शहरातील मालमत्तेचे ड्रोन सर्वेक्षण करुन प्रत्येक मालमत्तेला मिळेल स्वतंत्र पीआर कार्ड, व्यवहार होणार सुलभ...!

शहरात ड्रोन सर्वेक्षणातून प्रत्येक मालमत्तेला स्वतंत्र पीआर कार्ड; व्यवहार होणार सुलभ

मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत विविध विषयांवर चर्चा, गदारोळ, सत्ताधारी व विरोधी पक्ष आमनेसामने...पिआर कार्ड सर्वेक्षण करण्यासाठी लागणार 6 करोड रुपये 

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.14(डि-24 न्यूज) - शहरातील प्रत्येक पात्र मालमत्तेसाठी स्वतंत्र प्रॉपर्टी रेकॉर्ड (पीआर) कार्ड तयार करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय महानगरपालिकेने घेतला आहे. या उपक्रमासाठी संपूर्ण शहराचे आधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, त्यामुळे मालमत्तेच्या मालकीसंदर्भातील वाद कमी होण्यास, खरेदी-विक्री आणि बँक कर्जाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत पिअआर कार्ड सर्वेक्षण व विविध विषयांवर गरमागरम चर्चा झाली. सत्ताधारी व विरोधी पक्ष आमनेसामने आले.

महापौर समीर राजूरकर यांनी सांगितले की, शहरातील अनेक मालमत्ता अद्याप जुन्या 7/12 उताऱ्यावर नोंद आहेत. एका 7/12 उताऱ्यावर अनेक मालमत्ता असल्याने मालमत्ता व्यवहार, बँक कर्ज तसेच इतर कायदेशीर प्रक्रियेत नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. प्रत्येक मालमत्तेला स्वतंत्र पीआर कार्ड उपलब्ध झाल्यानंतर त्या मालमत्तेची स्वतंत्र सरकारी नोंद तयार होईल आणि मालकी सिद्ध करणे अधिक सोपे होईल.

महापौरांनी स्पष्ट केले की, एका ७/१२ उताऱ्यावर शंभर ते दिडशे मालमत्ता नोंद असण्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे बँक कर्ज मिळविताना मोठ्या अडचणी येतात. स्वतंत्र पीआर कार्डमुळे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पारदर्शक आणि जलद होतील तसेच कर्ज मिळविण्याची प्रक्रियाही सुलभ होईल.

या योजनेसाठी सुमारे सहा कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, त्यासाठी महानगरपालिका जिल्हा नियोजन समितीकडे आर्थिक सहाय्याची मागणी करणार आहे. सर्वेक्षणाचा खर्च मनपा उचलणार असून, नागरिकांकडून पीआर कार्ड जारी करताना केवळ नाममात्र शुल्क आकारले जाणार आहे.

मनपा आयुक्तांनी सांगितले की, महानगरपालिका हद्दीतील जुन्या गावांसह सर्व भागांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले जाईल. प्रत्येक भूखंडाची सीमा, क्षेत्रफळ व आवश्यक तपशील डिजिटल पद्धतीने नोंदवून त्याआधारे स्वतंत्र पीआर कार्ड तयार करण्यात येईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया सुमारे एका वर्षात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट मनपाने ठेवले आहे.

मंगळवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चेसाठी आलेले ठळक मुद्दे...

काही विषयांवर महापौर समीर राजूरकर यांना भाजपा नगरसेवकांचेच आव्हान 

सर्वसाधारण सभेत तासभर रंगली चर्चा : भूमि अभिलेख कार्यालयाच्या कामकाजावर उपस्थित केले प्रश्न...

छत्रपती संभाजीनगर महापानगरलिका हद्दीतील वाढीव वसाहतींमधील जागांचे सातबारा उतारे रद्द करून, पीआर कार्ड देण्याचा आणि या कार्यवाहीला लागणारा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठीचा प्रस्ताव प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेत मांडला होता. त्यावर प्रशासनाला सदस्यांच्या प्रश्नावर समाधानकारक उत्तरे देता आली नाही, महापौरांनी समजावून सांगण्याचा केलेला प्रयत्न सदस्यांनी हाणून पाडत, आपली मते व सूचना मांडणे सुरुच ठेवले. त्यामुळे 'चालू द्या चर्चा' म्हणत महापौर गालावर हात ठेवून खुर्चीला रेटून बसले. त्यांना पाहून महापौर रुसल्याची चर्चाही सभागृहात रंगली.... 

विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेनंतर तब्बल 2 महिन्यांनी आज मंगळवारी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा महापौर समीर राजूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. याप्रसंगी उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ उपस्थित होते. या सभेत सत्ताधारी नगरसेवकांकडूनच प्रश्नांचा भडीमार झाला. नगर विकास विभागाचे उपसंचालक मनोज गर्जे यांनी प्रस्तावावर सविस्तर विवेचन केले, मात्र सदस्यांचे समाधान झाले नाही. उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांनी ही योजना काय, काय करणार आहे, हे सभागृहाला समजावून सांगण्याची सूचना केली. तर सकाळपासूनच सभेत बोलण्यासाठी धडपड करणारे नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. सभा सुरू असताना विविध प्रस्तावांवर चर्चेदरम्यान महापौरांनी त्यांना बोलण्यापासून रोखले होते, त्याचा राग त्यांनी यातून व्यक्त केल्याचे दिसून आले. याशिवाय शिवाजी लांडगे, विजय औताडे यांच्यासह भाजपच्या काही नगरसेवकांनी प्रशासनाला प्रश्न केले. ठरावाला आमचा विरोध नाही, असे स्पष्ट करत, सलीम अली सरोवर जागेचे 4 पीआर कार्ड आहेत, याची आठवण करून देत नागरिकांच्या मालमत्तांबाबत असे प्रकार होऊ नयेत, ही कार्यवाही करताना गैरप्रकार होवू नये, यासाठी मनपाचा कंट्रोल असावा, अशी मागणी राजगौरव वानखेडे यांनी केली. गुंठेवारी भागात, सिडको हडकोतील मालमत्ताधारकांना पीआर कार्ड देणार का, झोपडपट्टीतील नागरिकांना मिळणार का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. हा सगळा प्रकार पाहून महापौर राजूरकर सदस्यांशी काही वेळेसाठी अबोला धरला. तब्बल 10-15 मिनिटे ते गालावर हात ठेवून बसले होते. 2 मिनिटे तुम्ही बाहेर गेले नसते, तर या प्रस्तावावर एवढी चर्चा झाली नसती, असे नगरसेवक विजय औताडे महापौरांना उद्देशून म्हणाले. शेवटी मनपा आयुक्त अमोल येडगे यांनी सविस्तर विवेचन केले. ड्रोन सर्वेक्षण, चौकशी करून नियमानुसारच पीआर कार्ड दिले जातील, असे प्रशासनाने नमूद केल्यावर महापौरांनी या ठरावाला मंजुरी दिली.

शहरातील 2 लाख 86 हजार 500 मालमत्तांचे सातबारा रद्द करून त्यांना पीआर कार्ड देण्यात येणार आहे. या कामासाठी भूमि अभिलेख विभागाला सुमारे 6 कोटी रुपये द्यावे लागणार असून, हा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळवण्यात येईल., कोल्हापूर महापालिकेत हे काम झालेले आहे. 7/12 रद्द करून पीआर कार्ड देण्याबाबतचा शासनाने निर्णय घेतल्यानंतर त्यावर ठराव घेणारी छत्रपती संभाजीनगर ही पहिलीच महापानगरलिका आहे.,असे आयुक्त येडगे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

शहरातील नवीन पाणीपुरवठा योजना, ड्रेनेज लाइन आणि गॅस लाइन टाकण्याचे काम कंत्राटदारांमार्फत केले जात आहे, या कामांमुळे कंत्राटदारांनी शहराला खड्ड्यांचे शहर केले आहे. हे खड्डे बुजवण्यासाठी प्रशासनाने एक कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव मंगळवारी सर्वसाधारण सभेतपुढे आणला असता, त्यास सदस्यांनी तीव्र विरोध केला. ठेकेदारांनी केलेले खड्डे आपण का बुजवावेत, त्यावर सर्वसामान्यांच्या पैशाचा वापर का, कंत्राटदारांकडूनच हे खड्डे बुजवून घ्यावेत, अशी भूमिका सदस्यांनी घेतली. 

