्यांचा हा अट्टहास कोणासाठी आहे ?- हा सवाल अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी उपस्थित केला असुन जनहितार्थ राज्य शासन आणि मुख्यमंत्र्यांनी स्मार्ट मीटरचा अट्टाहास रद्द करून सर्व सामान्य जनतेस न्याय द्यावा अशी मागणी पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉज चे सचिव व जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली आहे.