वक्फच्या जमीनी लाटण्यासाठी वक्फ सुधारणा कायदा, शिंदेसेना, अजित पवारांनी या कायद्याचा विरोध करावा - ओवेसी

वक्फ बोर्डाच्या जमीनी लाटण्यासाठी वक्फ सुधारणा कायदा

 शिंदेसेना, अजित पवारांनी कायद्याचा विरोध करावा - ओवेसी

देशाला हिंदू राष्ट्र बनवण्यासाठी मुस्लिमांवर लादले जात आहे कायदे, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिली होती दर्गा , मस्जिदला जमीन, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्यांनी या कायद्याचा विरोध करावा.... जास्तीत जास्त आक्षेप दाखल करण्याचे केले आवाहन....

मासलक आणि राजकीय पक्ष संघटना यांनी मतभेद विसरून या कायद्याला विरोध करण्यासाठी आक्षेप दाखल करण्यासाठी देशभरात जनजागृती करण्याचे ओवेसींनी आवाहन केले.... विधानसभा निवडणुकीत हा कायदा आणणा-या सत्ताधारी पक्षांना धडा शिकवा....

छ.संभाजीनगर(औरंगाबाद) दि.9(डि-24 न्यूज) वक्फ सुधारणा विधेयक-2024 केंद्र सरकारने वक्फच्या जमीनी लाटण्यासाठी आणला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी अडीचशे वर्षांपूर्वी रत्नागिरी येथील हजरत पिर बाबा याकूब सरवरी या दर्गाला 622 एकर जमीन दान दिली होती. त्या जमीनींचे मुतवल्ली सध्या हयात आहेत. त्यांच्याकडे अडीचशे वर्षांपूर्वीचा रेकॉर्ड आहे. या जमिनीवर सुध्दा या कायद्यामुळे सरकारी नियंत्रण येवू शकते. रायगड येथे जगदेश्वरी मंदिर उभारले त्याच वेळी मस्जिद बांधली. विशालगडावर मस्जिद बांधली. आणि याच मस्जिद वर हल्ला करण्यात आला. हल्लेखोर छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे मावळे होऊच शकत नाही. शिंदेंची शिवसेना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने राजकारण करते. त्यांच्याच खासदारांनी वक्फ विधेयकाला पाठिंबा दिला. अजित पवार म्हणत आहेत आम्ही मोदींसोबत आहे पण सेक्युलॅरिझम सोबत नो काॅम्प्रामाईज बोलत आहे मग वक्फ विधेयकाचा पवार आहे शिंदे यांनी विरोध करावा असा सल्ला एमआयएम चे सुप्रीमो, खासदार बॅ. असदोद्दीन ओवेसी यांनी केले आहे.

वक्फची जमीन हि अल्लाहच्या नावाने दिलेली असते. हि जमीन सरकारने दिलेली नाही. देशात सैन्य आणि रेल्वे विभागाकडे जितकी जमीन आहे त्यानंतर वक्फची जमीन आहे. 8 ते 9 लाख एकर जमीन आहे त्या जमीनीवर केंद्र सरकारचा डोळा असल्याने हि जमीन लाटण्यासाठी वक्फ सुधारणा विधेयक या सरकारने आणले आहे. या विधेयकाच्या विरोधात जास्तीत जास्त आक्षेप दाखल करावे असे आवाहन त्यांनी आज सोमवारी हज हाऊस येथे आयोजित तहाफ्फुज-ए-वक्फ काॅनफरन्समध्ये केले आहे. ते पुढे म्हणाले

