गुंठेवारी सवलत पूर्वीसारखीच ठेऊन जाचक साईड मार्जिन दंड कार्यवाही रद्द करा - डाॅ.राजेंद्र दाते पाटील

मुख्यमंत्र्याकडे मागणी सादर !

गुंठेवारी सवलत पूर्वीसारखीच ठेऊन जाचक साइड मार्जिन दंड कारवाई रद्द करा - डॉ राजेंद्र दाते पाटील 

गुंठेवारी सात बारा व पी आर कार्ड द्या... 

मुंबई,दि.26(डि-24 न्यूज) छत्रपती संभाजीनगर मनपा क्षेत्रात मनमानी पद्धतीने आकारण्यात येणारी गुंठेवारी शुल्क रद्द करून साइड मार्जिन मधील जागा न सोडल्यास दहा टक्के दंड करणारी कारवाई तात्काळ मागे घेण्याचे निर्देश व्हावे अशी लोकहिताची मागणी दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कडे शहर विकासाचे जेष्ठ अभ्यासक आणि पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉजचे सचिव डॉ राजेंद्र दाते पाटील यांनी निवेदन देऊन केली आहे.

     आपल्या सविस्तर निवेदनात त्यांनी नमुद केले आहे की, आम्ही या पुर्वी सुद्धा जनहितार्थ राज्य शासना कडे मागणी केली होती की,मनपा गुंठेवारी रेडी रेकनरदरात ५० टक्के सवलत द्यावी,त्यावरून मुख्यमंत्र्यांनी डॉ. राजगोपाल देवरा प्रधान सचिवांना सूचना जारी केली महानगर पालिका छत्रपती संभाजीनगरचा पूर्वी प्रमाणे गुंठेवारी रेडिरेकनर दराच्या शुल्कात किमान ५० टक्के सवलत जाहीर करण्याचे निर्देश संबंधित विभागास तात्काळ व्हावेत अशी मागणी होती.

महापालिका गुंठेवारी नियमिती करणासाठी आमच्या मागणी प्रमाणे नागरिकांना पुन्हा एकदा सहा महिन्यांची मुदत रेडिरेकनर दराच्या किमान ५० टक्के सवलत जाहीर करत वाढ दिली गेली होती व ती तशीच अमलात होती. रेडिरेकनर दराच्या प्रमाणात शंभर टक्के शुल्क आकारण्यात येत असल्याने गुंठेवारीला मिळणारा प्रतिसाद कमीच होताना दिसत आहे. पालिकेने पूर्वीप्रमाणे रेडिरेकनर दराच्या किमान ५० टक्के सवलत जाहीर करावी अशी आमची व नागरिकांची मुळ मागणी असून मात्र तूर्तास तरी मनपाने सवलत देण्यासंदर्भात निर्णय जाहीर केलेला नाही. पूर्वीप्रमाणे सवलत जाहीर केल्यास गुंठेवारी नियमिती करणाला प्रतिसाद मोठ्या प्रमाणात वाढणार असुन मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सवलती सह घेणे आवश्यक आहे.त्यानुसार छत्रपती संभाजी नगर पालिकेने गुंठेवारी भागा तील मालमत्ता नियमिती करणाला सुरूवात केली.पुढे त्यांनी नमुद केले की,९ जुलै २०२१ गुंठेवारी भागातील मालमत्ता नियमितीकरणा साठी नगररचना विभागाने ५१ वास्तू विशारदांचे पॅनल नेमले होते, या वास्तू विशारदां मार्फत येणाऱ्या संचिका स्विकारल्या जातहोत्या. दीड हजार चौरस फुटांच्या आतील बांधकामांना नियमित करण्यासाठी सुरूवातीला रेडीरेकनर दराच्या ५० टक्के दर आकारण्यात आला होता त्यामुळे शहरातील गुंठेवारी भागातील मालमत्ता धारकां कडून नियमिती करणाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता मात्र नंतर रेडीरेकनर दराची ही सुट टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात आली. आता तर वास्तू विशारदांचे पॅनल देखील नसुन मे २०२२ नंतर १००टक्के रेडीरेकनर दरआकारण्यात येत आहेत. यामुळे गुंठेवारी नियमिती करणाला मिळणारा प्रतिसाद घटतच गेला असुन संचिका दाखल होण्याचे प्रमाणही कमी झाले,वास्तविक पहाता दोन वर्षांत १० हजार संचिका मंजूर असेलल्या गुंठेवारीला दर सहा महिन्यात मुदतवाढ देत दोन वर्षात पालिकेकडे १० हजार ७६० संचिका प्राप्त झाल्या.यापैकी ९ हजार ८४२ बांधकामे गुंठेवारी अंतर्गत नियमित करण्यात आली. तर ६८७ संचिका नामंजूर करण्यात आल्या होत्या.

