उमीद पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी मुदत संपली, वक्फ बोर्डाची वक्फ ट्रीब्युनलमध्ये धाव, अफवांवर विश्वास ठेवू नका - समीर काझी

वक्फ बोर्डाची ट्रिब्युनल मध्ये धाव ; ,काळजी करु नका, साथ द्या,शंभर टक्के नोंदणी होईलच

महाराष्ट्रातील प्रत्येक वक्फ संस्था उम्मीद पोर्टलवर नोंदणी केल्या शिवाय स्वस्थ बसणार नाही - अध्यक्ष समीर काझी यांचा विश्वास

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.5(डि-24 न्यूज)- महाराष्ट्रातील सर्व वक्फ अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान संस्था यांची ‘उम्मीद पोर्टल’ वर नोंदणी करण्याची अंतिम मुदत आज 5 डिसेंबर 2025 पर्यंत आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रातील बहुतांश वक्फ संस्थांची नोंदणी पोर्टलवर झालेली आहे. मात्र अजूनही काही संस्था नोंदणी करण्याचे राहिलेल्या आहेत. त्यामुळे सबंधित संस्थांचे मुतवल्ली, ट्रस्टी आणि मुस्लिम समाजाने काळजी करू नये. घाबरून जावू नये. अफवांवर विश्वास ठेवू नये. वक्फ बोर्ड प्रत्येक संस्थांची नोंदणी करूनच घेणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तारीख वाढवून देण्यास नकार दिला असला तरी वक्फ ट्रिब्युनल ( वक्फ न्यायाधिकरण )मध्ये जाण्याची मुभा दिलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाने ट्रिब्युनल कोर्टात धाव घेतली असून तिथे नक्कीच न्याय मिळेल आणि उम्मीद पोर्टलवर नोंदणीसाठी मुदतवाढ मिळेल असा विश्वास महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष समीर काझी यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यातील प्रत्येक वक्फ संस्थांची नोंदणी झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही असेही अध्यक्ष काझी यांनी सांगितले.

भारतात वक्फ संस्थांच्या नोंदणीत महाराष्ट्र राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. उम्मीद पोर्टलवर वक्फ संस्थांची नोंदणी करण्यासाठी 5 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. या कालावधीत बीडसह महाराष्ट्रातील बहुतांश वक्फ संस्थांनी नोंदणी केली असली तरी रेकॉर्ड उपलब्ध नसणे किंवा इतर कागदपत्रा अभावी अनेकांना नोंदणी करता आली नाही. सर्व कागदपत्र एकाच वेळी उपलब्ध करण्यासाठी अडचणी येत आहेत. त्याचबरोबर उम्मीद पोर्टल वरील तांत्रिक अडचणी देखील त्यासाठी कारणीभूत ठरू लागले आहेत. उम्मीद पोर्टल वरील नोंदणीसाठी मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने सदरील याचिका फेटाळली मात्र वक्फ ट्रिब्युनल ( वक्फ न्यायाधिकरण) मध्ये जाण्यास मुभा दिली आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाने वक्फ न्यायाधीकरणमध्ये धाव घेतली आहे. ट्रिब्युनलमध्ये नक्कीच न्याय मिळेल असा विश्वास राज्य वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष समीर काझी यांनी व्यक्त केला आहे. 

महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी, 80 टक्के संस्थांची नोंदणी पूर्ण

वक्स बोर्डाशी संबंधित सर्व संस्थांची नोंदणी उम्मीद पोर्टलवर करण्याचे काम गतीने झाले आहे. उम्मीद पोर्टलवरील नोंदणीत महाराष्ट्र राज्य देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्र राज्यात वक्फच्या 36 हजार रजिस्ट्रर्ड संस्थांची अनेक प्रॉपर्टीज आहेत. त्यापैकी 30 हजार संस्थांची प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टलवर नोंदविण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रात संस्था नोंदणीचे तब्बल 80 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. वक्फ बोर्डाचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांच्यामार्फत अतिरिक्त टेबल वाढवून नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. एवढेच नव्हे तर छत्रपती संभाजी नगर येथील हज हाऊसमध्ये 300 युवा तंत्रज्ञ बसवून उम्मीद पोर्टलवरील नोंदणी गतीने कशी होईल यासाठी वक्फ बोर्डाने प्रयत्न केले. दरम्यान नोंदणीची मुदत होत असली तरीही राज्यातील प्रत्येक वक्फ संस्था नोंदणी केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. सर्वांना न्याय मिळेल असे महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष समीर काझी यांच्यासह वक्फ बोर्डाचे सर्व सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सांगितले.

वक्फ न्यायधिकारणाची केंद्र सरकारला नोटीस, दहा डिसेंबर पर्यंत जबाब दाखल करा'...

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आज तातळीने महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाने वक्फ न्यायाधिकरण कडे धाव घेतली. न्यायधिकारणाने या वर तातळीने सूनवाई घेत केंद्र सरकारला नोटीस बजावत दहा डिसेंबर पर्यंत जबाब दाखल करण्याचे निर्देश दिले नोटिशीत वेळ का वाढवून देऊ नये, म्हणून दहा डिसेंम्बर पर्यंत जबाब दाखल करा,असा निर्देश दिल. न्यायधिकारणाच्या नोटीस मुळे वेळ वाढवून मिळण्याची शक्यता असून या मुळे मोठा दिलासा ही मिळाला आहे.

संभ्रम बाळगू नका,वेळ वाढवून मिळाली नाही.

---आज दिवस भर प्रसारमाध्यमांवर केंद्रीय अपल्पसंख्यांक मंत्री किरण रिजिजू यांचे एक वक्तव्य समोर आले. त्यात त्यांनी मुतवल्लींना सरसकट दिलासा मिळालेला नाही मात्र न्यायाधिकरण कडून वेळ वाढवून मिळण्याची अपेक्षा आहे. जे न्यायधिकारणात जाणार त्यांना पेनल्टी लावली जाणार नाही म्हणून सांगितले. तसेच पोर्टलवर अपलोड करण्यास वेळ वाढवून न देता ज्या संस्था अपलोड केल्या गेल्या, त्यांचा चेकर व अप्रोवल साठी पुढील तीन महिन्याचा कालावधी ठरवून देण्यात आला. असे असले तरी काही प्रसारमाध्यमांनी वेळ वाढवून दिल्याच्या बातम्या पसरविला म्हणून संभ्रम न बाळगता वेळेत संस्था अपलोड करण्याचे बंधनकारक असल्याचे वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष समीर काझी यांनी खुलासा केला आहे.