मनोज जरांगे पाटील यांच्याबद्दल आम्हाला आदर, गैरसमज दूर करून वस्तूस्थितीची खात्री करावी - डॉ.संजयराव तायडे पाटील

मनोजदादा जरांगे पाटील यांच्याबद्दल आम्हाला आदर; गैरसमज दूर करून वस्तुस्थितीची खात्री करावी

डॉ. संजयराव तायडे पाटील यांचे आवाहन; एकनाथ शिंदे सरकारने मराठा आरक्षणासाठी उचललेल्या पावलांचे केले कौतुक...

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.10 (डि-24 न्यूज) -: मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोजदादा जरांगे पाटील यांचा आम्ही नेहमीच आदर केला असून, मराठा समाजाला दिशा देणारे त्यांचे नेतृत्व मोठे आहे. मात्र, कोणाकडूनही मिळालेल्या अपुऱ्या अथवा चुकीच्या माहितीच्या आधारे गैरसमज करून घेण्याऐवजी संबंधित घटनेची वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य शिक्षक व शिक्षकेतर सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष डॉ. संजयरा‍व तायडे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केले आहे.

डॉ. तायडे पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ज्या बैठकीबाबत माजी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या माध्यमातून मनोजदादा जरांगे पाटील यांच्या विरोधात बैठक घेण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे, त्या बैठकीचा एकनाथराव शिंदे यांच्याशी कोणताही संबंध नव्हता.

संबंधित दिवशी रविवार असल्याने शाळा व महाविद्यालयांना सुटी होती. शहरात गेल्या सुमारे 30 वर्षांपासून मराठा समाजासाठी काम करणाऱ्या काही जुन्या सहकाऱ्यांची बैठक जवळच्या शिवछत्रपती महाविद्यालयाच्या सभागृहात नियोजित करण्यात आली होती. मात्र, त्याच दिवशी दुसरा कार्यक्रम असल्याने अनेक जण उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे बैठक अर्ध्या तासातच संपवून शाळेची जागा एका तासासाठी उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात आली होती. बैठकीत उपस्थित असलेल्या संबंधित शाळेतील विद्यार्थ्यांचे पालक असल्यामुळे त्यांची विनंती मान्य करण्यात आली.

“या संपूर्ण घटनेमध्ये एकनाथराव शिंदे यांचा संबंध कधीही येत नाही. त्यामुळे दादांनी कोणत्याही माहितीची शहानिशा करूनच त्यावर विश्वास ठेवावा. आम्ही मनोजदादांच्या विरोधात नाही, त्यांच्या बद्दल आमच्या मनात आदर आहे आणि तो कायम राहील,” असे डॉ. तायडे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

मराठा आरक्षणासाठी एकनाथ शिंदे सरकारने उचललेली ठोस पावले...

एकनाथराव शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मिळावे यासाठी अनेक ठोस पावले उचलली. मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत राज्यव्यापी सर्वेक्षण करण्यात आले. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने सादर केलेला अहवाल सरकारने स्वीकारला.

या अहवालाच्या आधारे 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी महाराष्ट्र विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले. या अधिवेशनात मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून स्वतंत्रपणे 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करून शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजासाठी 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. विद्यमान ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण स्वतंत्र प्रवर्गातून देण्यात आले.

कुणबी प्रमाणपत्रासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन

मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या माध्यमातून राज्यातील जुन्या महसुली, शैक्षणिक, निजामकालीन तसेच इतर शासकीय अभिलेखांमधील कुणबी नोंदी शोधण्याची व्यापक मोहीम राबविण्यात आली. उपलब्ध नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली.

मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी आवश्यक सांख्यिकीय माहिती, कायदेशीर पुरावे आणि आयोगाचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठीही शिंदे सरकारने प्रयत्न केले. मराठा आंदोलकांशी चर्चा करून हा प्रश्न शांततामय आणि कायदेशीर मार्गाने सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

“एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मराठा समाजाच्या आंदोलनाची दखल घेऊन राज्यव्यापी सर्वेक्षण केले, मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारला, विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजासाठी स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करून प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रियाही गतिमान केली. त्यामुळे एकनाथ शिंदे हे मनोजदादा जरांगे पाटील किंवा मराठा समाजाच्या विरोधात आहेत, असा गैरसमज निर्माण करणे योग्य नाही,” असे डॉ. संजयरा‍व तायडे पाटील यांनी नमूद केले.

तसेच, “काही लोक स्वतःच्या वैयक्तिक किंवा राजकीय स्वार्थासाठी चुकीची अथवा अपूर्ण माहिती देत असतील, तर दादांनी त्या माहितीची खात्री करून घ्यावी. आम्ही मनोजदादांच्या विरोधात नाही. त्यांच्याबद्दल आमच्या मनात आदर आहे आणि गैरसमज दूर करण्यासाठी आवश्यक असल्यास आम्ही त्यांच्यासमोर संपूर्ण वस्तुस्थिती मांडण्यास तयार आहोत,” असेही डॉ. तायडे पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून स्पष्ट केले.