आपल्या सविस्तर निवेदनात जेष्ठ अभ्यासक डॉ राजेंद्र दाते पाटील यांनी अभ्यासु आकडेवारी मांडत नमुद केले की,मंजूर संचिकांतून महानगर पालिकेला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ८०.०५ कोटी, तर २०२२-२३ या वर्षात ४५. ७६ कोटी आणि आजपर्यंत २.१७ कोटी याप्रमाणे एकूण १२८ कोटी ४३ लाख २४ हजार ७८० रू. उत्पन्न पालिकेला मिळालेले आहे.छत्रपती संभाजीनगरचा रेडिरेकनर दर इतर शहरांच्या तुलनेत खुप अधिकच आहे. त्यामुळे शंभर टक्के शुल्क भरतानानागरिकांना अधिकचा भुर्दंड असणारा खर्च येत आहे. करीता रेडिरेकनर दराच्या शंभर टक्के शुल्का मूळे नागरिकांनी गुंठेवारी नियमिती करणाकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र असुन जनहितार्थ मुख्यमंत्र्यांनी गुंठेवारी रेडिरेकनर दराच्या किमान ५० टक्के सवलत जाहीर करण्याचे निर्देश संबंधित विभागास जनहितार्थ तत्काल देण्यात यावेत. 

सध्याची स्थिती विचारात घेणे आवश्यक...

