वक्फ सुधारणा विधेयक-2024 च्या विरोधात जास्तीत जास्त आक्षेप दाखल करुन जनजागृती करा - बॅ. उमर फारुकी

वक्फ सुधारणा बील 2024 च्या विरोधात जास्तीत जास्त आक्षेप दाखल करा, सरकारची नजर वक्फ मालमत्तेवर- बॅरिश्टर उमर फारुकी

छ.संभाजीनगर(औरंगाबाद), दि.8(डि-24 न्यूज) केंद्र सरकारने वक्फ सुधारणा विधेयक-2024 आणले आहे. मजबूत विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केल्याने हा विधेयक मंजूरीविना संसदीय समितीकडे पाठवले आहे. जगदंबिका पाल हे या जेपिसिचे अध्यक्ष आहेत त्यांनी https://waqfbill2024.com वर ऑनलाईन आक्षेप मागवले आहेत. देशातून जास्तीत जास्त या बिलाच्या विरोधात आक्षेप दाखल करावे जेणेकरून राज्यसभा व लोकसभेत विधेयक पारित व्हायला नको. 14 सप्टेंबर पूर्वी संसदीय समितीकडे हे आक्षेप नोंदवायचे आहे. यासाठी जास्तीत जास्त सर्व स्तरातून जनजागृती करण्याची गरज आहे. सरकारची नजर वक्फ मालमत्तेवर आहे यासाठी हा बील आणला आहे असा आरोप पत्रकार परिषदेत बॅरिस्टर उमर कमाल फारुकी यांनी केला आहे. 

त्यांनी पुढे सांगितले इंडिया आघाडीचे नेते लोकसभेतील विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी, समाजवादीचे खासदार अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खरगे, शरद पवार, के.सी.वेणूगोपाल, सुप्रीया सुळे, महुआ मोईत्रा, मोहिबुल्लाह नदवी, सिताराम येच्युरी यांचे आभार मानले. ज्यांनी प्रस्तावित वक्फ सुधारणा विधेयकाचा जोरदार व अक्रामक विरोध केला. त्यांनी घटनात्मक अधिकार आणि धार्मिक स्वातंत्र्यांचे संरक्षण करण्यासाठी नेत्यांची वचनबद्धता प्रशंसनीय असल्याचे म्हटले.

हे विधेयक घटनेत धार्मिक स्वातंत्र्यावर गंभीर परिणाम करु शकते. त्यामुळे नागरिकांनी आक्षेप दाखल करुन मोठ्या प्रमाणात जागरुकता निर्माण करणे गरजेचे आहे.

वक्फ मंडळावर गैर मुस्लिम सदस्य समावेश करणे हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 16(5) च्या विरोधात आहे. ज्यात स्पष्टपणे धार्मिक संस्थांमध्ये संबंधित धर्माच्या लोकांनाच पद धारण करण्याचा अधिकार आहे. जिल्हाधिकारी द्वारे वक्फ विवादांचे निरीक्षण करण्याचा सरकारी हस्तक्षेप, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि व्यवस्थापनाच्या हक्कांवर मर्यादा आणू शकतो, जे अनुच्छेद 25 आणि 26 मध्ये संरक्षित आहे. भारतीय संविधान अनुच्छेद 16(5) मध्ये धार्मिक किंवा पंथीय संस्थांमध्ये काही विशिष्ट पदे संबंधित धर्माच्या व्यक्तीकडेच असावित अशी तरतूद आहे. वक्फ मंडळावर गैर मुस्लिम व्यक्तींना स्थान देणे या तरतूदीचा भंग ठरु शकते. कारण वक्फ मंडळ मुस्लिम धर्माच्या विशेष निधीचे व्यवस्थापन करते. त्यामुळे अशा सदस्यांचा समावेश धार्मिक स्वायत्त तेला धक्का देऊ शकतो. अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्तीला धर्माचरण करण्याचे प्रचाराचे आणि प्रसाराचे स्वातंत्र्य देते. सरकारी हस्तक्षेपामुळे मुस्लिम समुदायाच्या धार्मिक व्यवस्थापनात बदल झाल्यास हे अनुच्छेद 25 चे उल्लंघन मानले जाऊ शकते. या विधेयकामुळे वक्फ मंडळाच्या स्वायत्तता कमी होऊ शकते, सरकारी नियंत्रण वाढू शकते. वक्फ मालमत्तेच्या पुनर्वर्गीकरणाच्या आणि देणग्यांवर कठोर नियम घालण्याच्या शक्यतेबद्दल बॅरिस्टर उमर फारुकी यांनी चिंता व्यक्त केली.

इंडिया आघाडीच्या नेत्यांची दिल्ली येथे या विषयावर भेट घेणार आहे व या विषयावर सविस्तर चर्चा करणार. वेळ पडली तर सर्वोच्च न्यायालयात जाणार अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

याप्रसंगी राष्ट्रवादीचे नेते कमाल फारुकी, हाजी इसा कुरेशी, मिर्झा अफसर बेग, हाजी निसार अहमद, अहेमदुल्लाह, अक्रम शाह, शकील काझी यांची उपस्थिती होती.