"चीत मै जिता पट तु हारा"चा खेळ कंत्राटदार व अधिकारी खेळत आहे - अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील

" चीत मै जिता पट तु हारा " चा खेळ कंत्राटदार व अधिकारी खेळत आहे - जेष्ठ जल अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील

पाणी पट्टी वाढवणे व मीटर बसवण्याचा डाव कोणा साठी ?

 छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.17(डि-24 न्यूज) मनपास आपली प्रयोगशाळा समजुन हाकले जात आहे " चीत मै जिता पट तु हारा " चा खेळ कंत्राटदार व अधिकारी खेळत आहेत असा घणाघात जेष्ठ जल अभ्यासक डॉ.राजेंद्र दाते पाटील यांनी शहराच्या पाणी पुरवठ्या बाबत गांधी भवन समर्थनगर येथे आयोजित भव्य पत्रकार परिषदेत केलाआहे.

या पत्रकार परिषदेस प्रा.मनोहर लोंढे, प्रा.डॉ.मच्छिंद्र गोर्डे विजय (गुड्डू ) निकाळजे,सुधीर साबळेअमित वाहुळ आदी उपस्थित होते.

 भव्य पत्रकार परिषदेत सविस्तर बोलतांना ते म्हणाले की,आम्ही जे जे सांगितले तेच घडत आहे काही जुनी उदाहरण देताना ते म्हणाले की, समांतर जलवाहिनी कंत्राटदार संगनमताने ३००० हजार कोटी पेक्षाही जास्त पैसे शहर वासीया कडून वसुलणार आहे हे आमचे तत्कालीन मत सत्यच ठरले असल्याचे प्रतिपादन जेष्ठ जल अभ्यासक डॉ राजेंद्र दातेपाटील यांनी व्यक्त केले.तेव्हाची अनियमितता आम्हीच मा.उच्च न्यायालय मा.सर्वोच्च न्यायालय यांचे लक्षात जनहित याचिका द्वारे आणुन दिली होती १७ हजार पेक्षा जास्त पाणी पट्टी टप्या टप्प्याने नागरीकांना भरावी लागणार होती तोच छूपा डाव जिवंत करून " पाणी पाणी " करायचा डाव नागरिकांना लक्षात आला असुन मनपा प्रशासनाने आता नागरिकांची विशेष बैठक आयोजीत करून सगळया बाबी स्पष्ट करून न्याय द्यावा.छत्रपतीसंभाजीनगर शहरासाठी नवीन पाणी पुरवठा योजना साठी केंद्राने ४५ टक्के राज्याने ३५ टक्के असे मिळुन ७० टक्के तर मनपाचा हिस्सा ३० टक्के असणार आहे.

 मनपाचा प्रयोग या तत्वा प्रमाणे

 त्यांनीच विभागीय "चौकशीत ठपका " ठेवलेल्या निलंबित पण आता सध्या निवृत्त झालेल्यांना परत' मान देउन धना वर ' मनपा सेवेत घेतले जात आहे ? हे कशासाठी ?आम्हीच त्यांच्या विरुद्ध जनहीत याचीका केल्या होत्या हे विशेष होय! ते " ठपकेकार " कोण आहेत ? त्या संचिका वाचुन तर पहा त्यातील मत अभिप्राय पहा-वाचा किंवा टेबलवर मागवुन घ्या नाहीतर अशीच गफलत होणार आहे. आता ही या नविन जलवाहिनी मध्ये सुध्दा " समांतर " सारखा हा सगळा खेळ सुरू असुन त्यातच तर खरा घोळ झाला.तुम्हीच संकट निर्माण करता व तुम्हीच प्रश्न सुद्धा विचारता ? हे यास जबाबदार आहेत " झोपेचे सोंग घेणारे " याच सोंग घेणाऱ्या ज्यांनी सर्व योजना अक्षरशा: खाउन टाकल्या त्यांनाच धनी केल्या जात आहे.

 •••• प्रमुख मागण्या ••••

••राज्य शासनाने त्यांची पाणी पुरवठा उपविधी २०११ रद्द करावी.

•• ४०५० रूपया पासुन योजना पुर्ण होताच पाणी पट्टीआकारणे व पाणी मिटर लावणे व पाणी पट्टी आकारण्याचा निर्णय रद्द करावा. 

••मीटर बसवणे व पाणी पट्टीत वाढ करणे हामुळ अजेंडा तात्काळ रद्द करावा.

•• मार्गस्थ ग्राहकांना शहर वासीयांच्या पाण्यामधुन सर्रास पाणी दिल्या जाते ते तात्काळ बंद करावे.

•• शासनाने नियुक्त करावयाच्या जागेवर मनपाचा अभियंता नियुक्त करू नये.

•• विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यास पाण्याचा दाब नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि २५०० मिमी व्यासाची जल वाहीनी फुटल्यास मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता आहे म्हणून 

 ५० हजार लिटर ते ०१ लाख लिटर क्षमतेचा "सर्ज टँक " उभे करावेत.जेणे करून पाईप द्वारे शहराकडे येणारे पाणी परत परत उसळी मारुन ते पुन्हा जिथुन उपसा केले त्या दिशेने परत जाणार नाही जेणे करून पाईपास क्षती पोहचणार नाही व तो फुटणार नाही म्हणून गेवराई,बिडकीन,फारोळा,पिंपळवाडी या ठिकाणा सह इतर ठिकाणी जागा शोधुन ती उपलब्ध करून देण्याची जवाबदारी सुद्धा मनपा ने स्वि:कारावी.

" स्टॉप गॅप अरेंजमेंट " 

 २५०० एम एम ची लाईन पुर्ण होई पर्यंत नागरीकांना किमान दोन दिवसाला एकदा तरी पाणी मिळावे म्हणून तांत्रीक दुरुस्त्या कराव्यात.

••मनपा आणि मजिप्रा यांचे कडे लेखी नमुद केले होते " आणि नेमकी तीच बाब आता प्रशासनाकडून कबुलीत आली आहे त्यावर तात्काळ उपाय योजना करा.

•• एक सखोल चौकशी करणारी उच्चाधिकार चौकशी समिती नेमावी (एचपीसी ) व दोषीवर तात्काळ कारवाई करावी. 

••नव्या पाणी योजने अंतर्गत सध्य स्थितीत मनपास स्व:ता च्या हिश्याचे ८२२ कोटी २२लाख रुपयांचा भरणा करावा लागणार आहे.हाउसिंग डेव्हलमेंट कॉर्पोरेशन कडून कर्ज देण्याचे धोरण शासनाचे असुन मनपाला कर्ज मिळताच परतावा देणे शक्य नसल्यामुळे शासनानेही किमान पाच वर्षासाठी सवलत मिळावी म्हणून मध्यस्थी करावी.