स्वतःची जागा असताना भाड्याच्या जागेत वक्फ बोर्डाचे विभागीय कार्यालयाचे मुंबईत थाटात उद्घाटन

स्वतः ची जागा असताना भाड्याच्या जागेत वक्फ मंडळाच्या विभागीय कार्यालयाचा मुंबईत थाटामाटात उद्घाटन...

वक्फ मंडळाच्या कार्यालयासाठी शासनाचे दोन कोटी रुपये मंजूर झालेले असताना असा प्रताप कशासाठी... ?

वक्फ बोर्डाने निमंत्रण पत्रिकेवर लिहिले औरंगाबादला छत्रपती संभाजीनगर... न्यायालयात प्रकरण सुरू असताना वक्फ बोर्डाला एवढी घाई कशासाठी... औरंगाबाद शहरात चर्चा.‌‌..

औरंगाबाद, दि.9(डि-24 न्यूज) मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे विभागीय कार्यालयाचे उद्घाटन मोठ्या बुधवारी थाटामाटात करण्यात आले.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व विविध मान्यवरांना उद्घाटन कार्यक्रमात बोलावण्यासाठी निमंत्रण पत्रिकेवर औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर लिहिण्यात आले. अजून नामांतरावरावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. अजून निर्णय आला नाही. मुस्लिम अल्पसंख्याक समाजाचे एकमेव स्वतंत्र हे मंडळ आहे. पण सरकारचे या बोर्डावर नियंत्रण आहे. कोणाच्या दबावाखाली ऐतिहासिक शहराचे नवीन नाव निमंत्रण पत्रिकेवर लिहिले गेले याबाबत शहरात चर्चा सुरू झाली आहे. याचिकाकर्ते मोहंमद हिशाम उस्मानी यांनीही यावर आक्षेप घेतला आहे. हे कायद्याचे उल्लंघन नाही का...? नवीन कार्यालय मुंबईत हलवण्याचा घाट तर नाही असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. समाजसेवक व औरंगाबाद नामांतर विरोधी याचिकाकर्ते मोहंमद हिशाम उस्मानी यांनी डि-24 न्यूजला सांगितले की माझा दोन विषयांवर आक्षेप आहे. निमंत्रण पत्रिकेवर छत्रपती संभाजीनगर लिहिले व  कार्यालयाचे उद्घाटन असे लिहिले गेले मग औरंगाबाद येथील इतिहासकालिन कार्यालय येथून हलवण्याच्या हालचाली सुरू झाले का याचे उत्तर वक्फ बोर्डाने द्यावे. विभागीय कार्यालय का लिहिले नाही...असे होत असताना स्थानिक खासदार हे सदस्य आहेत त्यांनी आक्षेप का घेतला नाही...त्यांचा येथून कार्यालय हलवण्यास विरोध आहे. मराठवाड्यात अंदाजे 94 हजार एकर जागेमधून 65 हजार एकर जागा मराठवाड्यात आहे. जास्तीत जास्त संस्था येथे असताना हे कार्यालय येथून हलवण्यास विरोध आहे. मुस्लिम संस्थांचेही अस्तित्व मिटवले जात आहे असा गंभीर आरोप त्यांनी लावला. औरंगाबाद येथे स्मार्ट सिटी कार्यालय वक्फ बोर्डाच्या जागेवर बनलेले असताना हाॅटेलमध्ये बैठक घेतली जात आहे. लेबर कॉलनी मैदानावर सचिवालय बनवण्यात येणार आहे मग येथे वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यालयासाठी जागा देण्यात यावी अशी आमची मागणी आहे.

      प्रश्न असा आहे की वक्फ मंडळात विभागीय कार्यालयाची कोणतीही संकल्पना अस्तित्वात नाही. 

मग हे सर्व वक्फ बोर्डाचे चेअरमन आणि सदस्यांच्या सोयीसाठी तर करण्यात आले नाही ना...? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. 

