शेंद्रात फार्मास्युटिकल SEZ साठी जमीन घेतली आणि प्लाॅटींग करुन विक्री करण्याचा सपाटा - खा.इम्तियाज जलिल

 0
शेंद्रात फार्मास्युटिकल SEZ साठी जमीन घेतली आणि प्लाॅटींग करुन विक्री करण्याचा सपाटा - खा.इम्तियाज जलिल

शेंद्रा एमआयडीसीत जमिन घोटाळा झाला असल्याचा खासदार इम्तियाज जलील यांचा आरोप....

येथे प्लाॅट घेतले तर एमआयडीसीला कळविण्याची गरज नाही, रजिस्ट्री कंपनी करुन देईल, विकायचा असल्यास कळवावे लागेल अशी माहिती इम्तियाज जलील यांनी दिली....

औरंगाबाद, दि.2(डि-24 न्यूज) फार्मास्युटिकल SEZ च्या नावावर पंचतारांकित उद्योगनगरी शेंद्रा येथे अजंठा प्रोजेक्ट इंडिया 100 हेक्टर जमीन फक्त शंभर रुपये स्क्वेअर फुट दरात व दुसऱ्या ठिकाणी 10 हेक्टर जमीन घेतली होती. आता या जमिनीवर शहरात होर्डिंग्ज लाऊन 700 रुपयांहून जास्त दरात प्लाॅटींग करुन विक्री केली जात असल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत खासदार इम्तियाज जलील यांनी करत माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या कार्यकाळात हजारो कोटींचा घोटाळा झाला असल्याने ईडी मार्फत सखोल चौकशी सरकारने करावी अशी मागणी केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ भागवत कराड, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, मंत्री अब्दुल सत्तार व सत्ताधारी आमदार यांनी पुढाकार घेत चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे नसता घोटाळ्यातील पैसे यांनाही मिळाले असे मी समजेल अशी मागणी जलिल यांनी केली आहे.

इम्तियाज जलील यांनी पुढे सांगितले हे प्रकरण 2006 चे आहे. शेतकऱ्यांना वाटले येथे उद्योग येतील पण तसे झाले नसल्याने आंदोलन व विरोध सुरू झाले. त्यानंतर त्यामधून 30 एकर जागा परत शेतकऱ्यांना देण्यात आली. ती 30 एकर जागा दुसरीकडे देण्यात आली. SEZ स्थगित करुन नविन नावाने Inspra aurangabad Limited ने Integrated Industries Area नवीन प्रोजेक्ट सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. 2017 मध्ये माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत 80 टक्के जमिनीचा उद्योगासाठी व 20 टक्के कमर्शियल व रेसिडेन्सीयल वापरासाठी निर्णय झाला. जिएसटी माफ करण्यात आली. या जमिनीतून समृद्धीसाठी भुसंपादन झाले मोबदला 75 टक्के कंपनीला तर एमआयडीसीला 25 टक्के मोबदला घेण्यासाठी करार केला. या कंपनीने रेराला पत्राद्वारे कळविले की रेसिडेन्सील व कमर्शियल वापर या जमिनीचा करण्यात येणार आहे. असे कळवले असताना प्लाॅटींग काढण्यात आली. मायग्रेशन फि 46 कोटी असताना फक्त 11 कोटी भरण्यात आली. एम आय डी सीचे नियम आहे भुखंड रिकामा ठेवता येणार नाही उद्योग सुरू करायचा नियम असताना हि मोकळी जमीन एका कंपनीच्या घशात टाकली. अनेक उद्योग परत जात आहे. शेंद्रा एमआयडीसीत अनेक उद्योजक येण्यास इच्छुक आहेत. त्यांना येथे जागा उपलब्ध नसल्याचे कारण देत बिडकीन दाखवले जात असल्याने ते परत जात आहे यामुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नाही अशी खंत इम्तियाज जलील यांनी बोलून दाखवली. अथर, टोयोटा इकोलैप या मोठ्या कंपन्या गुंतवणूक करण्यास इच्छुक होते परंतु शेंद्रा एमआयडीसीत जमिन उपलब्ध नसल्याने परत गेल्याचा गंभीर आरोप जलिल यांनी केला आहे.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow