आरटीओ कार्यालयासमोर लालबावटा रिक्षा चालक युनियनचे तीव्र निदर्शने...!

आरटीओ कार्यालयासमोर लालबावटा रिक्षा चालक युनियनचे तीव्र निदर्शने... !

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.7(डि-24 न्यूज)- सार्वजनिक वाहतूक असणाऱ्या परमिट, रोड, पासिंग इत्यादी टॅक्स गेले अनेक वर्ष सरकारी तिजोरीत भरणाऱ्या रिक्षा चालकांच्या पोटावर लाथ मारण्याचे काम सरकारी तुगलकी निर्णयाद्वारे सातत्याने केला जात असल्याचा आक्रोश लालबावटा रिक्षा चालक युनियनच्या निदर्शनाद्वारे करण्यात आला. 

याबाबत असे की, 

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद ) महाराष्ट्रच्या ग्रामीण भागात विनापरवानगी बेकायदेशीरपणे स्मार्ट सिटी बस चालविण्यात येत आहेत. रिक्षा देखील सार्वजनिक वाहतुक असतांना हा रिक्षा चालकांवर अन्याय असुन त्यांच्या पोटावर लाथ मारण्याचे काम या बेकायदेशीर कृत्यामुळे होत आहे. छत्रपती संभाजीनगर ( औरंगाबाद) मध्ये जवळपास 40 हजार पेक्षा जास्त रिक्षा परमिट दिलेले असतांना तसेच त्यांना सरकारने कोणत्याही नोक-या न दिल्यामुळे त्यांनी रिक्षा चालविण्याचा स्वयंमरोजगार निश्चित केलेला असतांना त्यांना त्यांच्या व्यवसायावर गदा येईल असे निर्णय शासनास घेता येत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात सुरु असलेल्या बेकायदेशीर स्मार्ट सिटी बस प्रशासनावर कायदेशीर कारवाई करावी व त्या जप्त कराव्यात, सदर बेकायदेशीरपणाकडे दुर्लक्ष करणा-या अधिका-यांवर शिस्त भंगाची कारवाई करावी, बेकायदेशीर बिना परमिटचे ई-बॅटरी रिक्षा सुरु असल्याने देखील वरील प्रमाणे परमिट असणा-या व शासनास कर भरणा-या 40 हजार पेक्षा जास्त रिक्षा चालकांवर हा अन्याय करणारा प्रकार आहे. त्यामुळे बेकायदेशीरपणे सुरु असणा-या ई-बॅटरी रिक्षा बंद कराव्यात / जप्त कराव्यात, खाजगी कंपण्यांद्वारे सदर कंपण्यांच्या कामगारांना ने आण करण्यासाठी फक्त परवानगी असणा-या कंपनी बसेस या सार्वजनिक प्रवासी वाहतुक करत असल्याचे प्रकार आरटीओ कार्यालयाच्या अनेकदा निदर्शनात आणल्यानंतरही अशा प्रकारांकडे मुदामहून दुर्लक्ष करणा-या शासकीय कर्मचा-यांवर दंडात्मक व शिस्तभंगाची कारवाई करणे आवश्यक आहे. सदर कंपनी बसेसचे वाहन चालक व आरटीओ कार्यालयातील कर्मचा-यांची हात मिळवणी असल्याची चर्चा रिक्षा चालकांमध्ये आहे. त्यामुळे या बाबत गंभिरपणे निर्णय घेणे अपेक्षीत आहे. म्हणून योग्य ती कारवाई करावी, पेट्रोलची किंमत ही आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी झाल्यानंतरही भारतात पेट्रोलचे दर कमी केले जात नाहीत, महागाई दिवसेंन दिवस वाढत चालली आहे, जीवनावश्यक वस्तू देखील रोजच्या कमाईमध्ये रिक्षा चालकांना घेता येत नाहीत. अशा परिस्थीतीत वाहतुक दंडाची रक्कम ही नविन कायद्याप्रमाणे अतोनात वाढवल्याने रिक्षा चालकांचे कंबरडे मोडले आहेत. रिक्षा चालकांकडे सदरचे दंड भरायला पैसा नाही किंबहुना रोजच्या खर्चासाठी देखील