आनंदाची बातमी... जायकवाडीत सोडले जाणार पाणी, सरकारने लवकर अंमलबजावणी करावी

जायकवाडी धरणात सोडले जाणार पाणी...? सर्वोच्च न्यायालयात नाही मिळाली स्थगिती

पश्चिम महाराष्ट्रातील याचिका फेटाळली

औरंगाबाद, दि.21(डि-24 न्यूज) सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणातून जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा निर्णय कायम ठेवल्याने मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न मिटला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी 31ऑक्टोबर रोजी समन्यायी पाणी पाटप धोरणानुसार 8.603 टिएमसी पाणी पश्चिम महाराष्ट्रातील नाशिक व अहमदनगर येथील धरणातून जायकवाडीत सोडण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.

पश्चिम महाराष्ट्रातील पद्मश्री विखे पाटील कारखाना व संजिवनी कारखान्याने आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे पाणी सोडण्यास विलंब होत असल्याने काल शहरातील जालना रोडवर रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.

आज सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी समर्थ साखर कारखाना व मराठवाडा स्माल स्केल इंडस्ट्री व विविध हस्तक्षेप याचिकांवर सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्याने मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न मिटला आहे. सरकारने आता लवकरच अंमलबजावणी करावी. मराठवाड्याला हक्काचे पाणी द्यावे अशी मागणी माजीमंत्री राजेश टोपे यांनी केली आहे.

उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्याने मराठवाड्याच्या पाणी सोडण्याचे आदेशाला स्थगिती मिळाली नाही. आज मंगळवारी हि सुनावणी झाल्याने मराठवाड्याला दिलासा मिळाला आहे. यामुळे आनंद व्यक्त केला जात आहे.

सविस्तर माहिती अशी, मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी मराठवाड्यातील विविध साखर कारखाने आणि संघटनांनी दाखल केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिकांवर सुनावणी होऊन यश मिळाले आहे.

 पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणातून जायकवाडी धरणात हक्काचे 8.6 टीएमसी पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली आणि राज्य सरकारला पाणी सोडण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास परवानगी दिली.

 त्यामुळे मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी जायकवाडी धरणात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, आता राज्य सरकार काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.

 पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे मराठवाड्याचे हक्काचे पाणी अडवले गेले आणि त्यामुळे या भागाला दुष्काळाचा सामना करावा लागला.

 15 ऑक्टोबर 2023 रोजी जायकवाडी धरणाच्या पाण्याच्या स्थितीनुसार आणि समन्यायी पाणी वाटप धोरणानुसार 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत 8.603 टीएमसी पाणी जायकवाडी धरणात सोडण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते.

 मात्र, या आदेशाविरोधात पश्चिम महाराष्ट्रातील पद्मश्री विखे पाटील कारखाना आणि संजीवनी कारखान्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामुळे पाणी सोडण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास विलंब झाला.

 या विरोधात विविध साखर कारखाने आणि संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या असून त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश कायम ठेवला आणि मराठवाड्याच्या हक्काचे 8.603 टीएमसी पाणी जायकवाडी धरणात सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची याचिका फेटाळली. न्यायालयाचा आदेश काढून राज्य सरकार आता पाणी सोडण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून जायकवाडीला पाणी सोडू शकते.

 याप्रकरणी पुढील सुनावणी 12 डिसेंबर रोजी होणार आहे.