मोदींचे सरकार आल्यापासून मुस्लिम समाजावर दहा वर्षांपासून कायदे लादले जात आहे. ट्रीपल तलाक कायदा आणला म्हणाले मुस्लिम महीलांच्या फायद्यासाठी हा कायदा बनवला. उलट या कायद्यामुळे मुस्लिम भगिनींना नुकसान सोसावे लागत आहे. ट्रीपल तलाक ज्या पुरुषाने दिला त्याला दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आहे मग या कायद्याचा काय फायदा झाला. युएपिए कायद्यात या सरकारने सुधारणा करून कठोर बनवले. या कायद्या अंतर्गत मुस्लिम, आदीवासी व ख्रिश्चन समाजातील निष्पाप युवक वर्षानुवर्षे तुरुंगात शिक्षा भोगत आहे. एनआरसी, एनपिआर मुस्लिम विरोधात आणले. आता तर सप्टेंबर 2025 ला जनगणनेच्या सोबत एनआरसी व एनपिआर करण्याची भिती आहे. उत्तराखंड राज्यात समान नागरी कायदा लागू केला तेथे आता सरकारी नियमानुसार निकाह करावे लागत आहे. ज्या राज्यात भाजपाची सत्ता आहे तेथे गोरक्षकांना बंदूकीचे लायसन्स व पैसा दिला जात आहे. हरयाणा राज्यात पण हे सुरु असल्याने हे गोरक्षक निष्पाप मुस्लिम युवकांना निशाना बनवत आहेत. चाळीसगाव येथील अश्रफ मनियार या वृध्दांसोबत रेल्वेत ठाण्यात येताना जी मारहाण झाली. मारहाण सोडवायला पण कोणी हिंमत दाखवली नाही काय सुरू आहे देशात. एवढा द्वेष आपल्या देशात कधी केला गेला नाही. पण हे सरकार आल्यापासून द्वेषाच्या राजकारणात वाढ झाली. अमरोहा येथील शाळेतील आठ वर्षांच्या बालकावर शाळा व्यवस्थापनाने धर्मांतरण करण्याचा आरोप लावून शाळेतून काढले या घटनेचा त्यांनी यावेळी उल्लेख केला. वक्फ सुधारणा कायद्यात अनेक बदल करण्यात आल्याने मस्जिद, दर्गा, खानका, व विविध मुस्लिम धार्मिक स्थळावर टाच येणार आहे. गैर मुस्लिम सदस्यांचा वक्फ बोर्डात समावेश, वक्फ ट्रिब्युनलच्या नियमात बदल, जिल्हाधिकारी यांना वक्फ मालमत्ता ठरवण्याचा व नोंदणीचे अधिकार, हि जमीन ज्याने विक्री केली त्याची शिक्षा कमी केली आहे, वक्फ सिईओचे अधिकार कमी केले. वक्फ मालमत्ता जी 2007 साली सच्चर कमेटीच्या अहवालानुसार देशात सरकारच्या ताब्यात आहे. त्या मालमत्तेची किंमत आता 20 हजार कोटींच्या घरात आहे. या मालमत्ता ज्या सरकारच्या अथवा खाजगी लोकांच्या कब्जात आहे त्या जमीनी नवीन सुधारणा कायदा पारित झाला तर त्यांच्या मालकीच्या होतील. हे सरकार खोटे बोलत आहेत की वक्फ मालमत्तेच्या स्वसंरक्षणासाठी हा कायदा आहे. वक्फ सुधारणा कायद्याचे अभ्यास केला गेला तर मुस्लिम समाजाच्या नुकसान करणारा हा कायदा आहे. धार्मिक स्थळे, प्रार्थना स्थळे यामुळे बाधित होतील. विविध राज्यांत राज्य वक्फ बोर्ड कायदे वेगळे बनवले आहे त्यामध्ये बदल करायचे नाही अशी मुस्लिम समाजाची मागणी आहे. मंदिर संस्थान मध्ये गैर हिंदू सदस्य होऊ शकत नाही मग वक्फ बोर्डात गैर मुस्लिम सदस्य कशासाठी असा प्रश्न ओवेसींनी यांनी यावेळी विचारला 

या काॅनफरन्समध्ये कायदेशीर बाबी व वक्फ मालमत्तेवर आलेल्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, नवीन वक्फ विधेयक कसे नुकसान मुस्लिम धार्मिक स्थळांचे करणार आहे, अधिकार याबद्दल कायदेशीर माहिती जेष्ठ वकील एड निसार देशमुख यांनी दिली. मौलाना सदरुल हसन नदवी, अब्दुल कवी फलाही, स्काॅलर मुज्तबा फारुख यांनी मार्गदर्शन केले.

सुत्रसंचलन हाफिज सय्यद असरारुल हक नंदी यांनी केले. व्यासपीठावर मुफ्ती मोईज, मौलाना मोईन, मौलाना महेफुजुर्रहमान, मौलाना अब्दुल रशीद मदनी, मुफ्ती नसिमोद्दीन कासमी, मौलाना कवी फलाही, जियाऊद्दीन सिद्दीकी, मौलाना अब्दुल शुकुर, हाफिज अब्दुल अजिम, आमदार मुफ्ती इस्माईल, आमदार फारुख शहा, डॉ.गफ्फार कादरी, सलिम सिद्दीकी, शारेक नक्शबंदी, एड खिजर पटेल, एड कैसरोद्दीन आदी उपस्थित होते. काॅनफरन्समध्ये शिया, सुन्नी, जमात-ए-इस्लामी हिंद, जमात-ए-उलमाए हिंद, मुस्लिम नुमायंदा कौन्सिल, कायदे तज्ञ व स्काॅलर व समाजातील मुस्लिम धर्मगुरु यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती

होती.