उत्तर प्रदेश सरकार बरखास्त करण्याची मागणी

संभलच्या घटनेविरोधात मुस्लिम नुमायंदा कौन्सिलचे निवेदन

छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद), दि.28(डि-24 न्यूज) उत्तर प्रदेश येथील संभलमध्ये जामा मस्जिद परिसरात झालेल्या गोळीबाराच्या विरोधात आज विभागीय आयुक्त यांच्या मार्फत राष्ट्रपती व उत्तर प्रदेश येथील राज्यपालांना मुस्लिम नुमायंदा कौन्सिलच्या वतीने आपल्या मागणीचे निवेदन सादर करण्यात आले.

दुपारी तीन वाजता दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे सर्वप्रथम 1991 चा place of worship Act चे उल्लंघन केले जात आहे. न्यायालयात सुध्दा या कायद्याचे उल्लंघन करून निर्णय दिले जात आहे. 19 नोव्हेंबर रोजी जेव्हा जामा मस्जिदचे सर्वेक्षण झाले होते मग आलेल्या अर्जावर सुनावणी घेत दुसऱ्या पक्षाचे ऐकून न घेता धार्मिक स्थळ कायद्याचे उल्लंघन नाही का...? उत्तर प्रदेश सरकार अशा घटनांबाबत मनमानी करत आहे. तेथील सरकारने संविधानाचे अपमान केला आहे या सरकारला बरखास्त करण्यात यावे. प्रतिवादींना न ऐकता 24 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा सर्वेक्षण झाले त्यानंतर हि घटना घडली या घटनेचा संघटना निषेध करते. सर्वेक्षण करताना दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला त्यानंतर गोळाबारीत मुस्लिम युवकांची हत्या करण्यात आली. निरपराध युवकांना जीव गमवावा लागला हा सरकारचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम होता. या घटनेची चौकशी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशकडून चौकशी करण्यात यावी. घटनेत शहीद झालेल्या युवकांच्या कुटुबाला दोन कोटी आर्थिक मदत देण्यात यावी. त्यांच्या परिवारातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी, पाच एकर शेती देण्यात यावी. गंभीर जखमींना दहा लाखांची मदत जाहीर करावी. किरकोळ जखमींना पाच लाखांची मदत जाहीर करावी. धार्मिक स्थळ सुरक्षित कायद्याचे उल्लंघन सरकार व न्यायालयाने करु नये, महीलांना या घटनेत अटक करण्यात आली आहे त्यांची सुटका करण्यात यावी अशी निवेदनात करण्यात आली आहे.

यावेळी मुस्लिम नुमायंदा कौन्सिलचे अध्यक्ष जियाउद्दीन सिद्दीकी, महासचिव मेराज सिद्दीकी, कामरान अली खान, मुनतजीबोद्दीन शेख, अब्दुल मोईद हशर, हाफिज मुख्तार खान इशाअती, शोएब सिद्दीकी, मोहम्मद हुसेन, अब्दुल माजेद नदवी, अॅड फैज सय्यद, रियाजोद्दीन देशमुख मीर हिदायत अली, अब्दुल रऊफ, फैसल खान यांची उपस्थिती होती.