खड्ड्यामुळे नागरिकांना होणारा त्रास दूर करण्यासाठी शहरातील 15 मीटरवरील 18 ते 30 मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवरील मोक्यांच्या ठिकाणी असलेले खड्डे बुजविण्यात येणार आहे. जिथे अपघात होण्याची शक्यता आहे, तेथील खड्डे बुजविण्यात येणार आहेत. नंतर हे पैसे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून वसूल करण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे शहर अभियंता संजय कोंबडे यांनी सांगितले. शहरातील सर्वच रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्यात येतील का, असा सवाल नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांनी केला. नगरसेवक ऋषिकेश जैस्वाल यांनी पाणी योजनेअंतर्गत अद्यापही अंतर्गत रस्त्यावर पाइपलाइन टाकणे बाकी आहे. आगामी काळात ही कामे होणार असून, या रस्त्यांचाही या कामात समावेश करण्याची मागणी केली. तर कंत्राटदारांना काम करण्याची परवानगी देताना, खड्डे बुजवून रस्ता दुरुस्ती करून घेतली पाहिजे. काम करत नसतील तर त्यांना दिलेली परवानगी रद्द करा. तसेच खड्डे बुजवण्यासाठी सिमेंट कॉक्रिटचा वापर करण्याची सूचना उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांनी केली. मोठ्या रस्त्यासह लहान रस्त्यावरील खड्डेही बुजवावेत, अशी मागणी सभापती अनिल मकरिये यांनी केली.

खड्डे बुजविण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाच्या प्रस्तावावर सभागृहात जोरदार चर्चा झाल्याने वातावरण चांगलेच तापले होते. शेवटी आयुक्त अमोल येडगे यांनी, गॅस पाईपलाईन आणि ड्रेनेजच्या कामांमुळे झालेले रस्त्यावरील खड्डे त्या त्या कंत्राटदाराकडून दुरूस्त करून घेतले जातील. तर पाणी योजनेमुळे झालेले खड्डे आपण बुजवू, व त्याचे पैसे एमजेपीकडून वसूल केले जाईल असे स्पष्ट केले.

जलवाहिनी टाकल्यानंतर त्यांनी रस्ते पूर्ववत केले पाहिजे, मात्र ते तसेच ठेवले आहेत. त्यामुळे अपघातही होत आहेत. महापालिकेने त्यांच्याकडून काम करून घेतले पाहिजे, सर्वसामान्यांच्या टॅक्समधून जमा झालेला पैसा त्यावर खर्च करायला नको, अशी भूमिका नगरसेवक अफसर खान यांनी मांडली. मनपा प्रशासन एमजेपीला पाठिशी घालत आहे., असे म्हणत काही असंसदीय शब्द त्यांनी उच्चारले. त्यावर महापौर समीर राजूरकर त्यांच्यावर भडकले. सभागृहाचा अवमान सहन केला जाणार नाही, पिठासीन अधिकाऱ्यांचा अपमान करू नका, अशा शब्दांत महापौरांनी त्यांना सुनावले. तसेच कंपनीकडून पैसे वसूलीची प्रक्रिया काय आहे, हे सभागृहाला सांगण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. 

पावसाळ्यात वाढणारे मच्छर आणि साथरोगांवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी आरोग्य विभागाने सादर केलेल्या 94 लाख 60 हजार रुपयांच्या औषध खरेदीच्या प्रस्तावाची मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी चिरफाड केली. चढ्या दराने ही खरेदी केली जाणार असल्याचे उपमहापौरांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर हा प्रस्ताव महापौरांनी स्थगित केला. तसेच गरज पडल्यास आयुक्तांनी स्वत:च्या अधिकारात खरेदी करावी, असे आदेश महापौरांनी दिले.

मनपाच्या आरोग्य विभागामार्फत नागरी हिवताप योजनेअंतर्गत मलेरिया विभागकडून 2 हजार लिटर ॲबेट, बी.टी.आय.लिक्वीड आणि सायफिनोथ्रीन प्रत्येकी 1 हजार लिटर, एम.एल.ओ. ऑईल 5 हजार लिटर खरेदीचा प्रस्ताव सभेसमोर मांडण्यात आला होता. स्थानिक बाजारातील दरानुसार 94 लाख 60 हजार रुपये खर्चास मान्यता देण्याची विनंती आरोग्य अधिकाऱ्यांनी केली होती. सध्या या औषधांचा किती साठा उपलब्ध आहे. पावसाळ्यापूर्वीच औषध खरेदीची प्रक्रिया का केली नाही. निवडणुकीची आचारसंहिता होती तर प्रशासनाने कलम 67 अन्वये ही खरेदी का केली नाही., खरेदीसाठी दर निश्चिती कशी केली आहे, असे अनेक प्रश्न उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ, नगरसेवक त्र्यंबक तुपे, शिवाजी दांडगे, महेश माळवदकर यांच्यासह सदस्यांनी उपस्थित केले. धूर फवारणी केली जात नाही, थातूरमातूर धूर फवारणी करतात, ॲबेटमध्ये नुसते पाणी आहे, ॲबेटची तपासणी करावी, अशा अनेक बाबींकडे नगरसेवकांनी लक्ष वेधले. खरेदीसाठीचे दर अत्यंत कमी आहे., स्थानिक बाजारातून हे दर घेतले आहेत, असे प्रभारी आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी उज्वला भामरे यांनी सांगितले.