शासन निर्णयाप्रमाणे मुंबई जिल्ह्यासाठी मंजूर पद संख्या एकुण 4 आहे, एक जिल्हा वक्फ अधिकारी, एक वरिष्ठ लिपिक, एक कनिष्ठ लिपिक आणि एक शिपाई अशी आहे. 

     या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक विभागासाठी एक अधीक्षक मंजूर असून त्याचे मुख्यालय औरंगाबाद येथे राहणार आहे. कोणत्याही विभागासाठी विभागीय कार्यालय त्या त्या विभागात असावे अशी कुठलीच तरतूद नाही.

डि-24 न्यूजला मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई विभागीय कार्यालयासाठी जी जागा निवडण्यात आलेली आहे त्या जागेचे भाडे तीन लाखापेक्षा जास्त असल्याचे समजते. म्हणजे वर्षासाठी सर्व खर्च मिळून जवळपास 50 ते 60 लाखाच्या घरात हा खर्च जाणार आहे. एवढा खर्च करण्याची खरोखरच या कार्यालयासाठी गरज आहे का... ? हा पण एक संशोधनाचा विषय आहे.

सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार वक्फ बोर्डाचे चेअरमन डॉक्टर वजाहात मिर्झा यांना मुंबई येथे बसण्यासाठी किंवा मी चेअरमन आहे असे मिरवण्यासाठी अशी कोणतीही अधिकारीक जागा नसल्यामुळे त्यांची मर्जी राखण्यासाठी एवढी महागडी जागा भाड्याने घेण्यात आली आहे.

मुंबईत नरिमन पॉईंट येथे ऑफिस नं.84, फ्री प्रेस हाऊस मार्ग या ठिकाणी हे महागडे कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे.

 हा संपूर्ण खर्च वक्फ फंडातून होणार आहे.

       कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी वक्फ मंडळाकडे पुरेसा निधी नसल्यामुळे शासनाने मंजूर केलेले 169 पदे भरली जात नसल्याचे तुणतुणे सारखे वक्फ बोर्डाकडून वाजवण्यात येत आहे. या 50 लाखात कित्येक कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाऊ शकली असती.

      वक्फ बोर्डाचे सरळ नियंत्रणाखाली एकूण 110 वक्फ संस्था आहेत. या संस्थांची हजारो एकर जमीन उपलब्ध आहे. परंतु त्या जमिनीवर स्वतःचे कार्यालय सुद्धा बांधले जात नाही. शासनाने त्यासाठी दोन कोटी रुपये मंजूर पण केलेले आहे. परंतु त्याचा वापर ही मंडळी करीत नाही. 

     मुंबई येथे यांना विभागीय कार्यालय सुरू करायचेच होते तर त्यासाठी भाड्याची जागा घेण्याची पण काही गरज नव्हती. कारण वक्फ मंडळाचे सरळ निरंत्रणाखालील दोन वक्फ संस्था मुंबईत आहेत. त्या जागेवर हे आपले कार्यालय सुरू करू शकले असते. परंतु यांना म्हणजेच चेअरमन यांना पॉश एरीया मध्ये ऑफिस पाहिजे होते. त्यासाठी त्यांनी नरिमन पॉईंट येथील जागा निवडली आहे. आणि त्यासाठी 50 लाख रुपये वर्षाला खर्च केले जाणार आहे. 

      याकडे वक्फ फंड भरणाऱ्या संस्थांनी बोर्डाचे विरुद्ध उठाव करणे गरजेचे वाटते. वक्फ साठी भांडणाऱ्या अनेक संस्था आणि संघटना महाराष्ट्रात अस्तित्वात आहेत. त्यांनी पण या मंडळी विरुद्ध आवाज उठवने गरजेचे वाटते.

      कदाचित महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे मुख्यालय औरंगाबाद येथून मुंबईला हलवण्याचा पण हा घाट असू शकतो. असा प्रश्न

उपस्थित होत आहे.