आदर्शच्या 48 ठेविदारांचा पैशाविना मृत्यू झाला आणि चिंता सैफ अली खानची - इम्तियाज जलील

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठेविदारांचे आमरण उपोषणाला सुरुवात... जोपर्यंत पैसे मिळत नाहीत तोपर्यंत उपोषण सुरू ठेवण्याचा इशारा...सहकार विभागाने 12 डिसेंबरला अध्यादेश काढला त्याची अंमलबजावणी करण्याची इम्तियाज जलील यांची मागणी.... उपोषणस्थळी 48 मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींचे छायाचित्रे लावली त्यांना यावेळी श्रध्दांजली अर्पण करण्यात आली...

छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद), दि.17(डि-24 न्यूज) आदर्श पतसंस्थेत दोनशे कोटींचा घोटाळा झाला. हजारो ठेविदारांचे कोट्यावधी रुपये त्यांच्या जीवनभराची परिश्रमाची कमाई अडकली. मागिल 14 महीन्याहुन अधिक काळ लोटला माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्या नेतृत्वाखाली ठेविदारांना पैसे मिळवून देण्यासाठी लढा सुरू आहे. अनेक आंदोलने केली उपोषण केले. शासनाने संचालकांच्या मालमत्ता जप्त केले. 25 हजार रुपये पर्यंत पैसे ठेविदारांना मिळाले परंतु सरकारने सर्व पैसे मिळवून देण्यासाठी ठोस निर्णय घेतला नसल्याने आजपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्था ठेविदार संघर्ष कृती समितीच्या वतीने आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. यावेळी दुपारी इम्तियाज जलील यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन मार्गदर्शन केले. त्यांनी यावेळी सांगितले आतापर्यंत 48 ठेविदारांचा मृत्यू झाला आहे हि हत्या नाही का...? याला सहकार विभागाचे अधिकारी व प्रशासन जवाबदार नाही का...? अभिनेते सैफ अली खान यांना इजा झाली याची चर्चा देशभर झाली परंतु या 48 ठेविदारांचा हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने औषधी उपचारासाठी पैसे नाहीत. मुलांची उपजिविका भागवण्यासाठी, लग्नासाठी पैसे नसल्याने तणावाखाली दुर्देवी मृत्यू झाला याची चर्चा माध्यमांवर होत नाही हे आपल्या देशाचे दुर्दैव आहे. 80 हुन अधिक वयाचे वृध्द व्यक्ती या आदर्शमध्ये ठेविदार आहे त्यांचा काय दोष आहे. सरकारने या पतसंस्थेला लायसन्स दिले. गुंतवणूक केलेली रक्कम मिळत नसेल तर संबंधित अधिकारी काय करत आहे. पैसे परत मिळवून देण्याची जबाबदारी कोणाची आहे. 12 डिसेंबर रोजी सहकार विभागाने पतसंस्थेत अडकलेले पैसे परत मिळवून देण्यासाठी आदेश काढले त्या मुदतीत गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळत नसतील तर जिल्हाधिकारी यांना जाब विचारला जाईल. मी खासदार किंवा आमदार नसलो तरी आदर्शच्या सर्व ठेविदारांना जोपर्यंत एक एक पैसा मिळवून देणार नाही तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही असा इशारा प्रशासनाला इम्तियाज जलील यांनी दिला आहे. जिल्हाधिकारी यांनी ठोस आश्वासन व पैसे मिळण्याची तारीख दिली नाही तर अक्रामक आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी इम्तियाज जलील यांनी दिला आहे.

जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे 16 सप्टेंबर 2023 रोजी शहरात झालेल्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकी दरम्यान करण्यात आलेल्या तीव्र आंदोलनाची दखल माजी मुख्यमंत्री तथा सध्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली होती. आदर्शची मालमत्ता जप्त करुन शासन गोरगरीब ठेविदारांची रक्कम परत करणार असल्याचे आश्वासन पत्रकार परिषदेत दिले होते. आंदोलनात माजी सहकारमंत्री दिलिप वळसे पाटील, त्यावेळचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिड महीन्यात पैसे परत देण्याचे आश्वासन दिले होते. दिलेल्या आश्वासनाची पुर्तता करावी. आदर्शची मालमत्ता पूर्णपणे निर्विवाद असल्याची हमी सुध्दा खरेदीदार यांना देण्यात येत नसल्याने मालमत्ता खरेदी केल्यास आपली फसवणूक होणार असल्याची शंका खरेदीदारांच्या मनात निर्माण झालेली आहे. आदर्शची जप्त केलेली मालमत्ता शासनाने विशेषकर सहकार विभागाने स्वतः खरेदी करून गोरगरीब ठेविदारांना रक्कम देऊन सहकार्य करावे. तदनंतर सहकार विभागाने आदर्श मालमत्ता त्यांच्या सोयीने वापरात घ्यावी अथवा मोठ्या स्तरावर लिलाव करावा.

अकरा व्यवस्थापकांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे संगणमताने कोट्यवधी रुपयांचा कर्ज घेतलेला असल्याचे निदर्शनास येत आहे. सद्यस्थितीत सर्वच व्यवस्थापकांनी कर्जाची परतफेड करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला असल्याने त्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून सक्तीने संपूर्ण कर्ज वसुली करण्यात यावी. तात्कालीन संचालक मंडळ व व्यवस्थापकांनी कर्जदार यांच्यासोबत हातमिळवणी करून विनातारन बेकायदेशीर मार्गाने विविध लोकांना कर्ज दिलेले आहेत. त्यांच्याकडून व्याजासकट त्वरीत कर्जवसुली करण्यात यावी. थकबाकीदारांकडून संथगतीने सुरू असलेली वसुलीला गती द्यावी.

मालमत्ता लिलावासाठी शासनातर्फे दिनांक 14 ऑगस्ट 2024 रोजी राजपत्र जारी करण्यात आले होते. त्यानंतर सुध्दा आजपर्यंत लिलाव करण्यात आला नाही. याची चौकशी करावी.

गोरगरीब ठेविदारांना रक्कम परत करण्याचा टप्पा रुपये 25 हजारांपुढे करण्यात यावा.

एमपिआयडी कायदे अंतर्गत जप्त केलेल्या मालमत्तेचे तहसीलदार रमेश मुनलोड यांनी बेकायदेशीररित्या हस्तक्षेप करून परस्पर मालमत्ता विक्री करण्याचे आदेश दिले होते. पोलिस विभागाचे मनाई आदेश असताना सुद्धा तहसीलदार यांनी पदाचा दुरुपयोग करून विक्री करण्याचे आदेशाची चौकशी करावी.

जप्त केलेल्या मालमत्तेचे परस्पर खरेदी विक्री सर्व दस्त नोंदणी रद्द करुन संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी. स्वतःच्या आयुष्यभराची जमापुंजी बुडाल्याने समस्त गोरगरीब ठेविदार मानसिक तणावाखाली असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. ह्रदयविकाराच्या झटक्याने, ब्रेन हॅम्बरेज आणि आत्महत्या केल्यामुळे आजपर्यंत 50 ठेविदारांनी आपला जीव गमावलेला आहे. यानंतर हि कोणत्याही आदर्श ठेविदारांचा मृत्यू झाल्यास त्यांचा अंत्यविधी जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात येईल याची जवाबदारी शासनाची राहिल. असा इशारा निवेदनात देण्यात