१)गुंठेवारी साइड मार्जिनच्या दंडा पोटी १०% अधिक भुर्दंड मोकळ्या प्लॉटच्या जमीन शुल्कात १ टक्का सूट शासन निर्णयानुसार या वर्षापासून मोकळ्या जागा,घरे नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २०२१ नुसार शुल्क भरून नियमित केली जात आहे.२) त्यासाठी राज्य शासनाने शुल्क ठरवून दिले आहे मात्र, या वर्षी मनपा साइड मार्जिन न सोडणाऱ्या मालमत्ता धारकांना गुंठेवारी शुल्कामध्ये रेडी रेकनर च्या १०% दंड आकारत आहे. जे की अत्यंत जनविरोधी असुन त्या मुळे ६०० स्क्वेअर फूट क्षेत्रा वरील घर गुंठेवारी करताना सुमारे २७ हजार रुपयांची वाढ झाली असुन हा भुर्दंडच आहे.३)त्यामुळे १ लाखापर्यंत होणारी गुंठेवारी १.५ लाखां पर्यंत पोहोचली आहे.४)गुंठेवारी शुल्कामध्ये कपात करण्यासाठी नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती.या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी मनपा आयुक्तांना शुल्क कमी करावे असे सांगितले होते.५)शासनानेच साईड मार्जिनशुल्क आकारण्याचे म्हटले आहे आणि त्यानुसारच मनपा शुल्क घेत आहे.६) मनपाने गुंठेवारीच्या शुल्का मध्ये कोणतेही वाढ केलेली नाही.हे शुल्क नियमा नुसारच आहे असे उपसंचालक नगररचना मनपा यांचे टिपण्णी मुळे अधिकचा संभ्रम पसरला आहे. ७)मनपा आयुक्तांनी शुल्क कमी करण्या ऐवजी शुल्का मध्ये दंड आकारून वाढ केली आहे त्यामुळे ही बाब जनविरोधी ठरतअसून महानगर पालिका क्षेत्रात भूखंड विकासा साठी आणि इतर बांधकामांच्या परवानग्यां साठी सुधारित शुल्क आकारणी केली असल्याची बाब सुद्धा जनते मध्ये नाराजी पसरवणारी आहे. ८)भूखंड क्षेत्र,विकास आकार,जमीन क्षेत्रफळ,मार्जिनवर १० टक्के दंड असुन उदाहरण म्हणुन समजा २० X ३० चा ६०० चौ.फुटाचा प्लॉट आहे. या प्लॉटच्या समोरील बाजूच्या १० फूट आणि मागील बाजूने ५ फूट अशी एकूण २४५ चौ. फूट मार्जिनची जागा सोडणेअनिवार्य करणे म्हणजे मुळातच जागा कमी त्यात या अटी सर्व सामान्य गोरगरीब जनतेवर अन्याय कारक ठरत आहे.९) आता जर एक उदाहरण पाहिले आणि एखाद्या नागरिका च्या जागेचे बाजार मूल्य रुपये १२१०० रुपये असेल. प्रति चौ. फूटाला तर ११२ रुपये प्रति चौ.फूट याप्रमाणे दंड भरावा लागणार आहे. १०) आणि या साठी सुमारे २७ हजार ६२५ रुपये अधिकचे नागरिकांना मोजावे लागणार असुन हा अन्याय प्रशासनास दिसत नाही काय ?११) यात आश्चर्य म्हणजे प्रशमन शुल्क आदी घटकां नुसार दर आकारण्यात येत आहे.या सुधारणे नुसार ६०० स्क्वेअर फूट क्षेत्रासाठी वार्षिक बाजार मूल्या नुसार शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे हे करणे देखील अन्यायच ठरला आहे. १२)त्यामुळे ४एप्रिल २०२५ पासून मनपा मध्ये दाखल झालेल्या गुंठेवारी प्रस्तावाच्या चलनामध्ये अन्याय कारक अशी मोठी वाढझाल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.१३)मनपा क्षेत्रात या मालमता बाबत नागरिकांना ७/१२ नोंदी ना पी आर कार्ड नोंदी सुद्धा दिल्या जात नाही.१४) मनपा क्षेत्रात ०१ ते १५०० ते २००० वर्ग फुटांच्या मोकळ्या जागेचे गुंठेवारी करतांना नाम मात्र शुल्क आकरावे.१५) गुंठेवारी करतांना जुने दस्तावेज तथा जुन्या नोंदणीचे (रजिस्ट्रीचे) दस्तावेज या सह नव्याने करण्यात आलेले दस्तावेज यांना सुद्धा ग्राह्य मानून त्याची खरेदी विक्री कायदेशीर असल्याचे उल्लेख असावा १६) सर्वच बांधकाम नसलेले ओपन प्लॉट गुंठेवारी करतांना नाममात्र शुल्क आकारून त्यांना प्रमाण पत्र द्यावीत आणि मनपाचे बांधकाम शुल्क परवानगी घेताना आकारावे हा सुद्धा या सुधारीत शासन निर्णया मध्ये उल्लेख असावा अशी स्पष्ट मागणी शहर विकासाचे जेष्ठ अभ्यासक आणि पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉजचे सचिव डॉ राजेंद्र दाते पाटील यांनी करतांना गुंठेवारी प्रमाण पत्र दिल्यावर ७/१२ उताऱ्यावर तसेच पीआर कार्ड तसेच गुंठेवारी प्रमाण पत्रावर नोंद घेऊन याच प्रमाणपत्रा आधारे बांधकाम परवानगी देण्याचे स्पष्ट उल्लेख करून वित्तीय संस्थानी सुद्धा याच प्रमाणपत्रा वर पात्र अर्जदारांना कर्ज तथा पत पुरवठा करावा असा व या बाबींचा सुद्धा स्पष्ट उल्लेख असावा आणि या प्रमाणे नवा शासनादेश निर्गमीत होऊन मागणी जनहितार्थ तत्काळ मंजुर करून तसे नवे शासन निर्णय त्वरित जारी करून सर्व सामान्य गोरगरीब जनतेला न्याय द्यावा