वक्फ मालमत्तांवर सुध्दा चालणार बुलडोझर, एनओसी असेल तर वाचतील मालमत्ता...

 0
वक्फ मालमत्तांवर सुध्दा चालणार बुलडोझर, एनओसी असेल तर वाचतील मालमत्ता...

वक्फ मालमत्तांवर सुध्दा चालणार बुलडोझर, एनओसी असेल तर वाचतील मालमत्ता...

सन 2014 नियमानुसार लिज केल्यास वाचतील मालमत्ता, मस्जिदला मिळेल एनओसी, भाडेकरुंना नवीन नियमानुसार भाडे करारनामा करावा लागेल...हर्सुल टि पाॅईंट ते हर्सुल या रस्त्यावर बेरी बाग येथील वक्फ मालमत्ता बाधित होणार आहे...

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.14(डि-24 न्यूज)-

शहरात मोठ्या प्रमाणात डिपी रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकाम असलेले अतिक्रमण हटविण्याची मोहिम मोठ्या प्रमाणात न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाडले जात आहे. यामध्ये धार्मिक स्थळे सुध्दा येत असल्याने कमीटीसोबत चर्चा करुन पुढील निर्णय घेतला जाईल असे मनपा आयुक्त तथा प्रशासक जी.श्रीकांत यांनी स्पष्ट केले आहे. निवासी मालमत्तांना 15 ऑगस्ट पर्यंत वेळ देण्यात आली आहे. रस्त्यांमध्ये वक्फ मालमत्ता, इनामी जमीनीवरील मालमत्तांबाबत आमच्या प्रतिनिधीने प्रश्न विचारला असता आयुक्तांनी सांगितले वक्फ बोर्ड सरकारी असल्याने वक्फ नियमानुसार मालमत्ताधारक भाडे जमा करत असेल त्यांच्याकडे वक्फ बोर्डाची एनओसी असेल तर त्या मालमत्तांचे गुंठेवारी करण्यात येईल अशी चर्चा वक्फ बोर्डाचे चेअरमन समीर काझी यांच्याशी या विषयावर  करण्यात आली आहे. परंतु त्या मालमत्तांची मनपा बांधकाम परवानगी नसेल त्या मालमत्ता पाडले जातील ते दुकाने असो किंवा घरे. मालमत्ता वक्फ बोर्डाची अधिकृत असेल तर मोबदला भाडेकरुंना नाही तर वक्फ बोर्डाला मिळेल.

एआययुडीएफचे प्रदेशाध्यक्ष शेख सईद यांनी महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाचे चेअरमन समीर काझी यांच्याशी वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता रस्त्यांमध्ये बाधित होत आहे. बेरी बाग येथील काही वक्फ मालमत्ता हर्सुल डिपी रस्त्यावर येतात, धार्मिक स्थळ आहे त्यांचे बांधकाम व गुंठेवारी करण्यासाठी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्याबद्दल वक्फ बोर्ड काय निर्णय घेत आहे या विषयावर चर्चा केली. समीर काझी यांनी सांगितले मस्जिद, दर्गा, कब्रस्थान या वक्फ बोर्डाची संस्था आहे यांना एनओसी दिली जाईल. परंतु ज्या भाडेकरुंनी लिज संपल्यानंतर नवीन 2014 च्या कायद्यानुसार भाडे करारनामा केले नसेल. शंभर, दोनशे, पाचशे भाडे देत असेल त्यांना एनओसी दिली जाणार नाही. नवीन लिज ज्यांनी केली नसेल त्या मालमत्तांवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी त्यांची यादी महापालिका प्रशासनाला दिली जाईल. वर्तमानपत्रात जाहिर प्रकटन देवून महीना ते दिड महीन्याचा वेळ नवीन करारनामा करण्यासाठी दिला जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow