उद्योगातील नोक-यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य, कौशल्य प्रशिक्षणही देणार - उद्योगमंत्री उदय सामंत

उद्योगातील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य;

कौशल्य प्रशिक्षणही देणार- उद्योगमंत्री उदय सामंत...

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा मोबदला लवकरात लवकर देण्याची ग्वाही

छ. संभाजीनगर(औरंगाबाद) दि.12 (डि-24 न्यूज)- उद्योगांमध्ये स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य देण्याची शासनाची भुमिका आहेच. आहे त्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी दिली जाईल शिवाय आवश्यक कुशल मनुष्यबळासाठी कंपनीमार्फत कौशल्य प्रशिक्षण देऊन स्थानिकांना नोकरीत सामावून घेतले जाईल,असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज सांगितले. जिल्ह्यातील बिडकीन एमआयडीसी साठी जमिनी दिलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा आर्थिक मोबदला देण्यासंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेऊ, ही सगळी प्रकरणे दि.17 रोजी मंत्रालयात पाठवावी,असे निर्देशही त्यांनी यंत्रणांना दिले.

 बिडकीन औद्योगिक प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नासंदर्भात आज उद्योग मंत्री सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन समिती सभागृहात बैठक आयोजित करण्यात आली. गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, खासदार संदिपान भुमरे, अर्जून खोतकर, प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक मलिकनेर, सहा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल भंडारी, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अरविंद लोखंडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी चेतन गिरासे तसेच बिडकीन सरपंच व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आदी उपस्थित होते. 

 श्री.सामंत यांनी निर्देश दिले की, जमिनी संपादित झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी वर्ग 2 जमिनीचा मोबदला 79 टक्के देण्यात आला आहे. उर्वरित मोबदला न दिलेल्या 225 प्रकरणांपैकी 75 प्रकरणात मोबदला देण्यात आला आहे. शिल्लक 150 प्रकरणे संकलित करुन जिल्हा व विभागस्तरावरील मान्यता घेऊन दि.17 रोजी शासनाकडे पाठवावे. शासनस्तरावरून लवकरात लवकर निर्णय होऊन शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याबाबत कार्यवाही होईल,अशी ग्वाही श्री. सामंत यांनी दिली. त्याचप्रमाणे वृक्ष, विहीर मोबदला देण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या अहवालानुसार 11 कोटी 26 लक्ष रुपयांचा निधी वर्ग केला जाईल. शेतकऱ्यांना भुसंपादन प्रमाणपत्र देण्यात यावे,असे निर्देशही श्री. सामंत यांनी दिले.

 श्री. सामंत म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या म्हणून तेथे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येऊ शकली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याकडे शासनाची भुमिका आहे.याच शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना शैक्षणित पात्रतेप्रमाणे नोकरी देण्यास प्राधान्य असेल. शिवाय तशी शैक्षणिक पात्रता नसली तरी उद्योग त्यांना लागणाऱ्या कौशल्याचे प्रशिक्षण देतील आणि त्या उमेदवारांना नोकरीत सामावून घेतले जाईल,असेही श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले. बिडकीन येथे एक सभागृह बांधणे, औद्योगिक वसाहतीच्या सिमेवर असणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेतात येण्या जाण्यासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही अशा पद्धतीने रचना करणे, कौशल्य प्रशिक्षणासाठी कन्व्हेंशन सेंटर इ. आश्वासनेही श्री. सामंत यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना दिले.