खुनाचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपींचा जामीन रद्द करुन समर्पन करण्याचे खंडपिठाचे आदेश

खुनाचा प्रयत्न करणा-या आरोपीचे जामीन रद्द करून 

समर्पन करण्याचे खंडपीठाचे आदेश 

छ.संभाजीनगर(औरंगाबाद) दि.8(डि-24 न्यूज) क्षुल्लक कारणावरून 20 वर्षीय तरुणास चाकू हल्ल्याने जबर जखमी करीत खुनाचा प्रयत्न करण्याच्या प्रकरणात परभणी सत्र न्यायालयाने आरोपी माजी नगरसेवकपुत्रास दिलेली जामीन रद्द करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस जी मेहरे यांनी दिले आहे. तसेच आरोपीस 2 आठवड्यात प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, परभणी यांच्यासमोर समर्पन करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहे.

याप्रकरणी परभणी येथील जखमी फिर्यादी खान आवेज अहमद यांनी ॲड. सईद एस शेख यांच्यामार्फत खंडपीठात आरोपीची जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल केले होते. सदरील अर्जात म्हटले आहे की दिनांक 08.12.2023 रोजी मागील भांडण्याच्या कारणावरून परभणी शहरातील माळीवेस भागात राहणारे खान आवेज यांना त्याच भागातील माजी नगरसेवकपुत्र मोहम्मद नाजीमोद्दीन पि. मोहम्मद जलालोद्दीन याने त्याच्या कडील चाकुद्वारे तोंडावर आणि पोटावर गंभीर दुखापत करून त्यांचा खुन करण्याचा प्रयत्न केला. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपी माजी नगरसेवकपुत्रास पोलिसांनी अटक केली. यामुळे आरोपीने सत्र न्यायालय, परभणी येथे जामीन अर्ज दाखल केला. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेवून सत्र न्यायालयाने आरोपीचे जामीन अर्ज फेटाळले. मात्र एका आठवड्याच्या आत आरोपीने दाखल केलेल्या दुसरे जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने मंजुर करून आरोपीची जामीनावर मुक्तता केली. 

सदरील अर्जावर औरंगाबाद खंडपीठात झालेल्या सुनावणीच्यावेळी अर्जदाराच्यावतीने ॲड.सईद शेख यांनी आरोपीस देण्यात आलेल्या जामीनावर गंभीर आक्षेप घेत युक्तिवाद केला की, आरोपीचे पहिले जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर कोणतीही परिस्थीती न बदलता एका आठवड्याच्या आत त्याने दाखल केलेले दुसरे जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने बेकायदेशीररित्या मंजुर केले आहे. प्रकरणात चार्जशीट दाखल होण्यापुर्वीच पोलिसांनी केलेल्या गोपनीय तपासांचे मुद्दे दुसरे जामीन अर्जामध्ये मांडण्यात आले आहे. ज्यामुळे पोलिसांनी आरोपीस मदत केल्याचा गंभीर संशय निर्माण होतो. आरोपीस जामीन देताना सत्र न्यायालयाने स्वताच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करीत दिलेली जामीन फौजदारी कायद्यानुसार अमान्य आणि प्रतिबंधित आहे. शिवाय, युक्तिवादामध्ये उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निर्णयांचा संदर्भान्वयेही सत्र न्यायालयाने दिलेल्या जामीनास आक्षेप घेत आव्हान देण्यात आला.  

यावर खंडपीठाने अर्जदारांच्यावतीने करण्यात आलेले युक्तिवाद ग्राह्य धरून प्रकरणातील परिस्थीती बदलल्याशिवाय आरोपीचे दुसरे जामीन अर्ज मंजुर करता येत नाही, सत्र न्यायालयाच्यावतीने सुरुवातीला जामीन नाकारणे आणि नंतर जामीन देणे हे पहिल्या आदेशाचे पुनरावलोकन असून ते फौजदारी कायद्यात अनुज्ञेय आहे, असे नमुद करीत आरोपी माजी नगरसेवकपुत्राची मंजुर जामीन रद्द करीत 02 आठवड्यात प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, परभणी यांच्यासमोर आरोपीस समर्पन करण्याचे आदेश दिले आहे. 

अर्जदार फिर्यादीच्या वतीने अॅड.सईद एस शेख यांनी बाजु मांडली. त्यांना ॲड. शोएबोद्दीन सिद्दीकी (परभणी) आणि ॲड. गौसिया सय्यद यांनी सहकार्य केले.