सरकारी नोकरीत कंत्राटीकरण, शाळांचे कंपनीकरणास शिक्षक समितीचा विरोध

सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण,सरकारी / स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे कंपनीकरण याविरोधात शिक्षक समिती आंदोलनाच्या पवित्र्यात

विद्यार्थ्यांना शिकू द्यावे... शिक्षकांना शिकवू द्यावे....

शिक्षक समितीचे विभागीय आयुक्त यांच्या मार्फत राज्य सरकारला निवेदन

औरंगाबाद, दि.21(डि-24 न्यूज)

सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण, सरकारी / स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे कंपनीकरण, कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणे, शिक्षकांकडील ऑनलाईन कामाच्या अतिरेकासह सर्व अशैक्षणिक कामे रद्द करणे. शाळांतील NGO चा हस्तक्षेप थांबविणे, शिक्षकांच्या सर्व रिक्त जागा तातडीने भरणे. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांना आज विभागीय आयुक्त यांच्या मार्फत एका निवेदनाद्वारे विनंती केली आहे.

उद्योग विभागाच्या दि. 6 सप्टेंबर 2023 च्या शासन निर्णयानुसार सरकारी नोकरदार प्रचलित नियमित धोरणास अनुसरुन भरती बहिस्थ संस्थानच्या माध्यमातून काॅन्ट्रक्ट पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर धोरण तरुणाईचे भविष्य अंधकारमय करणारे असून वेठबिगारी पद्धतीस शासनाश्रय देऊन कल्याणकारी लोकशाहीच्या मूल्यास आणि संवैधानिक तत्त्वांस हरताळ फासणारे आहे. सदर कंत्राटीकरणाचे धोरण रद्द करून सर्व सरकारी, निमसरकारी सेवकांच्या नियुक्ती नियमित स्वस्मात आणि प्रचलित

पद्धतीनेच व्हाव्यात, सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या आवश्यक भौतिक गरजा पूर्ण करण्याचे दायित्व शासनाचेच आहे. दरडोई सकल उत्पन्नाच्या 6 टक्के खर्च प्राथमिक शिक्षणावर करण्यास शासन असमर्थ ठरले आहे. मात्र अर्थसंकल्पीय ठोस तरतूद न करता उद्योजकांना शाळा दत्तक देऊन (संबंधितांचे नाव देऊन) उद्योगांच्या फंडातून शाळांमध्ये बहुतेक सुविधा उपलब्ध करण्याचा निर्णय भविष्यात धोकादायक ठरणार आहे.

या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे कंपनीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. गोर-गरीब, मध्यमवगीयांसाठीचे समाजाच्या मालकीच्या शाळांतील शिक्षण संपविणारे हे पाऊल सर्वथा अयोग्य आहे. करिता शासनानेच 

आपली जबाबदारी स्वीकारून शाळांच्या सर्व भौतिक गरजांसाठी आवश्यक कार्यवाही करावी आणि कंपनीकरणाचे धोरण तात्काळ बंद करण्यासाठी दत्तक शाळा योजनाईचा निर्णय मागे घ्यावा. तसेच कमी पाटाच्या नावाखाली प्राथमिक शाळा बंद अथवा समायोजित करू नये. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील शिक्षक मुख्याध्यापकांकडे सोपविलेली बीएलओ सह सर्व अशैक्षणिक कामे आणि ऑनलाईन कामाच्या (Apps, Links ) अतिरेकामुळे विद्यार्थ्याचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रभावित होत आहे. त्यामुळे दैनंदिन

अध्यापन प्रभावित करणारेही सर्व कामे बंद करावीत. दररोज टपाल आणि माहिती सतत मागण्याचा अतिरेक तातडीने थांबवा. आवश्यक माहिती सप्ताहातून एकदाच (उदा.सप्ताहाच्या मध्यात बुधवारी) मागवावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये वेगवेगळ्या उपक्रमासाठी शिक्षक प्रशिक्षणसाठी आणि उपद्रवी प्रयोगासाठी तथाकथित सामाजिक कार्य करणाऱ्या NGO चा धुडगूस बंद करावा. शाळांच्या विविध माहितीचे संकलनाच्या नावाखाली

खाजगी कंपनीचे हित जोपासणारे Apps, Links YouTube च्या संबंधाने बंदी आणावी. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांच्या सर्व रिक्त जागा शिक्षण सेवक पद्धत बंद करुन पूर्ण वेतनावर नियमित नियुक्तीने भराव्यात. आधार कार्डच्या संबंधाने मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशास अनुसरुन शिक्षक संख्या निश्चित करण्यासाठी संच मान्यतेसाठी विद्याथी आधार कार्ड सक्ती करू नये. आंतरजिल्हा बदलीस इच्छुक सर्व प्राथमिक शिक्षकांच्या विनाअट बदली प्रवरिया तातडीने सुरु करावी. तसेच जिल्हांतर्गत बदली सुद्धा तातडीने कराव्यात. बदलीचे सुधारित धोरणातील अन्यायकारक तरतुदी शिक्षक संघटनांसह चर्चा

करून रद्द कराव्यात.

यासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील शिक्षण, विद्यार्थी, शिक्षकांच्या न्यायसंगत मागण्यांची सोडवणूक करावी अशी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती कडून विनंतीवजा मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलनाशिवाय

तरणोपाय राहणार नाही. असेही शिक्षक समितीच्या निवेदनात म्हटल्याचे प्रसिध्दीप्रमुख सतीश कोळी यांनी कळविले आहे. निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर, विभागीय अध्यक्ष शाम राजपूत, सचिव शिवाजी कवाळे, राज्य प्रवक्ता नितीन नवले, प्रसिध्दीप्रमुख, सतीश कोळी आदिंच्या स्वाक्ष-या आहेत.