हाॅटेल विटसनंतर कंपनीच्या भुखंडासाठी एमआयडिसीचे अधिकारी शिरसाटांवर मेहरबान - इम्तियाज जलिल

पंचतारांकीत शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत ट्रक टर्मिनसच्या अमिनिटी प्लाॅटचा आरक्षण उठवून शिरसाटांच्या मुलाला कंपनीसाठी दिला भुखंड, पत्रकार परिषदेत इम्तियाज जलिल यांचा गंभीर आरोप, मुख्यमंत्री, इडी, इन्कम टॅक्स, सिबिआयकडे प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी....

छत्रपती संभाजिनगर (औरंगाबाद), दि.6, (डि-24 न्यूज),

हाॅटेल विटस प्रकरण पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्यामुळे गाजत असताना यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न स्वतः समोर येऊन सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी केला परंतु महाराष्ट्राची जनता हे विसरलेली नाही. त्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाचे एक आणखी प्रकरण एमआयएमचे माजी खासदार इम्तियाज जलिल यांनी माध्यमांसमोर उघड केल्याने राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. एक 42 हजार चौमी व दुसरे 21275 चौमी हे दोन भुखंड पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत शेंद्रा एमआयडिसिने ट्रक टर्मिनस साठी एमिनिटी प्लाॅट म्हणून राखीव ठेवले होते. एमआयडिसीच्या स्थानिक कमेटीने संजय शिरसाट यांच्या मुलासाठी मुंबईत प्रस्ताव पाठवून आरक्षण रद्द केल्यानंतर सिध्दांत शिरसाट यांना भुखंड देण्याचा निर्णय घेतला. अनेक अर्ज एमआयडिसिकडे भुखंडासाठी आले असताना त्यांना उत्तर मिळते की आमच्याकडे एक इंचही जागा शिल्लक नाही मग शिरसाटांवर भुखंड देण्यासाठी अधिकारी एवढे मेहरबान कसे झाले असा सवाल पत्रकार परिषदेत एमआयएमचे माजी खासदार इम्तियाज जलिल यांनी या प्रकरणाची कागदपत्रे दाखवून उपस्थित केले आहे. पंचतारांकित शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत ट्रक टर्मिनस साठी अमिनीटी प्लाॅट राखीव असलेला पाच एकर भुखंड नियम डावलून दिला. ज्याची किंमत 6 कोटी 9 लाख 40 हजार 200 रुपये आहे. त्यांचे क्षेत्रफळ 21275 चौमी या भुखंडावर मुलगा सिध्दांत शिरसाट, पत्नी संचालक असलेल्या कॅनाॅल डिस्टिलरी कंपनीचे काम सुरु आहे. हि कंपनी स्थापना करण्यासाठी बिल्डर भावेन अमीन तिसरे संचालक होते. 2023 मध्ये ते राजिनामा देऊन बाहेर पडले. सर्व प्रक्रीया पूर्ण होईपर्यंत ते सोबत होते नंतर संचालक पद सोडले. या कंपनीत दारु बणणार आहे असा आरोप जलिल यांनी करत कागदपत्रात गोंधळ दिसत आहे. कंपनीच्या रजिस्ट्रेशन कागदपत्रात अल्कोहोल, स्प्रिट फुड प्राॅडक्ट बणणार दाखवले परंतु हे हि कंपनी कोणते फुड प्राॅडक्ट बणवणार की दारु हे स्पष्ट दिसत नाही. असे त्यांनी सांगितले, एकूण या प्रोजेक्टवर 105 कोटी खर्च होणार आहे. आपल्या निवडणूकीच्या शपथपत्रात पत्नीचे वार्षिक उत्पन्न 25 लाख असताना या प्रोजेक्ट साठी बँकेने 5 कोटी 65 लाख 33 हजार 644 रुपये कर्ज मंजूर केले. 105 कोटी 89 हजार रुपयांमधून कॅनाॅल डिस्टेलरीचे 26 कोटी दाखवले गेले. भुखंड कसे मिळवले, कंपनीसाठी पैसा कसा उभा केला. याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी द्यावे. ईडि, सिबिआय, इन्कम टॅक्स कडून निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी पत्रकार परिषदेत एमआयएमचे माजी खासदार इम्तियाज जलिल यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र भ्रष्टाचारमुक्त करणार असल्याचे बोलतात तर आतापर्यंत हाॅटेल विटस लिलाव प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश त्यांनी द्यायला पाहीजे होते. या लिलावात सिरसाटांनी पाच पार्टनर अडिच ते साडेतीन कोटी टाकणार बाकी बँक कर्ज देणार असे म्हटले होते या पाच पार्टनरमध्ये दोन पार्टनर शिरसाठ यांच्या कुटुंबातील सदस्य होते असा आरोप करत चौकशीची मागणी जलिल यांनी केली आहे.