बुधवारी शहरात उपवर्गीकरणाच्या विरोधात धडक मोर्चा, लाखोंचा जनसमुदाय रस्त्यावर उतरणार...!

उपवर्गीकरणविरोधी धडक मोर्चासाठी आंबेडकरी समाजाची अभूतपूर्व एकजूट

12 ऑगस्टला छत्रपती संभाजीनगरात 1 लाख नागरिक सामील होणार; 59 जातींचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.10(डि-24 न्यूज)- अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील प्रस्तावित उपवर्गीकरणाच्या विरोधात बुधवार, दि. १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे उपवर्गीकरणविरोधी धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. अनुसूचित जातीची एकजूट अबाधित ठेवणे, आरक्षणाचे संरक्षण करणे आणि उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाविरोधात संविधानिक मार्गाने व्यापक लढा उभारणे, हा या मोर्चाचा प्रमुख उद्देश असल्याची माहिती भीमसैनिकांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

न्यायालयीन भूमिकेचा गैरअर्थ काढून उपवर्गीकरण लादण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप

उपवर्गीकरणाच्या प्रश्नाची पार्श्वभूमी, न्यायालयीन निर्देश आणि त्यानंतर सरकारकडून घेतली जात असलेली भूमिका याबाबत आयोजकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला असून न्यायालयाच्या सूचना आणि निर्देशांचा गैरअर्थ काढून सक्तीच्या मार्गाने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणावर उपवर्गीकरण लादण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप आयोजकांनी केला असून, अनुसूचित जातीचे आरक्षण संपविण्याचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी व्यापक लोकशाही आंदोलन उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारची भूमिका पक्षपाती असून जाणीवपूर्वक जातिजातीत भांडणे लावली जात आहे त्यासाठी भाजप व RSS शि संबंधित लोकच या मागणीसाठी आग्रही आहेत याला सरकारची फूस असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. सरकारच्या धोरणांमुळे अनुसूचित जातींमध्ये परस्पर मतभेद आणि संघर्ष निर्माण होण्याची परिस्थिती निर्माण होत असल्याने याबाबत आंबेडकरी व अनुसूचित जातीच्या नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

“जातीजातीत संघर्ष निर्माण करण्याचे राजकारण यशस्वी होऊ देणार नाही”

आयोजकांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी महाराष्ट्रात हिंदू-मुस्लिम, मराठा-ओबीसी अशा विविध सामाजिक संघर्षांचे प्रश्न निर्माण झाले. आता अनुसूचित जातींमध्येच अंतर्गत मतभेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत ह्याला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

“अनुसूचित जातीची एकजूट ही आमची ताकद आहे. कोणत्याही दबावाखाली ही एकजूट तुटू देणार नाही. जातीजातीत संघर्ष निर्माण करण्याचे कोणतेही राजकारण यशस्वी होऊ देणार नाही,” अशी भूमिका आयोजकांनी मांडली.

प्रा. प्रशांत साठे यांच्या मृत्यूचा संदर्भ

उपवर्गीकरणाच्या विरोधातील आंदोलनात प्रा. प्रशांत साठे यांनी दिलेल्या बलिदानाचा संदर्भ देत आयोजकांनी सांगितले की, सरकारच्या धोरणांविरोधात अनेक तरुणांमध्ये तीव्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यांच्या बलिदानाची दखल घेत संविधानिक आणि लोकशाही मार्गाने हा संघर्ष अधिक व्यापक करण्याचा निर्धार मोर्चाच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात येणार आहे.

आंबेडकरी पक्ष-संघटनांची अभूतपूर्व एकजूट...

या मोर्चासाठी विविध आंबेडकरी पक्ष, संघटना, सामाजिक संस्था आणि कार्यकर्त्यांची अभूतपूर्व एकजूट झाली असल्याचे आयोजकांनी सांगितले. चर्मकार, ढोर, वडार, कैकाडी, मातंग यांच्यासह अनुसूचित जातीतील सर्व ५९ जातींचे प्रतिनिधी मोर्चात सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

बौद्ध धम्माच्या वाढत्या प्रभावामुळे जातीय ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न असल्याचा आयोजकांचा आरोप

अनुसूचित जातीतील मोठ्या संख्येने नागरिक बौद्ध धम्माच्या मानवतावादी, समतावादी आणि विवेकवादी विचारांकडे आकर्षित होत आहेत. जात, विषमता आणि भेदभावाला नकार देणाऱ्या या विचारांचा प्रभाव समाजात वाढत असल्याने काही शक्तींकडून अनुसूचित जातींमध्ये अंतर्गत मतभेद निर्माण करून सामाजिक एकजूट कमकुवत करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आयोजकांचा आरोप आहे.

