गोवंश कायदा रद्द करण्याची मागणी...

गोवंश कायदा रद्द करण्याची मागणी...

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.10 (डि-24 न्यूज) - गोवंश हत्याबंदी कायद्यामुळे देशात व राज्यात दोन समाजात तेढ निर्माण होत आहे. माॅब्लिंचिंकच्या घटना होऊन निष्पापांना जीव गमवावा लागत आहे. सर्वांना संविधानाने व्यापार व व्यवसाय करण्याचा अधिकार दिला आहे. सन 1977 मध्ये गोहत्या कायदा आणला होता त्याचा स्विकार सर्वांनी केले होते या कायद्याला कोणी विरोध केला नाही. परंतु या महायुती सरकारने या कायद्यात सुधारणा करत सन 2015 मध्ये गोवंश कायदा बनवला. या कायद्याचे राजकारणासाठी उपयोग केला जात आहे. जनावरांची वाहतूक करणा-या गाड्यांना अडवून व्यापा-यांना मारहाण केली जात आहे. कुरेशी समाजाचा संप राज्यात सुरु आहे त्यांची मागणी योग्य आहे. सरकारने हा कायदा रद्द करावा. विविध राज्यांनी वेगवेगळे कायदे बनवले केंद्र सरकारने एकच कायदा बनवावा ज्यामध्ये निष्पापांना जीव गमवावा लागणार नाही. माॅब्लिंचिंग वर कडक कायदा सरकारने बनवावा अशी मागणी मुस्लिम नुमायंदा कौन्सिलच्या कार्यशाळेत उच्च न्यायालयाचे जेष्ठ विविज्ञ सुभाष सवंगीकर यांनी केली.

हज हाऊस येथे एकदिवसीय चर्चासत्र ज्वलंत प्रश्नांवर आयोजित केले होते.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी नुमायंदा कौन्सिलचे अध्यक्ष जियाऊद्दीन सिद्दीकी उपस्थित होते. 

शहरात डिपी प्लॅनमध्ये मुस्लिम धार्मिक स्थळ मस्जिद, कब्रस्तान बाधित होणार आहे. 1947 मध्ये जे धार्मिक स्थळे शहरात आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे त्या स्ट्रक्चरला हात लावता येणार नाही. त्यांच्या बाजूने रस्ता काढावा. वळण घेवून डिपी प्लॅनमध्ये बदल संभव आहे. या अगोदर शहरात धार्मिक स्थळ वाचवण्यासाठी रस्त्यांमध्ये बदल करण्यात आला. वक्फ बोर्डाची त्यावेळी महत्वाची भुमिका ठरली यावेळी सुध्दा मध्यस्थी करावी. सर्व कागदपत्रे वक्फ बोर्डाकडे उपलब्ध आहे. चंपा मस्जिद व हर्सुल येथील पुरातन मस्जिद बाधित होणार आहे ते वाचवण्यासाठी मनपा प्रशासनाने निर्णय घ्यावा असे मत यावेळी मार्गदर्शन करताना मनपाचे सेवानिवृत्त सचिव तथा एड महेबुब खान(हायकोर्ट) यांनी मांडले. महाराष्ट्र नागरीक सुरक्षा कायदा मंजूर करु नये त्यांचे विपरित परिणामांवर एड अभय टाकसाळ यांनी व्यक्त केले. धार्मिक स्थळांवरील भोंगे हटविण्याच्या निर्णयावर न्यायालयाचे काय आदेश आहे व परवानगी घेण्यासाठी काय करावे या विषयावर एड खान सलिम खान यांनी मार्गदर्शन केले. वक्फ संशोधन कायदा - 2025 हा कायदा रद्द करावा याचे दुष्परिणामावर अब्दुल रऊफ, मुफ्ती अनिसुर्रहमान यांनी मत मांडले. यावेळी सात ठराव मंजूर करण्यात आले.

यावेळी तज्ञांना प्रश्न उत्तराचे सत्र संपन्न झाले. सुत्र संचालन एड फैज सय्यद, एड अन्वरुल इशाअती यांनी केले. प्रमुख उपस्थिती कौन्सिलचे महासचिव मेअराज सिद्दीकी, मोहंमद हिशाम उस्मानी, कामरान अली खान, मोईद हशर आदी उपस्थित होते.