कमाई होत नाही, त्यातच ऑनलाईन पध्दतीने लाखो रुपयाच्या दंडाच्या रकमा थकलेल्या आहेत. उपाशी मरणे, कर्जबाजारी होणे, किंवा आत्महत्या करणे किंवा सरकारच्या या अन्यायकारक कायद्याविरोधात लढणे येवढेच पर्याय शिल्लक आहेत. त्यामुळे सरकार विरोधात असंतोष बळावत आहे. हा असंतोष कमी करण्यासाठी किंबहुना संपुष्टात आणण्यासाठी वाहतूक दंडाच्या रकमा या लोक अदालतीमध्ये कमी करण्याचे अधिकार पोलीस अधिका-यांना देण्याची कायदेशीर तरतुद करावी, पूर्वीच्या दंडाच्या रकमेचा कायदा पूर्ववत करावा. रिक्षा चालकांच्या अपघांतांचे प्रमाण हे जवळपास शुन्य असल्याने व वर्षानुवर्षे टॅक्सद्वारे सरकारच्या तिजोरीत केवळ त्यांनी पैसा जमा केला आहे, परंतू त्या प्रमाणात त्यास परतावा कल्याणकारी योजनांमार्फत मिळालेला नाही. कोव्हीड काळातही त्यास उपाशी मरण्यास सरकारने सोडले होते. वरील पार्श्वभूमिवर ऑनलाईन पावत्या देणे बंद करावे, लोकअदालतीमध्ये वाहतुक दंडाची रक्कम कमी करण्याचे व समेट करण्याचे अधिकार स्थानिक पोलीस अधिका-यांना दयावेत, वाहतुक दंडाची रक्कम पूर्वीप्रमाणे करण्यात यावी, अगोदरच रिक्षा परमिट मोठ्या प्रमाणात देण्यात आल्यामुळे व त्यांचेच पोट निट भरत नसल्यामुळे / त्यांचाच व्यवसाय निट चालत नसल्यामुळे नविन परमिट बंद करावे, शहरात दुचाकी व चारचाकी वाहणांची संख्या वाढने, ट्रॅफिक जाम होणे, मग रस्ते मोठे करणे, रस्ते मोठे करण्यासाठी घरे तोडणे, उडानपुल बांधणे, असे दुष्टचक्र सुरु आहे. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी व स्वयंरोजगार देण्यासाठी आमच्या शहरात असलेल्या 40 हजार पेक्षा जास्त रिक्षांना शासनाने चालवण्यास घ्यावे त्यांना मान्य होईल अशी दर दिवसांची बचत अथवा कमित कमी 600/- रुपये दररोजची बचत दिल्यास ते शहरातील प्रवाशांना मोफत प्रवास घडवुन आणण्याची व्यवस्था देऊ शकतात, ज्यामुळे ट्रॉफिक जॅम होणार नाही, अपघात होणार नाहीत, प्रदुषण होणार नाही, सरकारी पैशाची म्हणजेच जनतेच्या पैशाची बचत होईल. असा ऐतिहासीक व क्रांतीकारी निर्णय हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमिवरही आपण घ्यावा व जगाला एक चांगला संदेश दयावा अशी विनंती आज लाल बावटा रिक्षाचालक युनियन संलग्न आयटक तर्फे प्रधानमंत्री यांना आर टी ओ मार्फत देण्यात आले आहे.  

आर टी ओ ऑफीस समोर रिक्षा चालकांनी जोरदार निदर्शने करण्यात आली. यावेळी एआरटीओ राजकुमार कुमठाळे

यांनी निवेदन स्वीकारले. यावेळी अँड अभय टाकसाळ, वसीम खान सिकंदर खान, शेख अमजद शेख पाशु, शेख

राजू हिवराळे, शेख रफिक बक्ष,  

 शेख जुबैर शेख इद्रीस, शेख मोहसिन, शेख अद्दू , शेख अतिक, शेख अकबर, मुदस्सीर शाह, शेख शुऐब, शेख अश्फाक, शेख बौदिन, शेख अयाज, सय्यद अख्तर पटेल, शेख शोएल, फैजान शय्यद, शेख मिनाज, आसिफ शाह, सय्यद फैजान, सतीश कढई, शैल बेग, फरदीन बेग, खालिद मिर्झा, अब्दुल अझीझ सय्यद, यांच्या सह सलीम खामगावकर, शेख लतिफ हेही उपस्थित होते.