घुसखोरी रोखण्यासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, बोगस जन्म प्रमाणपत्रे रद्द होणार...

बांगलादेशींची घुसखोरी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचं मोठे पाऊल; बोगस जन्म प्रमाणपत्र होणार रद्द 

मुंबई, दि.18(डि-24 न्यूज) -

एका वर्षाच्या विलंबानंतर बनवलेले जन्म प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने खळबळ उडाली आहे. रोहिंग्या आणि बांगलादेशींची घुसखोरी रोखण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. आजपर्यंत याबाबत राज्य सरकारन वेगवेगळ्या उपाययोजना करून पहिल्या आहेत. घुसखोरी आटोक्यात येत नसल्याने राज्य सरकारने आता बोगस जन्मप्रमाणपत्र रद्द करून घुसखोरांच्या मुळावर घाव घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बांगलादेशी नागरिक घुसखोरी करताना, सर्वात आधी त्या-त्या राज्यात जन्म झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळवतात. त्यासाठी दलाल सक्रिय आहेत. ते काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून, उशीरा जन्म नोंद करून त्यांना जन्म प्रमाणपत्र मिळवून देतात. त्याच आधारावर पुढे हे घुसखोर भारताचे अधिकृत नागरिकत्व मिळवतात. त्यामुळे राज्यातील तहसीलदार किंवा तालुका दंडाधिकाऱ्यापेक्षा कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली आणि जन्माच्या एका वर्षानंतर जारी झालेली जन्म प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने यासंबंधीचे आदेश जारी केले आहेत. राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाने 16 सप्टेंबर रोजी जी.आर.काढून बोगस जन्म प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा फर्मान जारी केला आहे. भाजपचे नेते किरीट सोमय्या राज्याचा दौरा करून बोगस जन्म प्रमाणपत्र रद्द करण्याची मागणी ते करत असताना हा जी.आर.सरकारने काढला असल्याची चर्चा आहे.

राज्य सरकारने नेमका काय निर्णय घेतलाय? : महाराष्ट्रात बांगलादेशी घुसखोरांनी अधिकृत नागरिकत्व मिळवण्यासाठी उशिरा जन्म नोंदणी करून आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्रांसह इतर कागदपत्र काढल्याचं तपासात समोर आलं आहे. त्यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्र सरकारनं जन्म आणि मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेसाठी कठोर नियम लागू केले आहेत. केंद्र सरकारनं जन्म-मृत्यू अधिनियम, 1969 मध्ये सुधारणा करून विलंबित नोंदीचे आदेश देण्याचे अधिकार फक्त तहसीलदार, तालुका दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांना दिले आहेत. तसंच, महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, 2000 नुसार नोंदणीची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.

बनावट प्रमाणपत्र रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू : या पार्श्वभूमीवर 12 मार्च 2025 रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार विलंबित नोंदी घेण्याबाबतची सविस्तर कार्यपद्धती विहित करण्यात आली. मात्र, या निर्णयापूर्वी कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकारकक्षेच्या बाहेर जाऊन आदेश जारी केले असल्याचं उघड झालं. यामुळं खोट्या किंवा बनावट आदेशांवर आधारित प्रमाणपत्रे जारी झाली. शासनानं अशी सर्व प्रमाणपत्र रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही कारवाई गृह विभाग, महसूल व वन विभाग आणि नगरविकास विभाग यांच्या सहमतीनं केली जात आहे.