बौद्ध धम्माचा स्वीकार हा प्रत्येक व्यक्तीचा घटनात्मक आणि वैयक्तिक अधिकार असून, या अधिकारावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव किंवा राजकीय हस्तक्षेप स्वीकारला जाणार नाही. अनुसूचित जातीतील विविध समाजघटकांमध्ये फूट पाडून त्यांची एकजूट कमकुवत करण्याचे कोणतेही प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाही, अशी भूमिका आयोजकांनी व्यक्त केली.

बौद्ध धम्माच्या प्रभावामुळे हिंदू राष्ट्राचा बनाव उघडा पडत असल्याने मनुवादी RSS कडून जातिजातीत भांडणे लावण्यासाठी भाजपा चा वापर होत आहे आम्ही अनुसूचित जातीत फूट पडू देणार नाही जीवाची बाजी लावून उपवर्गीकरण होऊ देणार नाही असा निर्धार व्यक्त केला

“आम्हाला जातीय संघर्ष नको; आम्हाला समता, बंधुता आणि संविधानाचा मार्ग हवा आहे. अनुसूचित जातीची एकजूट हीच आमची ताकद असून, कोणत्याही राजकीय दबावाला न जुमानता संविधानिक मार्गाने आमचा लढा सुरूच राहील,” असे आयोजकांनी स्पष्ट केले.

मोर्चाचे नेतृत्व सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर, डॉ. भीमराव य. आंबेडकर, माजी मंत्री तथा खासदार चंद्रकांत हंडोरे, माजी मंत्री बबनराव घोलप, माजी मंत्री राजकुमार बडोले, माजी आमदार बाबुराव माने, अॅड. अमन आंबेडकर आदी मान्यवर करणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

आर्थिक नियोजन सर्वसामान्य भीमसैनिकांच्या सहयोगातून

मोर्चासाठी कोणत्याही मोठ्या आर्थिक शक्तीवर अवलंबून न राहता सर्वसामान्य भीमसैनिकांच्या आर्थिक सहयोगातून मोर्चाचे आर्थिक नियोजन करण्यात येत असल्याचे आयोजकांनी सांगितले. मोर्चाच्या तयारीसाठी शहर आणि ग्रामीण भागातील सुमारे १,००० भीमसैनिक व स्वयंसेवक विविध जबाबदाऱ्या पार पाडत आहेत.

आजी-माजी नगरसेवक, सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य तसेच विविध पक्षांचे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून मोर्चाच्या यशस्वीतेसाठी काम करत असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.

पोलिस प्रशासनाशी चार बैठका; दोन वेळा स्थळ पाहणी

मोर्चाच्या नियोजनाबाबत पोलिस प्रशासनासोबत आतापर्यंत चार बैठका आणि दोन वेळा स्थळ पाहणी करण्यात आली आहे. कायदा-सुव्यवस्था, वाहतूक, पार्किंग, मोर्चाचा मार्ग, गर्दीचे नियोजन आणि सुरक्षा याबाबत प्रशासनाशी समन्वय साधण्यात येत आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी मोर्चेकरी शिस्त, वेळेचे नियोजन, सुरक्षा आणि प्रशासनाशी समन्वय यांना प्राधान्य देणार आहेत.

प्रत्येक स्वयंसेवकाला स्वतंत्र जबाबदारी

मोर्चाच्या व्यवस्थेसाठी प्रत्येक स्वयंसेवकाला विशिष्ट ओळखपत्र, निश्चित देखरेखीचे ठिकाण आणि स्वतंत्र जबाबदारी देण्यात येणार आहे. अनावश्यक वक्तव्ये आणि वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी जाहीर सभेतील वक्त्यांना निर्धारित वेळ देण्यात येणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.

