बाबरी मस्जिद पाडणारे आतापर्यंत मोकळे कसे, त्यांना शिक्षा का नाही - मुस्लिम नुमायंदा कौन्सिल

बाबरी मस्जिद पाडणा-यांना आतापर्यंत शिक्षा का नाही - मुस्लिम नुमायंदा कौन्सिल

छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद), दि.6(डि-24 न्यूज) 

बाबरी मस्जिदची घटना होऊन 33 वर्षे झाली तरीही दोषींना शिक्षा झाली नाही आतापर्यंत त्यातील काही आरोपिंचा मृत्यू झाला आणि काही मोकळे फिरत आहेत यांच्यावर अटकेची कारवाई करुन शिक्षा द्यावी. मुस्लिम धार्मिक स्थळावर न्यायालयात याचिका टाकून places of worship Act 1991 चे उल्लंघन करून सर्वेक्षणाचे आदेश दिले जात आहे यामुळे देशाचे वातावरण दुषित होत आहे. धार्मिक स्थळ सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी व अशा घटना राष्ट्रपतींनी रोखण्याचे आदेश द्यावेत या मागणीचे निवेदन आज दुपारी विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांना मुस्लिम नुमायंदा कौन्सिलच्या वतीने राष्ट्रपतींना देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे 6 डिसेंबर 1992 रोजी तात्कालीन पंतप्रधान पी.व्हि.नरसिम्हाराव, त्यावेळी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री कल्याणसिंग असताना हिंदूत्ववादी संघटनांनी बाबरी मस्जिद पाडली हि स्वातंत्र्य भारतातील इतिहासातील भयंकर दहशतवादी हल्ला होता असे आम्ही मानतो. या घटनेने लोकशाहीला तडा जाण्याचा संदेश जगात गेला. हि घटना मुस्लिम समाजावर होत असलेला अन्याय व अत्याचाराचे जीवंत उदाहरण आहे.

9 नोव्हेंबर 2019 ला मुस्लिम पक्षाने बाबरी मस्जिदचे मालकी हक्क व कब्जाबाबतचे 450 वर्ष जुने दस्तऐवज सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठ ज्यामध्ये न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्या.अशोक बोबडे, न्या.डी.वाय.चंद्रचुड, न्या.ए.नजीर, न्या.अशोक भुषण यांनी मान्य केले की बाबरी मस्जिद अवैध प्रकारे जनसमुदायाने पाडली. त्यातील आरोपिंची ओळख झाली. त्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले तरीही आतापर्यंत त्यांना अटक न करता शिक्षा दिली नाही. भारत सरकारच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आस्था व श्रद्धेच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला. 

Places of worship Act 1991 कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. ज्ञानव्यापी मशिदीबाबत जो निर्णय सर्वेक्षणाचा न्यायालयाने दिला यामुळे देशाचे वातावरण दुषित होत आहे. हि चूक न्या.डि.वाय.चंद्रचुड यांनी केल्याने मथुरा, संभलची जामा मस्जिद, अजमेरची दर्गाह व विविध मुस्लिम धार्मिक स्थळावर टाच आणली जात आहे. Places of worship Act 1991 कायद्याची अंमलबजावणी करत या सर्व याचिका रद्द करण्यात यावे अशी मागणी विभागीय आयुक्त यांच्या मार्फत राष्ट्रपती यांना करण्यात आली आहे.

यावेळी कौन्सिलचे अध्यक्ष जियाउद्दीन सिद्दीकी, मेराज सिद्दीकी, मुनतजीबोद्दीन शेख, कामरान अली खान, मोहम्मद आवेज अहेमद, आदील मदनी, हाफिज मुख्तार खान, अब्दुल मोईद हशर, यासेर सिद्दीकी, शोएब सिद्दीकी, अॅड फरजाद, मोहम्मद हुसेन रजा, जावेद कुरैशी, अब्दुल कय्यूम नदवी, तय्यब जफर, मोहम्मद ताहेर, सय्यद कलिम, साकि अहेमद, शेख नदीम, मतीन पटेल आदींची प्रमुख उपस्थिती

होती.