औरंगाबाद, उस्मानाबाद नामांतरावर उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब, याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार...!

औरंगाबाद, उस्मानाबाद नामांतरावर उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब, याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार

मुंबई, दि.8(डि-24 न्यूज)

औरंगाबाद विभाग, जिल्हा, तालुका, शहर व गावाचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर व उस्मानाबाद जिल्हा, शहर, तालुका व गावाचे नामांतर धाराशिव करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली त्यानंतर आज निर्णय देताना विरोधातील याचिका फेटाळली असल्याने नामांतरावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याचे मुख्य याचिकाकर्ते मुश्ताक अहमद व मोहंमद हिशाम उस्मानी यांनी डि-24 न्यूजला सांगितले.

मुश्ताक अहमद यांनी सांगितले अगोदर शिवसेनेची सत्ता असताना शहराचे नामांतर संभाजीनगर केल्याचा निर्णय त्यावेळचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी घेतला होता त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी सुद्धा याचिका फेटाळली होती सर्वोच्च न्यायालयात आम्हाला न्याय मिळाला होता. आम्हाला अपेक्षा होती यावेळी सुध्दा न्याय मिळेल निराशा हाती आली. लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याचिकाकर्ते मोहंमद हिशाम उस्मानी यांनी सांगितले हा निर्णय धक्का देणारा आहे. आम्ही खंबीरपणे युक्तिवाद केला. सर्व पुरावे आमच्या वकीलांनी न्यायालयात सादर केले आम्हाला न्यायाची अपेक्षा होती तसे झाले नाही आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मागण्यासाठी याचिका दाखल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात निर्णयाची प्रत साठी वाट बघत आहोत. आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्यायाची अपेक्षा आहे असे त्यांनी सांगितले. उस्मानाबाद नामांतर विरोधात सुध्दा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू असल्याचे कळाले.

माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीच्या शेवटच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत जून 2022 मध्ये नामांतराचा निर्णय घेतला त्यानंतर त्यांचे सरकार गडगडले. ठाकरेंनी औरंगाबाद नाव संभाजीनगर व उस्मानाबादचे धाराशिव करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस झाल्यानंतर त्यांनी छत्रपती संभाजीनगर व धाराशिव नामांतराचा निर्णय घेतला.

महसुली क्षेत्राचे नाव बदलने हे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 4 द्वारे शासित आहे. जे राज्य सरकारला कोणत्याही महसुली क्षेत्राच्या मर्यादेत बदल करण्यास किंवा कोणतेही महसूल क्षेत्र रद्द करण्यास आणि कोणतेही महसूल क्षेत्र रद्द करण्यास आणि त्यास नाव देण्याची परवानगी देते. 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहराचे नामांतरास मान्यता दिली परंतु तोपर्यंत जिल्ह्याची आणि महसूल अधिकाऱ्यांची नावे बदलण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली नव्हती. या दोन्ही नवीन नावाबाबत महसुली क्षेत्रांच्या पुनर्नामाबाबत राज्य सरकारने त्याच दिवशी मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध करून सर्व सामान्यांच्या हरकती मागविल्या. मुंबई उच्च न्यायालयाने 30 ऑगस्ट 2023 रोजी महसूल क्षेत्राच्या प्रस्तावित नामांतराला विरोध करणाऱ्या याचिका निकाली काढण्यात आले. कारण नवीन नावे औपचारिकपणे अधिसूचित केली गेली नव्हती. नामांतराची अधिकृतपणे दोन आठवड्यानंतर 15 सप्टेंबर 2023 रोजी अधिसूचना काढण्यात आली. त्यानंतर महसूल क्षेत्राच्या नवीन नावांना आव्हान देणा-या नवीन याचिका दाखल करण्यात आले.

हा निर्णय घेताना जनतेच्या भावनांचा विचार केला गेला नाही आणि राज्यघटनेतील तरतूदींचे उल्लंघन केले आहे. या कारणास्तव नामांतर विरोधात याचिका दाखल करण्यात आले होते. मुस्लिम द्वेष पसरविण्यासाठी आणि राजकीय फायदा घेण्यासाठी हे नाव बदलले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. जनहित याचिकांनी असा दावा केला आहे की हे नामांतर राजकीय हेतूने चालवलेले आहे. धार्मिक विसंवादाला चालना मिळते. औरंगाबादच्या नामांतराला आव्हान देणा-या जनहित याचिकेकर्त्यांनी आरोप केला आहे की महाराष्ट्रात मुस्लिम ऐतिहासिक नाव असलेल्या सर्व शहरांची नावे बदलण्याची मोहीम सुरू आहे. राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले मात्र हा वाद फेटाळून लावला आणि सादर केले की राज्याने छत्रपती संभाजीनगरच्या बाबतीत उच्च प्रतिष्ठेच्या व्यक्तीमत्वावर शहराचे नामकरण केल्यास त्याला धार्मिक रंग नाही. 

उस्मानाबाद नामांतराला आव्हान देणा-या जनहित याचिकेला विरोध करणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले की उस्मानाबाद शहराचे धाराशिव असे नामकरण झाल्यामुळे शहरातील बहुसंख्य रहीवाशांनी आनंदोत्सव साजरा केला यामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या भावनेला तडा गेला नाही किंवा जातीय तेढ निर्माण झाली नाही. असा दावा करण्यात आला आहे.

13 मे रोजी औरंगाबाद लोकसभा निवडणुक आहे. ठाकरे गट, शिंदे गट व भाजपा हे पक्ष नामांतराचा श्रेय प्रचारादरम्यान करत आहे आता बघावे लागेल कोणत्या पक्षाला या निर्णयाचा फायदा होईल. राज्य सरकारने नामांतराचा निर्णय घेतला तेव्हा एमआयएम नामांतर विरोधात अक्रामक झाली होती. मोर्चा काढून व बेमुदत उपोषणाला बसून कार्यकर्त्यांनी विरोध केला होता यानंतर न्यायालयीन लढाई सुरू झाली व आज निर्णय आल्यानंतर प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे.