वक्फ मंडळात 1200 कोटी रुपयांचा घोटाळा...! इम्तियाज जलिल यांची चौकशीची मागणी

वक्फ मंडळात 1200 कोटी रुपयांचा जमिन घोटाळा...!

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.22(डि-24 न्यूज) - महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने पुणे जिल्ह्यातील बाणेर तालुका हवेली येथील मस्जिदच्या 1200 कोटी रुपए किंमतीच्या जागेत 18 एक्कर 14 गुंठे जमीन प्रकरणात घोटाळा केला. मंडळाने 20 वर्षापूर्वी ही जमीन एका संस्थेस 9 कोटी रुपयात विकण्यास मान्यता दिली होती. त्यातले 7 कोटी वक्फ मंडळाला 2009 पर्यंत द्यायचे होते मात्र ती रक्कम भरली नसल्यामुळे वक्फ मंडळाने व्यवहार रद्द केला होता. मात्र अचानक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सय्यद जुनेद यांनी पुन्हा तो व्यवहार वैध घोषित केल्याचे पत्र 27 मे 2025 रोजी काढले. त्यामुळे वक्फ मंडळाच्या कारभाराविरोधात विविध राजकीय पक्षांनी टीकास्त्र सोडले असून या व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी केली. 

वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सय्यद जुनेद यांनी उपविभागीय अधिका-यांना दोन पानी पत्र पाठवले. संंबंधित विभागाला ही मालमत्ता नावावर करून देण्यास हरकत नसल्याचे पत्रात नमूद केले. 

बाणेर मस्जिद ता. हवेली जि.पुणे ही संस्था 1995 (वक्फ अधिनियम 1995) च्या तरतुदीनुसार दिनांक 12 ऑगस्ट 2005 रोजी वक्फ मंडळाकडे नोंदणीकृत करण्यात आलेली आहे. वक्फ अधिनियम 1995 च्या तात्कालीन तरतूदीनुसार वक्फ मंडळाणे बाणेर मस्जिद या वक्फ संस्थेच्या मालकिची स.नं.99/1 मधील 7 हे.34 आर इतकी जमीन विक्री करण्यास मान्यता दिली होती. या संदर्भात तात्कालीन अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ यांच्या संदर्भाधीन दिनांक 29 सप्टेंबर 2006 रोजीच्या आदेशाची प्रत जोडली आहे. अध्यक्ष यांनी पारीत केलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने तात्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्या दिनांक 3 नोव्हेंबर 2006 रोजीच्या आदेशान्वये संबंधित मालमत्ता ही पॅनासिया हिल को.ऑप हाउसिंग सोसायटी किंवा त्यांच्या नॉमिनी यांच्या नावे विक्री करण्याबाबत आदेश पारित केलेले आहे. 

वक्फ मंडळाच्या मालमत्तेच्या अनुषंगाने दिनांक 31 ऑक्टोबर 2009 रोजी सदर मालमत्तेच्या विक्री बाबत खरेदी दस्त करुन त्याची नोंदणी सह दुय्यम निबंधक क्रमांक 12 येथे अनुक्रमांक 7100)2009 अन्वय करण्यात आलेले आहे. सदर प्रकरणी नमूद करण्यात येते की, वक्फ मालमत्ता या इनाम वर्ग-3 या प्रकरणात मोडतात. परंतु वक्फ मंडळाने मालमत्तख हस्तांतरीत, विक्री इ.बाबत परवानगी दिल्यास सदर जमिनीचा इनाम प्रकार आपोआप संपुष्टात येतो. त्यासाठी वेगवेगळ्या इनाम खालसा करण्याची वा त्यासाठी स्वतंत्रपणे नजराना भरण्याची आवश्यकता नाही.

सक्षम प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगीशिवाय हस्तांतरणास बंदी-इनाम व वतन जमीनी(देवस्थान वगळून) असे शेरे हटवून भोगवटादार वर्ग -2/ इनाम वर्ग-3 असा शेरा सुध्दा वगळण्यात यावा व मिळकतीच्या 7/12 च्या भुधारणा पध्दती सदरील भोगवटादार वर्ग-1 अशी नोंद घेण्यात यावी. असे पत्र उपविभागीय अधिकारी यांना 27 मे 2005 रोजी वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सय्यद जुनेद यांनी लिहिले आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सय्यद जुनेद यांना फोन केला असता त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी तसेच इतर एजन्सीज कडून चौकशीची मागणी केली आहे.