19 वे अ.भा.विद्रोही मराठी साहित्य संमेलनात सर्व संमतीने ठराव मंजूर...!

19 वे अ.भा. विद्रोही मराठी साहित्य संमेलनात सर्वसंमतीने मंजूर ठराव खालील प्रमाणे:

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.24(डि-24 न्यूज)

 19 वे अखिल भारतीय मराठी विद्रोही साहित्य संमेलनात हे ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले.

 अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला दिले जाणारे शासकीय अनुदान तात्काळ बंद करण्यात व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना तसेच तासिका तत्त्वावरील सर्व मराठी शाळा व महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या वेतनासाठी सदर अनुदान वर्ग करण्यात यावे. त्यासाठी अधिक निधी वाढवून द्यावा.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या बोधचिन्हातून विषमतेचे प्रतीक असलेला शनिवार वाडा काढून त्या ऐवजी स्वराज्याचे प्रतीक असलेला लाल महाल समाविष्ट करावा.

 पत्रकार, संपादक, वाहिनी चालक इत्यादींवर सत्ताधारी व रा स्व संघाचे गुंड कार्यकर्ते हल्ला करतात. अशा हल्लेखोरांवर त्वरित कारवाई करण्यात यावी व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण व्हावे. जनतेनेही हल्लेखोर, पाठिराखे यांना ओळखून मुळापासून उखडून टाकावे.अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ल्याचा जाहीर निषेध.

स्त्री शिक्षणाच्या आद्य शिक्षिका क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या सहकारी शिक्षिका फातिमा शेख यांचे शासनामार्फत सन्मान जनक स्मारक उभारण्यात यावे.

जयपूरच्या उच्च न्यायालयासमोरचा मनूचा पुतळा हटविण्यात यावा.

आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहितांना धर्मांध शक्तींपासून संरक्षण मिळावे. सत्यशोधक विवाहांना घटनात्मक दर्जा मिळावी.

 समन्यायी पाणी वाटप धोरणाची त्वरित व काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्र असा भेद टाळावा.मराठवाड्याचे हक्कांचे पाणी द्यावे.

भारतातील जातीव्यवस्था निर्मूलनासाठी प्रत्येक जातीचा स्वातंत्र्योत्तर काळातील विकास व मागासलेपणा समजणे आवश्यक आहे व त्यासाठी त्या जातींची लोकसंख्या समजणे आवश्यक आहे. यासाठी जातनिहाय जनगणना त्वरित करणे आवश्यक आहे.

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव नाही. तसेच गावात रोजगार नाही. यामुळे तरुणांची अवस्था बिकट झाली आहे. त्यातच परंपरागत ब्राह्मणी रूढी, परंपरांमुळे मुलींची गर्भात हत्या करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे मुलींची संख्या घटली आहे. असलेल्या मुलींमध्ये शहरीकरणाचे आकर्षण वाढले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांच्या लग्नाचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे. या संदर्भामध्ये शासनाने पर्याय तयार करावा.

प्रत्येक विद्यापीठ, महाविद्यालय व शाळांमध्ये पाली भाषा हा अभ्यास विषय सुरू करण्यात यावा

 मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिल्याचा डांगोरा पिटणाऱ्या व त्याच वेळेस ७८२० मराठी शाळा बंद करणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाचा निषेध.

 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी तात्काळ बंद करण्यात यावी. शिक्षणाचे खाजगीकरण, कंपनीकरण, ब्राह्मणीकरण थांबवून सर्वांना सक्तीचे, मोफत व दर्जेदार शिक्षण देण्यात यावे. केंद्रीय पद्धतीने शिक्षक भरती करण्यात यावी.

सामाजिक कार्यकर्ते कॉम्रेड गोविंद पानसरे, कलबुर्गी, नरेंद्र दाभोळकर, गौरी लंकेश यांच्या खुन्यांना त्वरित शिक्षा करण्यात यावी.