वैद्यकीय सुविधा, पाणी, अल्पोपहार आणि महिलांसाठी स्वतंत्र कक्ष

मोर्चात सहभागी होणाऱ्या नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी, अल्पोपहार, रुग्णवाहिका, वैद्यकीय पथक, फिरते शौचालय तसेच महिलांसाठी स्वतंत्र कक्ष उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

ग्रामीण भागात व्यापक प्रचार; AI तंत्रज्ञानाचाही वापर

मोर्चाची माहिती ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रचार यंत्रणा राबविण्यात आली आहे. पारंपरिक प्रचारासोबतच सोशल मीडिया आणि AI-आधारित डिजिटल प्रचार सामग्रीचा वापर करून मोर्चाचा संदेश मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात आला आहे.

मोर्चाचा तपशील

दिनांक : बुधवार, १२ ऑगस्ट २०२६

वेळ : सकाळी ११:३० वाजता

मोर्चाचा मार्ग : क्रांतिचौक ते विभागीय आयुक्त कार्यालय, छ. संभाजीनगर

अंदाजे उपस्थिती : ३० ते ५० हजार नागरिक

प्रमुख मागणी : अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील प्रस्तावित उपवर्गीकरण रद्द करावे.

मोर्चा शांततामय, संविधानिक आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने काढण्यात येणार असून, अनुसूचित जातीची एकजूट अबाधित ठेवण्यासाठी आणि आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी हा निर्णायक लढा असल्याची भूमिका आयोजकांनी व्यक्त केली.

उपवर्गीकरणविरोधी धडक मोर्चा

मागण्या :-

अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण रद्द करावे, उपवर्गीकरणासाठी नेमलेली बदर समिती तात्काळ बरखास्त करून अहवाल फेटाळून लावावा.

आरक्षणाची 100% अंमलबजावणी करावी, रिक्त आरक्षित पदे तातडीने भरावीत

अनुसूचित जातीचा अनुशेष भरण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबवावी

डी-रिझर्वेशन प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी

रोस्टर प्रणाली पारदर्शक करावी

शिक्षण, शिष्यवृत्ती व संशोधन संधी वाढवाव्यात

खाजगीकरणामुळे कमी होत असलेल्या आरक्षण संधींवर नियंत्रण आणावे

संसद आणि विधानसभेत आरक्षण अंमलबजावणीवरील वार्षिक श्वेतपत्रिका सादर करावी

संविधानातील सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार अनुसूचित जातीचे हक्क अबाधित ठेवावेत.

शासकीय, निमशासकीय, विद्यापीठ आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व रिक्त आरक्षित पदे तातडीने भरावीत.

खाजगी आणि सहकार क्षेत्रात, खाजगी-अभिमत विद्यापीठात आरक्षण धोरण लागू करा.

खुल्या प्रवर्गातुन केलेल्या नौकर भरतीची श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी

संसद आणि विधानसभेत आरक्षण अंमलबजावणीवरील वार्षिक श्वेतपत्रिका सादर करावी.

 मा. सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण करणे आणि त्यांना क्रिमी लेअर लावणे याबाबत दिलेला असंवैधानिक निर्णय पूर्णपणे रद्द करणारे विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात यावे;

भारतीय संविधानातील प्रतिनिधीत्वाच्या तत्त्वानुसार संसदेने आरक्षण कायदा पारित करून खासगी क्षेत्रात सर्व स्तरांवर आरक्षण लागू करावे आणि या कायद्याचा समावेश संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये करावा;

 घटनात्मक तरतूद आणि आरक्षण कायदा असतानाही महाराष्ट्र शासनाने ७ मे २०२१ रोजी बेकायदेशीररीत्या शासन निर्णय निर्गमित करून पदोन्नतीतले बंद केलेले आरक्षण तात्काळ सुरू करावे;

शासकीय आणि सार्वजनिक सेवा, उद्योगांचे खासगीकरण आणि ठेकेदारी पद्धती बंद करावी;

शिक्षण हा क्षेत्राचे राष्ट्रीयीकरण करून के. जी. पासून पी. जी. पर्यंत प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या मोफत शिक्षणाची जबाबदारी शासनाने घ्यावी;

राज्य शासनातील सर्व प्रकारची भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत करण्यात यावी.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या मार्फत देण्यात येणारी अधिछात्रवृत्ती (फेलोशिप) ची संख्या 1000 करण्यात यावी

अश्या मागण्या असणार आहेत.