औषध खरेदीसाठी लावलेले दर हे तीनपट जास्त आहे. निविदा भरणारा त्यापेक्षा जास्त दर लावणार. यात मनपाचेच नुकसान आहे. डोळ्याने दिसणारे नुकसान आपण थांबवले पाहिजे. प्रस्ताव सादर करताना संपूर्ण चौकशी केली पाहिजे. कमी दरात औषधी पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना संधी द्यावी, अशी सूचनाही उप महापौर राजेंद्र जंजाळ यांनी केली.

कर वसूलीतून महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी शहरातील सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी खासगी अभिकर्ता नेमण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी सर्वसाधारण सभेपुढे आला होता. या प्रस्तावावर तब्बल तीन तास चर्चा रंगली. अनेकांनी जुने अनुभव सांगत विरोध तसेच समर्थन केले. प्रस्तावावर आपले मत मांडताना महापौर समीर राजूरकर यांनी 'महापालिका या संस्थेबद्दल मातृत्वाची भावना ठेवा' असे आवाहन नगरसेवक व अधिकाऱ्यांना केले. नगरसेवकांनी केलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन प्रशासनाने करावे. कर आकारणी आणि फेरमुल्यांकनाच्या कामात कुचराई केल्यास त्यांना सोडणार नाही, असा दमही महापौरांनी यावेळी दिला.

सुरुवातीलाच भाजपचे नगरसेवक रेणुकादास वैद्य यांनी सविस्तर विवेचन केले. शहरातील एकूण मालमत्ता किती, यापूर्वी नेमलेल्या 'स्पेक' एजन्सीने मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले होते, त्यांच्या कामाबद्दल अनेक तक्रारी होत्या. त्यांचा सर्वे मनपाने रद्द केला, त्यानंतरही एजन्सीला मनपाने दीड कोटी रुपयांचे बिल अदा केले. त्यानंतर जीआयएस मॅपिंगसाठी 20 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, त्यांनी 1 लाख 72 हजार मालमत्ता शोधल्या. एक वर्षापासून त्यांचे काम बंद आहे. माजी आयुक्त जी श्रीकांत यांनी श्रीमित्र ॲप तयार करून घेतले, त्यावर 75 लाख रुपये खर्च केले आहेत. मात्र महापालिकेच्या तिजोरीत रिकामीच आहे. हा अनुभव पाहता, महापालिकेचीच यंत्रणा वापरुन मालमत्तांचे सर्वेक्षण आणि फेरमुल्यांकन करावे. नगरसेवक त्र्यंबक तुपे यांनी प्रस्तावाचे समर्थन करत शहराचे हित पाहून आपण प्रशासनाच्या मागे उभे राहिले पाहिजे. संस्था टिकली तर शहर टिकेल., असे सांगितले. माजी महापौर तथा नगरसेवक अनिता घोडेले यांनीही पूर्वीच्या एजन्सीचा अनुभव वाईट असल्याचे सांगत, नवीन एजन्सी नियुक्त करण्याचे समर्थन केले, तसेच नागरिकांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्याची सूचना प्रशासनाला केली. वंचित बहुजन आघाडीचे नगरसेवक अफसर खान व शिवसेना उबाठा पक्षाचे गटनेते गणेश लोखंडे, नगरसेवक सचिन खैरे यांनी खासगी एजन्सी नियुक्तीला विरोध केला. सर्वेक्षणाचे व फेरमुल्यांकनाचे काम महापालिकेच्या माध्यमातूनच करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. 

करात वाढ होणार नाही 

शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण आणि फेरमुल्यांकन करण्यासाठी खासगी एजन्सी नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या प्रस्तावाचे समर्थन केले. एजन्सी नियुक्तीसाठी पालिकेकडून आता निविदा प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षण व फेरमुल्यांकनची प्रक्रिया सुरु असताना मालमत्ता करात वाढ होणार नाही अशी ग्वाही प्रशासनाकडून देण्यात आली. 

विरोधी पक्षनेते समीर साजिद यांनी प्रस्तावाचे समर्थन केले. शहरातील सर्व निवासी, व्यावसायिक मालमत्तांना कर लागणे बंधनकारक आहे. कर आकारणी न झालेल्या मालमत्तांना आधी कराच्या कक्षेत आणावे, सर्व झोन कार्यालयाच्या क्षेत्रात एकाच वेळी हे काम सुरु करावे. करात कोणतीही वाढ करू नये अशी मागणी त्यांनी सर्वसाधारण सभेत केली.