अल्पसंख्यांक समाजाच्या प्रगतीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमीती गठीत करण्याची मागणी...

अल्पसंख्यांक समाजाच्या प्रगतीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याची मागणी

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.8(डि-24 न्यूज) - :

अल्पसंख्यांक समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी राज्य शासनाने आतापर्यंत अनेक योजना राबविल्या असल्या तरी त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करावी, अशी मागणी मार्टि कृती समिती महाराष्ट्र तर्फे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.

समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अल्पसंख्यांक मंत्री माणिकराव कोकाटे, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ तसेच अल्पसंख्यांक आयोग आणि आयुक्तालय यांना निवेदन सादर केले.

या निवेदनात डॉ. मेहमूद-उर-रहमान समितीने 2013 मध्ये केलेल्या शिफारशींचा (मुस्लिम समाजासाठी 8% आरक्षण) उल्लेख करून त्यावर तातडीने कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच 7 ऑगस्ट 2024 रोजी मान्यता दिलेल्या अल्पसंख्यांक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (MRTI) ची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणीही समितीने केली आहे.

मुख्य मागण्या :

अल्पसंख्यांक समाजाच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करावी.

मुस्लिम विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत व सवलतींच्या सोयी उपलब्ध करून द्याव्यात.

शैक्षणिक प्रवेश व सरकारी नोकरीत किमान 8% आरक्षण देण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत.

अल्पसंख्यांक युवक-युवतींसाठी विशेष रोजगार व कौशल्यविकास योजना राबवाव्यात.

सर्व योजनांची एकसमान व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संनियंत्रण व्यवस्था उभी करावी.

या मागण्यांची सकारात्मक दखल घेऊन शासनाने ठोस निर्णय घेतल्यास अल्पसंख्यांक समाजात विश्वास, न्याय आणि समतेची भावना दृढ होईल, असे समितीने म्हटले आहे.