गायरान धारकांनी काढला विभागीय आयुक्तालयावर धडक मोर्चा...

जिल्हाधिकाऱ्यांचे 17 जुलैचे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी... 

लाल बावटा शेतमजूर युमियनने काढला

गायरान धारकांचा धडक मोर्चा...

               तालुक्यातील गायरान धारकांचा सहभाग....

गायरान जमिनीतून कोणालाही काढणार नाही आयुक्त श्री.पापळकरांचे निसंधीग्त आश्वासन ...

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.12(डि-24 न्यूज) - भारतीय खेत मजदूर युनियन (BKMU) शी सलंग्न असलेल्या महाराष्ट्र राज्य लाल बावटा शेतमजूर युनियनच्या वतीने आज विभागीय आयुक्त कार्यालयावर शेकडो गायरान धारकांनी विराट मोर्चा काढला. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी काढलेले 17 जुलैचे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी विभागीय आयुक्त श्री. पापळकर यांना निवेदन देऊन करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत गरजू अतिक्रमिताना गायरान जमिनीतून हुसकावून न लावता त्यांची अतिक्रमणे नियमित करावीत ही मागणीही करण्यात आली. शासकीय/गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे नियोजनबद्धरित्या तात्काळ काढून टाकण्यासंदर्भात जिल्ल्हाधिकारी कार्यालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकामुळे जिल्ह्यातील गायरानधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. असे परिपत्रक इतर जिल्हा प्रशासनाने काढलेले नाही याकडेही श्री.पापळकर यांचे लक्ष वेधीत आहोत. सध्या गायरान जमिनीतून कोणालाही काढणार नाही असे निसंग्धीत आश्वासन श्री .पापळकर यांनी यावेळी लाल बावटा शेतमजूर युनियनच्या शिष्ट मंडळास दिले. 

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव कॉ.अड. सुभाष लांडे, महाराष्ट्र राज्य लाल बावटा शेतमजूर युनियनचे राज्य अध्यक्ष कॉ.नामदेव चव्हाण, जिल्हा अध्यक्ष कॉ.प्रा.राम बाहेती, जिल्हा सचिव कॉ.गणेश कसबे, किसान सभा जिल्हा अध्यक्ष कॉ.अशोक जाधव, कॉ.अभय टाकसाळ, कॉ.भास्कर लहाने, कॉ.संतोष काळे, कॉ.मिर्झा अस्लम ,कॉ.सयद अनिस, कॉ.संजय तावरे, कॉ.हरिभाऊ हटकर, कॉ.रुख्मणबाई श्रीखंडे, कॉ.इब्राहीम पटेल ,कॉ.प्रताप चव्हाण, कॉ.अनंत कारळे-राजदरीकर ,कॉ.उमेश इंगळे, शेख नूर, कॉ.गयाबाई सोनावणे, कॉ.पुंजाराम कांबळे, कॉ.त्र्यंबक शेजवळ, कॉ.राजू साठे, कॉ.तारा बनसोडे, कॉ.इंदूमती केवट आदींनी मोर्चाचे नेतर्त्व केले. सर्वोच्च न्यायालयाने 2011 साली दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने होत असलेली 

                      कारवाई गायरान जमीन धारकावर अन्याय करणारी आहे. असे भारतीय खेत मजदूर युनियन (BKMU)शी सलंग्न असलेल्या महाराष्ट्र राज्य लाल बावटा शेतमजूर युनियनचे स्पष्ट मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2011 साली दिलेल्या निकालातील परिच्छेद क्र.22 मधील निर्देशाकडेही आयुक्त श्री.पापळकर यांचे लक्ष वेधण्यात आले. शिष्ट मंडळात कॉ.सुभाष लांडे , कॉ.नामदेव चव्हाण, कॉ. राम बाहेती, कॉ.गणेश कसबे यांचा समावेश होता. आजचा विराट मोर्चा काढण्यापूर्वी गेल्या 15 दिवस सुमारे 40 ते 45 गावात जमीन अधिकार बैठका घेण्यात आल्या होत्या व मोर्चाची तयारी करण्यात आली होती. 

                           मागण्या 

जिल्ल्हाधिकारी श्री.दिलीप स्वामी यांचे दि.17 जुलै 2025 चे परिपत्रक आपण तातडीने रद्द करावे व गायरान धारकामध्ये पसरलेली दहशत दूर करावी.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा धनदांडग्यानी केलेल्या अतिक्रमणासंदर्भात असल्याने गायरान जमीन कसून उदरनिर्वाह करणाऱ्या व छोटीसी घरे बांधून राहणाऱ्या अतिक्रमित धारकावर अन्याय करू नये.  

1991 च्या जीआर मधील तारीख बदलून गायरान जमीन कसणाऱ्या सर्व भूमीहीनाची अतिक्रमणे नियमित करा. 

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड भूमीहीन स्वाभिमान योजनेत योग्य ते बदल 

करून सर्व भूमीहीनांना त्याअंतर्गत जमीनी द्या. 

सौर उर्जा व विकासाचे प्रकल्प गायरानात राबवू नका.

घरकुल धारक गायरान धारकांना घरांचा मालकी हक्क दया. मंत्री,आमदार, खासदार,राजकिय नेते, व्यावसायिक, धनदांडगे आदींनी केलेली अतिक्रमणे अगोदर काढा.

भूमिहीनांना 100 वर्षासाठी दरवर्षी 100 रुपये एकर प्रमाणे लीजवर जमिनी दया. 

अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.