62 हजार शाळांचे खाजगीकरण तात्काळ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी केले धरणे आंदोलन

62 हजार शाळांचे खाजगीकरण तात्काळ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी केले धरणे आंदोलन...

औरंगाबाद, दि.26(डि-24 न्यूज) सरकारी 62 हजार शाळांचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा या मागणीसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर सामाजिक न्याय आणि संविधान संवर्धन महासंघाच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले.

 सरकारने दि. 18 सप्टेंबर 2023 रोजी 62 हजार सरकारी शाळा दत्तक देण्याचा म्हणजेच ह्या शाळा खाजगीकरणाचा जो शासन निर्णय जारी केला तो आपल्या तमाम महापुरुषांचा अवमान करणारा आहे. महात्मा फुले, राजर्षी शाहु महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, लोकहितवादी गोपाळ हरि देशमुख, गोपाळ गणेश आगरकर, महर्षी धोंडो केशव कर्वे, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, नामदार गोपाळकृष्ण गोखले, कर्मवीर भाऊराव अण्णा पाटील आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख या तमाम महापुरुषांनी सर्वसामान्य माणसाला शिक्षण मिळावे यासाठी त्यांनी त्यांच्या रक्ताचं पाणी केले होते. हा जी. आर. काढुन आपण या महापुरुषांचा घोर अपमान केला आहे.

सरकारी शाळा खाजगीकराणाचा आपला निर्णय गोरगरीबांना शिक्षापासुन वंचित करणारा आणि शिक्षणाचं भांडवलीकरण करणारा आहे. ह्या जी. आर. मुळे 'अडाणी करुन सोडावे सकळ जन' असे होईल.

शिक्षण हे मोफत आणि सक्तीचं देण्याचं अधिवचन संविधानाने दिलेले आहे.

आपला निर्णय हा संविधान विरोधी आणि संविधानाचा द्रोह करणारा आहे. कदाचित आपणही सरकारी शाळेत शिकला असाल, अशी आमची समजुत आहे.

करिता आपल्या माहितीस्तव आज औरंगाबाद शहरातील शाळा व महाविद्यालय एक दिवसासाठी बंद ठेवुन सामाजिक न्याय आणि संविधन संवर्धन महासंघ महाराष्ट्र राज्य सह शहरातील सर्व राजकीय पक्ष सामाजिक शिक्षक संघटनेच्या वतीने आपल्या सरकारला इशारा म्हणुन विभागीय आयुक्त कार्यालय समोर प्रचंड इशारा धरणे आंदोलन केले आहे.

हा जी. आर. तात्काळ परत घेऊन गोर गरिबांच्या शिक्षणाची वहिवाट सुरळीत ठेवावी. असा आग्रह आहे. आपण हा जी.आर तात्काळ परत घेतला नाही तर आम्हाला हे आंदोलन लोकशाहीच्या मार्गाने उग्र करावे लागेल याची नोंद घ्यावी. असे निवेदनात म्हटले आहे.

याप्रसंगी मुख्य समन्वयक ॠषीकेश कांबळे, समन्वयक मुकुंद सोनवणे व शेकडो शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.