मुस्लिम आरक्षण रद्द करने पवित्र रमजान महिन्याची भेट आहे का... इम्तियाज जलील यांचा संतप्त सवाल...

मुस्लिम आरक्षण रद्द करने पवित्र रमजान महीन्याची भेट आहे का...? - इम्तियाज जलील 

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.18(डि-24 न्यूज )-: राज्य सरकारने मुस्लिम समाजासाठी लागू असलेले 5 टक्के आरक्षण अधिकृतपणे रद्द केल्यानंतर राजकीय वातावरण तापले आहे. या निर्णयावर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआयएम) चे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी मुस्लिम आरक्षण रद्द केल्याच्या सरकारच्या अध्यादेशावर आपल्या एक्स हॅन्डल अकाऊंटवर पोस्ट करत संतप्त प्रतिक्रिया देताना लिहिले हि पवित्र रमजान महिन्याची भेट आहे का असे म्हणत राज्य सरकारवला सवाल केला आहे.

सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजासाठी सुरू असलेल्या जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षण व नोकरी क्षेत्रात प्रवेश मिळवताना मुस्लिम तरुणांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

“ही रमजानची भेट आहे का...?” – जलीलांचा सवाल

इम्तियाज जलील यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले की,

“महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम समाजाला रमजानच्या काळात मोठा धक्का दिला आहे. शिक्षणातील मागासलेपणा लक्षात घेऊन हे आरक्षण देण्यात आले होते, मात्र आता ते संपुष्टात आणण्यात आले.”

ते पुढे म्हणाले की,

“या परिस्थितीतही मुस्लिम मुले-मुलींनी शिक्षण सोडू नये. शिक्षण हाच भविष्याचा मार्ग आहे – ‘पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया!’”

प्रवेश प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता

या निर्णयानंतर राज्यातील महाविद्यालये तसेच विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये 5% आरक्षणाच्या कोट्यातून प्रवेश मिळणार नाही. तसेच नवीन जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र जारी करण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे.

यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून एमआयएम सह काँग्रेस व विरोधी पक्षांनी या निर्णयाचा निषेध केला आहे.

आरक्षणाचा इतिहास काय...?

मुस्लिम समाजातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास गटांसाठी 2014 मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने अध्यादेशाद्वारे SBC-A प्रवर्गात 5% आरक्षण लागू केले होते. परंतु कायद्यात रुपांतर न केल्याने हे आरक्षण महायुती सरकारने रद्द केला आहे. यामुळे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसणार आहे.

मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. तसेच हा अध्यादेश पुढे कायद्यात रूपांतरित न झाल्याने तो पूर्णतः अंमलात राहू शकला नाही.

आता फेब्रुवारी 2026 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने नवीन शासन निर्णय जारी करून हे आरक्षण अधिकृतपणे रद्द केले आहे. यासोबतच संबंधित सर्व जुने शासन निर्णय व प्रक्रियांनाही ब्रेक लाव

ण्यात आला आहे.