एवढे अनाधिकृत बांधकामे होत होती तर झोपा काढत होते का...?- इम्तियाज जलिल

एवढे अनाधिकृत बांधकामे होत होती तर झोपा काढत होते का...?- इम्तियाज जलिल

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.15(डि-24 न्यूज)-

शहरात गुंडगिरी सारखी अतिक्रमणाची कार्यवाई केली जात आहे. गरीबांना एक न्याय श्रीमंतांना दुसरा न्याय असा दुजा भाव सुरु आहे. एवढी अनाधिकृत बांधकामे शहरात झाली तेव्हा झोपा काढत होते का...? बांधकाम निरीक्षक अनाधिकृत बांधकामे करु देण्यासाठी गल्लीतील नेत्यांना हाताशी धरुन पैसे खात होते तेव्हा मनपा प्रशासन काय करत होते. आता न्यायालयाचे आदेशाचे पालन करण्यासाठी हे सगळे सुरु आहे त्यावेळी नियंत्रण का केले नाही. पोलिसांचा फौजफाटा घेवून 50 जेसीबीच्या सहाय्याने गरीबांची घरे, दुकाने पाडून रस्त्यावर आणले जात आहे. ज्यांची मालमत्ता पाडली ते लोक रस्त्यावर आले आहे त्यांच्या राहण्याची भोजनाची व्यवस्था सरकारने केली का...? कार्यवाईत रस्ते खंडर केले ते बनवण्यासाठी मनपाकडे पैसे आहेत का...? केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितिन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे रस्ते बनवण्यासाठी निधीची भीक मागत आहे. पावसाळ्यानंतर रस्त्यासाठी निधी उपलब्ध झाल्यानंतर अतिक्रमण कार्यवाई करण्यासाठी शहरातील लोकांचे सहकार्य मिळाले असते. लोकांना माहित नाही कोणता रस्ता किती फुटांचा यांची माहिती दिली जात नाही. थेट टेप लावून कार्यवाई नोटीस न देता करण्यात आली. हर्सुल येथे अगोदरच शंभर फुट रस्ता रुंदीकरणासाठी भुसंपादन करण्यात आले. लोकांनी घरे दुकाने बनवल्यानंतर आणखी शंभर फुट जागा घेण्याचा मनपाने ठरवले. भुसंपादन प्रक्रीया करुन मोबदला किंवा टिडिआर देवून करायला वेळ दिला असता तर मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळाला असता नुकसान झाले नसते स्वतःहुन मालमत्ता दिली असती.

ज्या ठिकाणी अतिक्रमणे काढण्यात आली तेथे रस्ते कधी बनणार याचे उत्तर आयुक्तांनी द्यावे असा प्रश्न एमआयएमचे माजी खासदार इम्तियाज जलिल यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला आहे.

शहरातील लोकप्रतिनीधी गप्प का आहेत बोलायची हिंमत होत नाही. या लोकांची तुम्ही मते घेवून निवडून आले आहेत विसरलेत का.‌‌..अशी टिका त्यांनी केली. 

मनपात असलेल्या कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आमदार प्रशांत बंब यांना प्रश्न उपस्थित करावे असे आवाहन त्यांनी केले आहे. त्या कामगारांना 8 ते 9 हजारांवर काम करावे लागत आहे. कामगार कायद्यानुसार त्यांना वेतन मिळावे यासाठी मनपा आयुक्त जी.श्रीकांत यांना अनेकदा पत्र दिले. पाठपुरावा केला, त्यांनी न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले पण आजपर्यंत निर्णय घेतला नाही. शिंदे सेनेचे शहराध्यक्ष राजपुत यांच्या महाराणा प्रताप एजंसीकडे हे टेंडर आहे. ती एजंसी मनपाकडून 20 हजार रुपये घेते व 8 ते 9 हजारांवर कामगारांना काम करायला लावते. अधिकारी आणि एजंसी मिळून हे पैसे खातात असा आरोप इम्तियाज जलिल यांनी लावला. एजंसीला आता बदनाम करुन काढून टाकायचे आणि एका मंत्र्यांच्या जवळच्या माणसाला हा टेंडर देण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचा आरोप त्यांनी लावला आहे.

सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर त्यांनी पत्रकार परिषदेत निशाना साधला. त्यांच्या मुलाने पंचतारांकीत शेंद्रा एमआयडीसीत प्लाॅट घेण्यासाठी सन 2022 मध्ये अर्ज केला. दंडाच्या रकमेसह जानेवारी 2025 मध्ये एमआयडिसीकडे पैसे भरले. प्लाॅट अलाॅट झाल्यानंतर काही महीन्याच्या कालावधीत काही रक्कम नियमानुसार द्यावी लागते असा नियम असताना यांना एवढा कालावधी का देण्यात आला. रकमेचा भरणा केला त्याच दिवशी त्यांच्या मुलाने दंडाची रक्कम परत मिळावी यासाठी अर्ज केला हे विसरले वाटत मंत्री शिरसाट असा टोला इम्तियाज जलिल यांनी लगावला. कंपनी सुरु होण्याच्या पाच वर्षांनंतर व्यवसाय बदलता येते परंतु त्यांनी अगोदरच तेथे गोडाऊन बांधणार असल्याची सूचना एमआयडिसीला दिली. एवढी सूट दुस-या उद्योजकांना मिळेल का...असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सामाजिक न्याय विभागाच्या पोषण आहार योजनेत सुमारे दोन हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यांनी लावला. मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री यांच्या जवळच्या तीन माणसांना हा टेंडर देवून स्थानिक लोकांना कामाला लावून ते काम करुन घेत आहे घरबसल्या कोट्यावधी रुपये कमावत आहे. या दोन्ही प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी लावावी अशी मागणी इम्तियाज जलिल यांनी केली आहे.