काॅ.गोविंद पानसरेंच्या खुन्याचा जामिन रद्द करा...डावी लोकशाही आघाडीचे निदर्शने...!

कॉ.पानसरेंच्या खुन्यांचा जामीन रद्द करा ! -- डावी लोकशाही आघाडीचे निदर्शने ! 

छत्रपति संभाजीनगर(औरंगाबाद) दि. 20(डि-24 न्यूज) प्रागतिक, विज्ञानवादी डाव्या पुरोगामी चळवळीचे मार्गदर्शक जेष्ठ विचारवंत कॉ. ॲड. गोविंद पानसरेंच्या खून खटल्यातील आरोपींचा जामीन रदद करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करा या मागणीसाठी डाव्या लोकशाही वादी व आंबेडकरवादी पक्ष संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली .

निदर्शनानंतर निवासी जिल्हाधिकारी खिरोलकर यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात कॉ गोविंद पानसरे यांचा खून होऊन 10 वर्षे होत आहेत. या प्रकरणात अजून न्याय मिळालेला नाही. आणि उलट आरोपींना जामीन देण्यात आला आहे. या निर्णयाचा पानसरेंच्या शहीद दिनी आम्ही निषेध करीत आहोत. असे नमूद आहे. याचबरोबर खटला लांबला असताना दीर्घ तुरुंगवासाचे कारण देत 

कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या खूनाच्या प्रकरणात तुरुंगात असलेल्या सहा आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी सशर्त जामीन मंजूर केला. 25 हजार रुपयांची वैयक्तिक हमी व तितक्याच रकमेचा एक हमीदार देण्याच्या अटीवर न्या. अनिल किलोर यांनी प्रत्येकाला जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना अनेक अटीही घातल्या आहेत. कोणत्याही अटीचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित आरोपीचा जामीन रद्द होण्याबाबत अर्ज करण्याची मुभा राज्य सरकारला दिली आहे. वासुदेव सूर्यवंशी , सचिन अंदुरे , भरत कुरणे , अमित डेगवेकर , गणेश मिस्कीन व अमित बड्डी या आरोपींना जामीन मंजूर झाला. कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या खूनाच्या कटात सहभागी असल्याचा आरोप या सहाही आरोपींवर आहे.

हा गंभीर गुन्हा असल्याने जामीन अर्ज मंजूर करू नये आशा स्वरूपाचा युक्तिवाद सरकारी वकील व पानसरे कुटुंबीयांच्या वकिलांनी केला. मात्र साक्षीदारांची संख्या मोठी आहे. नजीकच्या काळात खटला संपण्याची शक्यता नाही. आरोपींनी पाच ते सहा वर्षांचा तुरुंगवास भोगला आहे , ' असे निरीक्षण नोंदवून न्या. किलोर यांनी या सहा जणांचे जामीन अर्ज मंजूर केले. तसेच गुन्ह्यातील प्रत्येक आरोपीचा कथित सहभाग व पुरावे याचा उहापोहही न्यायमूर्तीनी त्या - त्या आदेशांत केला. या प्रकरणातील अन्य एक आरोपी डॉ . वीरेंद्रसिंह तावडे याचा जामीन अर्ज योग्य त्या न्यायमूर्तीच्या न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी ठेवण्यात यावा असे निर्देश न्या . किलोर यांनी दिले आहेत.

सूर्यवंशीला या प्रकरणात एक डिसेंबर 2018 रोजी अटक झाली. बेळगावहून चोरलेल्या दुचाकीचा गुन्ह्यासाठी वापर केला , असा त्याच्यावर आरोप आहे. सूर्यवंशी हा कर्नाटकमधील एम. एम. कलबुर्गी व गौरी लंकेश यांच्या हत्यांच्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणातही आरोपी असून , त्या प्रकरणांत त्याला तेथील न्यायालयांनी आधीच जामीन मंजूर केला आहे , अशी नोंद न्यायमूर्तीनी आदेशात केली. अन्य काही आरोपींना खूनाच्या कटाबद्दल माहिती देणाऱ्या एका साक्षीदाराच्या सुमारे साडेतीन वर्षांनंतरच्या जबाबाच्या आधारे अटक करण्यात आली. त्यात अंदुरे , कुरणे व डेगवेकर यांचा समावेश आहे. अंदुरे सहा ऑक्टोबर 2019 पासून कोठडीत आहे. एका साक्षीदाराच्या जबाबानंतर साडेतीन वर्षांनी त्याला अटक करण्यात आली. साक्षीदाराने पूर्वीच पोलिसांशी संपर्क साधून अंदुरेविषयी माहिती का दिली नाही , असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याने संशय निर्माण होतो , ' असे निरीक्षण न्यायमूर्तीनी त्याच्या जामीन आदेशात नोंदवले. कुरणे याला प्रथम 9 ऑगस्ट 2018 रोजी गौरी लंकेश हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर कॉ. पानसरे खूनाच्या कटात सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली एक डिसेंबर 2018 रोजी त्याच्यावर अटकेची कारवाई झाली. डेगवेकर याला 15 जानेवारी 2019 रोजी अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणातील आरोपी शरद कळसकर व वासुदेव सूर्यवंशी यांच्या कबुली जबाबांच्या आधारे मिस्कीन व बड्डी या दोन आरोपींना सहा सप्टेंबर 2019 रोजी अटक करण्यात आली होती.

वरील आरोपींचा सहभाग एम एम कलबुर्गी व गौरी लंकेश यांच्या खुनातही असतांना न्यायमूर्ती महोदयांनी अशा सराईत गुन्हेगारांसाठी विषेशाधिकार वापरण्याचे कारण नव्हते. 

हे आरोपी तुरुंगा बाहेर राहीले तर अटक करावयाचे राहीलेले आरोपींना माहिती देऊ शकतात, तसेच न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यातील साक्षीदारांवर दबाव आणून अडचणी निर्माण करु शकतात.

दिर्घकाळ तुरुंगात असणे किंवा साक्षीदारांची यादी मोठी असणे या कारणास्तव अनेक कटकारस्थानांचे, खुनांचे आरोपी असणाऱ्या आरोपींना जामीन मंजूर करणे अत्यंत चुकीचे आहे.

अशा प्रकारचे तकलादू , गैरलागू कारणाने जामीन मंजूर होत असतील तर कायद्याचा धाक हा गुन्हेगारांवर राहणार नाही.

जामीन मंजूर करतांना न्यायमूर्तींनी दिलेली कारण मीमांसा ही गैरलागू असून प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर भाष्य करणारी आहे. ज्यामूळे ट्रायल कोर्टाला खटला चालवतांना असे भाष्य प्रभावित करू शकतात किंवा अडचणी निर्माण करू शकतात. जामीन अर्ज मंजूर करतांना न्यायमूर्तींनी मूळ ट्रायल प्रभावित करायची नसते. या कडे दुर्लक्ष झाले आहे.

त्यामुळे वरील परिस्थिती व गुन्हेगारी पाश्वभूमी पाहता सदर गुन्हेगारांचा जामीन रदद करण्यासाठी तत्काळ सर्वोच्च न्यायालयात अपील करून पानसरे कुटुंबीय व राज्यातील जनतेस न्याय द्यावा अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे . या निवेदनावर साथी सुभाष लोमटे , कॉ . राम बाहेती , कॉ भिमराव बनसोड , रमेशभाई खंडागळे , कॉ अभय टाकसाळ , विकास गायकवाड यांच्या सह्या आहेत .