अल्पसंख्याक शाळा, विद्यार्थी व शिक्षकांचे प्रश्न सोडवा...!

" अल्पसंख्यांक शाळा. विद्यार्थी व शिक्षक यांच्या समस्या दूर करण्याबाबत"-- इल्हाजुद्दिन फारुकी 

यांची शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक (प्राथमिक, माध्यमिक व योजना) यांना निवेदन देऊन मागणी

पुणे, दि.24(डि-24 न्यूज) अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील सह संचालक तथा उपजिल्हाधिकारी श्री. जगदाळे, शिक्षण सह संचालक माध्य. व उच्च माध्यमिक हारून अत्तार, प्राथमिक संचालक गोसावी आणि पालकर संचालक योजना यांना संघटनेचे राज्य अध्यक्ष इल्हाजुद्दिन फारुकी यांच्या नेतृत्वात भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले व त्यावर चर्चा करण्यासाठी सुरज मांढरे आयुक्त यांच्या दालनात एक बैठक घेऊन खालील प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर बैठक घेउन चर्चा करून निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर आयुक्त कार्यालयातील सह संचालक जगदाळे यांनी आयुक्त साहेब यांची वेळ घेऊन आपणास बैठकीबाबत लवकरात लवकर कळविले जाईल असे स्पष्ट केलं.

शिष्टमंडळात इल्हाजुद्दिन फारुकी राज्य अध्यक्ष, अब्दुल सलाम इनामदार राज्य सरचिटणीस, वाहिद बियाबाणी पुणे विभाग अध्यक्ष, मुबारक जमादार पुणे जिल्हा अध्यक्ष, जमिर कादरी पुणे सचिव, नुसरत सर, चाऊस सर, मोहमद उजैर सर्व औरंगाबाद उपस्थित होते.

राज्यातील उर्दू माध्यमांची जिल्हा परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद येथील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक रिक्त शिक्षकांची पदे ही 100% भरण्यात यावी व त्यांना रोस्टर लागू नसल्यामुळे SC, ST ऐवजी खुल्या प्रवर्गातून भरण्यात यावी

मराठवाडयातील जिल्हा परिषदेचा, उच्च माध्यमिक विद्यालय मध्ये अनेक जागा रिक्त आहेत

उदा. औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण, फुलंब्री व बीड जिल्ह्यातील गेवराई येथे गेल्या 20 वर्षापासुन अनुदानित उच्च माध्यमिक विद्यालय (11-12) मध्ये एकही शिक्षक नियुक्त करण्यात आले नाही. त्या तातडीने भराव्या

बाह्य यंत्रणेकडून कामे करून घेण्यासाठी सेवापुरवठादार संस्थेचे / एजन्सींचे पॅनल नियुक्ती करण्यासाठीचा

शासन निर्णय 6 सप्टेंबर 2023 रद्द करणे

राज्यातील २००५ पूर्वीच्या व नंतरच्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी

राज्यातील शिक्षकांची मुख्यालयाची अट शिथिल करण्यात यावी.

निकषानुसार केंद्र प्रमुखाची (ऊर्दू/मराठी) पदे भरण्यात यावी

प्रत्येक जिह्यात कमीत कमी दोन ऊर्दू माध्यमाचे विस्तार अधिकारी नियुक्त करण्यात यावे

अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना 1-8 वी साठी केंद्र पुरस्कृत प्रि-मॅट्रिक स्कॉलरशिप बंद झालेली शिष्यवृत्ती राज्यशासनाच्या अल्पसंख्यांक विकास विभाग अंतर्गत सूरू करण्यांत यावी.

समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत देण्यात येणारे मोफत पाठ्यपुस्तके हि 9 - 10 वीच्या विद्यार्थ्यांनाही देण्यात यावी

राज्यातील अल्पसंख्यांक शैक्षणीक दर्जा प्राप्त शाळेची सर्व कामे हि स्वतंत्रपणे संचालक अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण आणि जिल्हा शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण) यांच्या मार्फतच करुन या विभागास सक्षम करण्यात यावे.

जेणेकरून अल्पसंख्यांक विद्यार्थी, शाळा व शिक्षक यांचे प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढले जाईल

मा उच्च न्यायालयाच्या याचिका क्र. ९९६७/२०१३च्या निर्णयानुसार अल्पसंख्यांक शाळेतील विद्यार्थी संख्या ही (प्रत्येक वर्गात २० - २०) डोंगरी व आदिवासी भागाच्या निकषाप्रमाणे करण्यात यावे.

राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी इयत्ता 1 ली ते 7/8 वीचे वर्ग सुरू आहेत तेथे उर्दू/मराठी माध्यमा चे पुढील 8/9 चे वर्ग जिल्हा परिषद / खाजगी मार्फत सुरू करण्यात यावे. औरंगाबाद जिल्हा परिषेदेने दिनांक 28/3/2018२ च्या पत्रा अन्वय शिक्षण मंत्र्याच्या निर्देशानुसार इयत्ता 9 वी.च्या व 10 वी च्या उर्दू माध्यमांचा 11 व मराठी माध्यमांचा 32 याप्रमाणे 43 वर्ग सुरू करण्याचे मानयेते साठी प्रस्ताव आपल्या कार्यालयात सादर केलेला होता त्यास आद्याप ही मान्यता दिलेला नाही करिता ही मान्यता तात्काळ देण्यात यावी.

वर्ग 1 ते 7 च्या जि.प.शाळेबरोबर खाजगी शाळेच्या सर्व विद्यार्थ्यांनाही "मोफत गणवेश योजना"

अल्पसंख्यांक विकास विभाग मार्फत पुन्हा सुरू करण्यात यावी.

5वी ते 7वी तील विद्यार्थ्यांना 2009-10 पर्यंत जो उपस्थिती भत्ता देण्यात येत होता तो पूर्ववत करावा.

खाजगी प्राथमिक शाळांना शिपाई व लिपिक यांची पदे मान्य करण्यात यावी.