 आदिवासींना वनवासी म्हणून त्यांचे मूलनिवासीपण नाकारणाऱ्या लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे. आदिवासींच्या दाखल्यात धर्माचा उल्लेख संविधानाच्या तरतुदीनुसार बंद करण्यात यावा.

बिहारमधील ऐतिहासिक बोधगया विहार ब्राह्मण पुजाऱ्यांच्या हातातून काढून शासकीय मान्यता प्राप्त ट्रस्टला वर्ग करण्यात यावा.

 मराठवाडा व महाराष्ट्रातील गायरानावर गेली अनेक वर्ष गुरे चारण्याबरोबरच भूमिहीन, दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त, कष्टकरी उपजीविकेसाठी गायरान जमिनी कसत आहेत. त्या जमिनी तात्काळ त्यांच्या नावे करून त्यांना सातबारा उतारा देण्यात यावा. खाजगी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण थांबवावे.

जल जंगल जमिनीवरील आदिवासी व इतर जंगल निवासी यांचे अधिकार मान्य करावे वनहक्क कायदा २००६ ची अंमलबजावणी करून दावेदारांना सातबारा देण्यात यावा. जंगलावरील कार्पोरेट कंपन्या व त्यांच्या हितासाठी कार्यरत सत्ताधाऱ्यांचे आक्रमण थांबवावे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील नाट्यगृहाचा दर कमी करण्यात यावा व कालावधी वाढवून मिळावा. सर्वांसाठी खुले रंगमंच उपलब्ध व्हावे.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती त्याच बरोबर इतर मागासवर्गीय यांना परदेशी शिक्षण घेण्यासाठी बंद करण्यात आलेली शिष्यवृत्ती त्वरित चालू करावी.

मराठवाड्यातील परभणीतील सोमनाथ सूर्यवंशीचा कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी दोषी पोलीस, संतोष देशमुख खून प्रकरणातील सत्ता वर्तुळाचे पोसलेले गुन्हेगार यांना त्वरित शिक्षा करण्यात यावी. चौकशी निःपक्षपाती होण्यासाठी नैतिकतेचा भाग म्हणून संबधित मंत्र्यांनी मंत्रिपदापासून दूर राहावे. या प्रकरणातील तणावामुळे लोकनेते विजय वाकोडे यांचा बळी गेला आहे त्याबद्दल विद्रोही संमेलन सहवेदना व्यक्त करीत आहे. 

 शासकीय व निमशासकीय संस्थेतील कर्मचारी वर्गास समान न्याय व निकषांच्या आधारावर बदली धोरण असावे.

महात्मा फुले व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सवासाठी सर्व शासकीय विभागांमार्फत होणाऱ्या कार्यक्रमासाठीचा निधी अपेक्षित बाबींवर खर्च करण्यात यावा.

 छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद) मध्ये हे शहर वसवणाऱ्या मलिक अंबर चे स्मारक उभारण्यात यावे.

सामाजिक न्याय व आदिवासी विभागाचा निधी शासनाने इतरत्र न वळवता नियोजित उपक्रमासाठीच खर्च करण्यात यावा.

भटक्या-विमुक्त, आदिवासी कलावंतांना दरमहा पंधरा हजार रुपये मानधन मिळावे. भटक्या विमुक्तांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे.

भटके-विमुक्त जे परंपरा रुढी कर्मकांडे सोडू इच्छिणाऱ्या: उदाहरणार्थ पोतराज, डोंबारी खेळ करणारे, गारुडी, देवदासी, माकडवाले, पिंगळा, वासुदेव इत्यादी भटक्यांच्या 42 जातींमधील स्त्री-पुरुषांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून द्यावा.

सार्वजनिक निवडणुकीसाठी ईव्हीएमचा वापर बंद करून बॅलेट पेपरवर मतदान प्रक्रिया राबविण्यात यावी.

राज्य तसेच राष्ट्रीय महामार्ग, बुलेट ट्रेन, बंदरे, विमानतळ इत्यादींच्या विकासाच्या नावाखाली अनावश्यक शहरीकरणाचे प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेण्याचे षडयंत्र थांबविण्यात यावेत.